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New Delhi, NCR of Delhi, India
I am an Indian, a Yadav from (Madhepura) Bihar, a social and political activist, a College Professor at University of Delhi and a nationalist.,a fighter,dedicated to the cause of the downtrodden.....

Tuesday, August 30, 2016

Protest against the closure of DoorDarshan LPTs at Kalna, Madhepura, Simri Bakhtiyarpur & Khagaria (Indo_Nepal Border Areas)

As soon as the news came that FM Radio Channel would be launched at Madhepura (Bihar), the Deputy Director (Engg) of Prasar Bharati has literally threatened the ADG (E) EZ of AIR & DD to immediately dismantle the Doordarshan LPT at Madhepura and some other places.
• This is exactly opposite to what Prime Minister Narendra Modi had promised to the people of Madhepura while addressing an Election Rally on 2nd November, 2015. He went on to say that, "The blessings I have got in all my rallies, I have got more than all of them put together alone in Madhepura." More recently while addressing the nation on Radio in the "Man ki Baat" programmem Shri Narendra Modi goes on to say, " My dear countrymen, India has always tried its best to have close, cordial and vibrant relations with its neighbours. A very important event took place recently. The Honourable President of India Shri Pranab Mukherjee inaugurated a new radio channel named ‘Akashvani Maitree Channel’ at Kolkata. Now, some people may wonder whether Honourable President should inaugurate a Radio Channel? But this is no ordinary Radio Channel, it is a very big and very important step. We have Bangladesh as our neighbour. We know that both Bangladesh and West Bengal continue to have a common cultural heritage. So, Akashvani Maitree on this side and Bangladesh Betaar on that side will mutually share the content and Bengali speaking people on both sides will enjoy the programmes of Akashvani, that is, All India Radio. This people to people contact is a big contribution of Akashvani. The President launched this radio channel..."
• Doordarshan officials have been arguing that a High Power Transmission has been stationed at Sonebarsa in Saharsa District of Bihar and therefore LPTs at Kalna, Madhepura, Simri Bakhtiyarpur & Khagaria are not needed.
• There was a massive protest at Madhepura against this decision and it was argued that the LPTs may begin FM Radio Program in these backward area and also other DD Programmes such as Rajya Sabha TV, Lok sabha TV, PMs favorite Kisan Channel etc can be relayed from these LPTs and so they should not be removed.
• But in the Memorandum submitted to the Hon'ble I& B Minister then the most vociferous argument was not to allow our border areas fall prey to the allurement of Chinese FM Radio Channels broadcasting Hindi programmes and songs.
• The people of border districts of Madhepura,Saharsa and Supaul have at least one thing in common with metro population as far as daily entertainment goes, and that is listening to Radio. Though FM channels popularity have made people in big cities turn to radio, the people residing in far flung areas of India have not much of chioce than radio as reach of television, internet etc have lots of limitations.
• However, for people in far flung areas it is not just for their entertainment that Radio is important, but it is for News i.e., keeping in touch with India, that Radio matters. The sensitivity of this has always been acknowledged by Government of India in its files and discussions at highest levels.
• The people in districts of Madhepura , Saharsa, Supaul, Purnea, Katihar, Araria and Kishanganj, i.e.,the districts which bore the brunt of Kosi floods of 2008, are facing peculiar problem while tuning to All India Radio Stations.
• Almost all AIR stations are intruded by overlapping Chinese Radio Stations, so much so that irritated listeners prefer to tune in to Radio Nepal to listen to Hindi film songs ans BBC Hindi service to listen to News. AIR Evening News had always been popular, but now BBC is preferred because it can be heard better.AIR Vividh Bharati was most trusted for those in love with Hindi Film songs but now FM of Radio Kantipur has taken its place.Interestingly Chinese do not obstruct Nepal Radio or BBC and even broadcast Hindi Film songs from their Radio stations!
• The Government of India had planned strengethening Radio waves in border areas by providing more radio relay stations in districts like Madhepura and strengthening the broadcasting power of existing ones, but the decision is yet to come out of govt files and get implimented.

In such a circumstance the DD LPT Stations at Madhepura, Simri Bakhtiyarpur & Khagaria (of Border Areas) should not be ordered to be removed, or else the people of Madhepura shall be forced to launch an agitation in its support.

Wednesday, August 24, 2016

पिछड़ा वर्ग आयोग : मंडल कमीशन में मुस्लिम पिछड़े भी शामिल हैं।


देश के संविधान में बाबा साहेब के गैर दलित पिछड़ों के सम्बन्ध में व्यक्त चिंता की वजह से दिए गए प्रावधान के अनुरूप पहला पिछड़ा वर्ग आयोग एक ब्राह्मण काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित की गयी, परंतु इस आयोग की अनुशंसाओं पर स्वयं अध्यक्ष काका कालेलकर की ओर से राष्ट्रपति को दिए गए आपत्ति के कारण इसे ख़ारिज दिया गया। 1977 में जनता पार्टी के शासन में आने पर अपने घोषणा पत्र में किये गए वायदे के अनुसार दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। इसकी जिम्मेदारी प्रधान मंत्री मोरारजी भाई देसाई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बी पी मंडल को सौपते हुए कहे थे कि, "मंडल जी, आपको शायद लगा होगा की मैंने आपको कैबिनेट में स्थान क्यों नहीं दिया। परंतु यह अधिक जिम्मेदारी का दायित्व है जिसके लिए आपको हमेशा याद किया जायेगा।"
यह गौरतलब है की जहाँ प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने 30 मार्च, 1955 को कुल 2399 हिन्दू जातियों को पिछड़ा घोषित किया था, और क्लास 1 में 25%, क्लास II में 33.5% तथा क्लास III & IV में 40% आरक्षण की अनुशंसा की थी, वहीं मंडल कमीशन रिपोर्ट ने विभिन्न धर्मो (मुसलमान भी) और पंथो के 3743 जातियाँ (देश के 54% जनसँख्या) को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मापदंडो के आधार पर सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा (संविधान में आर्थिक पिछड़ा नहीं लिखा है और कमीशन आर्थिक बराबरी के लिए भी नहीं था) घोषित करते हुए 27% (क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% अधिकतम का फैसला दिया था और पहले से SC/ST के लिए 22.5 % था), की रिपोर्ट दी।
कोर्ट फैसले के अनुसार गैर संविधानिक 'क्रीमी लेयर" प्रावधान और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के आदेशानुसार इसमें रोज छेड़-छाड़ की जा रही है।
सही मायने में उलटा आरक्षण लागू है (यानि 27% से अधिक मेरिट में भी नहीं आ सकते), और तमाम ओबीसी नेता सिर्फ अपने परिवार को तरक्की देने में लगे हैं।
#98thBirthAnniversaryOfBPMandal

Tuesday, August 23, 2016

काला धन पर मोदी सरकार का भद्दा मज़ाक :

मनमोहन सिंह की सरकार काला धन के लिए इससे अधिक सुविधा नहीं दे सकते थे की उन्होंने अपने प्रधान मंत्री दायित्व के कार्यकाल में स्विस बैंकों के ब्रांच भारत में ही खोलने की अनुमति दे दिए।
इस दौरान 2014 में खबर आई कि वाशिंगटन स्थित एक थिंक टैंक ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 1948 से 2008 के बीच भारतीयों ने विदेशी बैंकों में करीब 28 लाख करोड़ रुपये काला पैसा जमा कराया।
देश व्यथित था और 12 फ़रवरी, 2014 को 'चाय पर चर्चा' कार्यक्रम में नरेन्द्र मोदी ने कसम खाई की वे काला धन को वापस स्वदेश लायेंगे और देश को भरोसा दिया की काला धन वापस लाकर देशवासियों में उसे बाटेंगे। प्रत्येक के हिस्से में 15 लाख रुपये तो आएगा ही।
27 अक्टूबर, 2014 को ब्लैक मनी के मुद्दे पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में आठ नामों का खुलासा किया। जो नाम जाहिर किए गए उनमें गोवा के खनन कारोबारी राधा एस टिम्बलू, राजकोट के कारोबारी पंकज चमनलाल लोढिया और डाबर समूह के प्रदीप बर्मन शामिल थे। खुलासा किया गया कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का दिसंबर 2006 में 100-100 करोड़ रुपया स्विस अकाउंट में जमा था। रिलायंस इंडस्‍ट्रीज का 500 करोड़ रुपये एक अकाउंट में था। मोदी सरकार ने कालेधन के मामले में 60 लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू की जिनके नाम पर विदेशी बैंकों में काला धन जमा था। पर धीरे से ये कार्यवाई रोक दी गई। कारण यह था कि इन लोगों में बड़े कॉर्पोरेट घरानों से जुड़े लोगों के नाम भी शामिल हैं। इस बीच स्विट्जरलैंड की बैंकिंग प्रणाली की गोपनीयता के खिलाफ वैश्विक स्तर पर चल रहे अभियान के बीच स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि करीब एक-तिहाई यानी 33 प्रतिशत घटकर 1.2 अरब फ्रैंक (करीब 8,392 करोड़ रुपये) रह गई है।
अब यह समाचार है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की चेयरपर्सन रानी सिंह नायर ने आज कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था में काले धन पर लगाम लगाने के लिए तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने की एसआईटी की सिफारिश पर गौर कर रही हैं।
दरअसल काले धन पर रोक लगाने के उपाय जो एम् सी जोशी कमिटी ने सुझाए थे उसमें प्रमुख था भ्रष्टाचार पर रोक के उद्देश्य से प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट को कड़ा बनाने के लिए उसमें संशोधन करना।
इस पर कोई कार्यवाई नहीं है। अलबत्ता रेडियो पर काला धन रोकने के प्रचार पर रोज करोड़ों खर्च हो रहा है। अच्छा होता अगर यह विज्ञापन हिंदी में न होकर अंग्रेजी या स्विस भाषा में होती।
कहाँ तीन ख़रब रुपये पकड़ना था और तीन लाख पर पर कार्यवाई की धमकी दी जा रही है? इससे अधिक बड़ा मज़ाक और क्या हो सकता है?
यह धमकी यह है की आप 15 लाख मांगने के चक्कर में कहीं खुद जेल की हवा न खाएँ। और कॉरपोरेट का धन काला हो या पीला इससे आपको क्या ?