An appeal on Ayodhya Babri judgement.

“ The fault, dear Brutus, is not in our stars,
But in ourselves, that we are underlings .”

I agree with Prof Deeepak Pental, Delhi University Vice Chancellor that the students will suffer for no fault of theirs. In fact, if the VC is not at fault himself, at least he is shielding those responsible for the Criminal Negligence. We should be surprised why the law is not taking its own course in this case.

If you remember, almost two days after it had been known that the careless disposal of the radioactive scrap was the fault of Delhi University, and after keeping quiet over it for two days, the Vice Chancellor gathered modesty to own up ‘the moral responsibility’ and expressed regret, questions had been piling over.
Two biggest questions were on the safety of radioactive materials in India, with countries like United States getting a chance to encore ‘You can trust none but us’, and the other on the functioning of the premier Central University, i.e., the University of Delhi. To top it, one can understand the predicament of the Union Human Resource Minister, who gets the certificate for all his excellence in functioning from ‘United States of America’.

हम दिल्ली विश्वविद्यालय कुलपति से सहमत हैं कि छात्रों को बिना उनकी कोई गलती के उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा. दरअसल, कुलपति गलती करने वालों को बचने में लगे हैं. यह भी आश्चर्य है कि इस कांड में कानून अपना काम करना भूल गया है.
हमने विश्वविद्यालय प्रसाशन से माँग की थी कि यह बताया जाय की कॉबल्ट ६० को किसने और कब खरीदा तथा इससे कितने प्रयोग किए गये एवं इसे कब बेकार समझ लिया गया. इस दुर्घटना से अनेक प्रशन उठे थे जिनके सही जबाब के लिए एक व्यापक जाँच की आवश्यकता भी थी . यह भी जानने की आवश्यकता है की कितने छात्र ऐवम शिक्षक इस लापरवाही के शिकार बने है. कम से कम अब वी. सी. इस देश के शिक्षा मंत्री के "अमरीकी अजेंडा" को लागू करने के लिए एक अजेंट बनने के बजाए इस देश के सबसे श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान में शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे.

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Kapil Sibal - His Masters' (nay USA) Voice.देशी मुर्गी विदेशी बोल

While Obama appreciates students of India (Banglore), naturally who have studied in the Indian system, our HRD Minister Kapil Sibal is overawed with USA and all bullshit there. He wants no Exams in Class X, Grades and not marks for Class XII, Symester System instead of Annual Mode of Examinations across Indian Universities, including Delhi University(though has not been done due to teachers strike) and Medical Course in IITs etc. Now, this may be a bigger conspiracy to destroy the excellence of IITs, which has been recognised across the globe!

Let the people of India and Congress party know about these moles of US in our system and chuck them off!

दिल्ली विश्वविद्यालय में सिमेस्टर व्यवस्था का विरोध. शिक्षक संघ की अपील.

आज समाचार में दिल्ली विश्वविद्यालय में सिमेस्टर व्यवस्था पर चल रही गतिरोध के कारण शिक्षकों के हड़ताल जIरी रहने का जिक्र है - नई दिल्ली, जासं : दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम का विरोध कर रहे डूटा ने फिर सोमवार से नहीं पढ़ाने का फैसला लिया है। डूटा 13 सितंबर को प्रदर्शन करेगी और 14 और 15 सितंबर को सेमेस्टर सिस्टम पर छात्रों से बात करेगी। 16 और 17 को जनरल बॉडी की बैठक होगी। ऐसे में पूरी सप्ताह विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित रहेगी।
दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए सत्र से विज्ञान के 13 विषयों में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है। इसके विरोध में डूटा हड़ताल व धरना-प्रदर्शन में लगा हुआ है। वहीं कुलपति प्रो. दीपक पेंटल कई बार शिक्षकों पर कार्रवाई की बात कह चुके हैं। डूटा का कहना है कि डीयू प्रशासन सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया। इसको लेकर कॉलेजों में कोई तैयारी नहीं है। ऐसे में इसे लागू करना छात्रों के साथ खिलवाड़ है।

मैंने इस मुद्दे पर DUTA के अपील का हिंदी अनुवाद कर छात्रों के लिए पोस्ट कर रहा हूँ.

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ

विद्यार्थियों को अपील

प्रिय छात्रगण,

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण सत्र २०१०-२०११ में स्नातक स्तर पर सिमेस्टर व्यवस्था लागू किये जाने का शिक्षक संघ निम्नलिखित कारणों से विरोध कर रही है-

१. दिल्ली विश्वविद्यालय में वार्षिक परीक्षा व्यवस्था पहले से लागू है. उसे सिमेस्टर व्यवस्था से बदलने का कोई कारण नहीं दिया गया है.

२.कुलपति प्रो दीपक पेंटल जबरन सिमेस्टर व्यवस्था लागू करना चाहते हैं और इसके लिए महत्वपूर्ण निकायों जैसे विद्वत परिषद्,कार्यकारी परिषद्, कालेजों के स्टाफ काउन्सिल एवं दि वि वि शि सं से परामर्श नहीं किये.

३. दिल्ली विश्वविद्यालय सिमेस्टर व्यवस्था में एक वर्ष में दो परीक्षाओं को लेने में आधारभूत संरचनाओं की कमी के कारण तैयार नहीं है.

४.स्कूल आफ ओपन लर्निंग , जिसमें विश्वविद्यालय का लगभग आधे विद्यार्थियों की संख्या है, वार्षिक परीक्षा व्यवस्था में रहेगी. इससे उनका नियमित छात्रों के बराबर का दर्जा नहीं रहेगा.

५.सिमेस्टर व्यवस्था में दिल्ली विश्वविद्यालय के होनौर्स पाठ्यक्रम का दर्जा अपनी मूल्य खो देगा.

६. दरअसल यह विदेशी छात्रों को बीच में और पिछले दरवाजे से दाखिले का व्यवस्था करेगा.

७.सिमेस्टर व्यवस्था में बार बार परीक्षाएं होने से सह कार्य जैसे खेल-कूद,सांस्कृतिक गतिविधियों,वाद-विवाद आदि के लिए समय नहीं रहेगा.

८.सिमेस्टर व्यवस्था में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मुल्यांकन नहीं होगी और न ही असफल छात्रों को पुनः मौका मिलेगा.

९.यह शिक्षा के निजिकरण तथा उच्च शिक्षा के बाजारीकरण के दिशा में कदम है.

१०.दाखिले के लिए सीमित वक्त होने से कालेज और पाठ्यक्रम के चुनाव का अवसर नहीं मिलेगा.

अतः दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ स्नातक स्तर पर सिमेस्टर व्यवस्था लागु किये के विरोध में समाज और छात्रों का सहयोग की अपील करती है.

दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम का विरोध

DEMAND FOR INQUIRY INTO CIVIL SERVICES EXAMINATION (PRELIMINARY) 2009 RESULTS

DEMAND FOR INQUIRY INTO CIVIL SERVICES EXAMINATION (PRELIMINARY) 2009 RESULTS. New Delhi 11 September 2010. Nationalist Congress Party National Media Convenor Suraj Yadav has demanded that the Union Government in view of widespread complaints against Civil Services (Preliminary) Examination 2009, institute a high level Inquiry to probe its results. Of late, there has been many complaints on the functioning of Union Public Service Commission for past few years and the activities of one or two newly appointed members have been under scanner.The irregularities in the highest Service of the nation has not only demoralised the candidates but also put a big question mark on the future of administration in India. The UPSC needlessly takes refuge in the garb of 'Secrecy' to cover up its misdeeds, which has been summarily rejected by the highest Courts of the nation. We demand that the Union Public Service Commission explain why number of candidates selected for the Main Examination has been drastically reduced in proportion to the number of vacancies announced this year and what has been the cut-off for selection for Main Examination this year. The candidates have alleged that in the selected list sequence of Roll Numbers are missing in a row, indicating something fishy. UPSC has chosen to ignore all querries under RTI Act of 2005. There has been great dissatisfaction earlier on erratic marking of a member connected with JNU in the interviews. We hope that the Government will be sensitive to these complaints and order Inquiry soon. SURAJ YADAV Associate Professor, SSN College,DU. National Convenor, Media Department, Nationalist Congress Party. M- 9868490170. सिविल सेवा परीक्षा २००९ (प्रारंभिक) के परिणामों की जांच की मांग नई दिल्ली ११ सितम्बर २०१०. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक सूरज यादव ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सिविल सेवा परीक्षा २००९ ( प्रारंभिक) के परिणामों की शिकायतों के मद्देनज़र परिणामों की तत्काल उच्च स्तरीय जांच करायी जाये. विगत एक-दो वर्षों से संघ लोक सेवा आयोग के काम काज पर लगातार प्रश्न-चिन्ह लग रहे हैं और नवन्युक्त एक-दो सदस्यों के क्रियाकलाप तो बहुत संदिग्ध है. देश के सर्वोच्च सेवा की नियुक्तिओं में धांधली से सिर्फ परीक्षार्थियों का मनोबल ही नहीं गिर रहा है, बल्कि देश के प्रशासन के भविष्व पर भी सवालिया निशान लग चुका है. अपनी गलतियों को छुपाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग बेवजह गोपिनियता को अपना हथियार बनाते हैं, जिसे देश के सर्वोच्च न्यायलय द्वारा ख़ारिज किया जा चुका है. हम मांग करते हैं कि सिविल सेवा के प्रारंभिक परीक्षा में इस वर्ष घोषित पदों के अनुपात में काफी कम अभियार्थियों को क्यों लिया गया है तथा चयन प्रक्रिया में कट ऑफ़ क्यों नहीं बताया जा रहा है. कई मेधावी परीक्षार्थियों के नाम सूचि में नहीं होने पर सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा रहा है. सूची से क्रम में लगातार सैकड़ों अनुक्रमांक गायब है. इसके पहले भी जे एन यु से जुड़े एक सदस्य के साक्छात्कार में अंक दिए जाने के तरीके पर कई परीक्षार्थी सिकायत कर चुके हैं. सरकार इस मांग पर जल्द कार्यवाही करेगी,यह विश्वास व्यक्त किया गया है. सूरज यादव प्राध्यापक,दिल्ली विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संयोजक, मीडिया विभाग, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी. मो-९८६८४९०१७०.