टाई और अफसर :UPSC & C-SAT

काँग्रेस मुक्त भारत की बात तब बेईमानी लगती है, जब हम यह देखते हैं कि जहाँ एक ओर जनता ने काँग्रेस को उखाड़ फेंका, वहीँ नई सरकार कभी काँगेस के फैसले को मानने का बहाना देती है तो कभी काँग्रेस द्वारा लाए गए बेईमान अधिकारीयों और सदस्यों को ही पदोन्नति दे देती है।

16 अगस्त को अध्यक्ष डी पी अग्रवाल के कार्यकाल समाप्त होने पर मोदी सरकार को ठेंगा दिखा चुके वर्तमान संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के कुछ दागियों सहित पंक्ति में से रजनी राज़दान को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, हालाँकि अगर सरकार चाहती तो सीधे तौर पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती थी। लेकिन मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर से हैं और मैडम भी वहीँ से हैं तो मामला तय हो गया हो।

अब इन मोहतरमा का एक वाकया C-SAT आंदोलनकारियों के बीच चर्चा का विषय है।

सिविल सेवा परीक्षा के किसी एक साक्षात्कार (Interview) के दौरान बाढ़मेड़ (राजस्थान) का एक अभ्यार्थी पूरे तैयारी के साथ टाई वैगेरह लगाकर उपस्थित हुआ। मैडम ने सबसे पहले उसे टाई खोलने को कहा। जब वह टाई खोल लिया तो फिर उसे बाँधने को कहा। बेचारा ग्रामीण परिवेश का पढ़ाकू नौजवान किसी से टाई बंधवा कर आया था। संकोच और शर्म से उसका बुरा हाल हो रहा था और तब उसे कहा गया की टाई भी बांधने नहीं आता है और चले अफसर बनने !

इसी घटिया सोच, भेदभावपूर्ण रवैये और बेईमानी के विरुद्ध युवाओं का संघ लोक सेवा आयोग के विरुद्ध मुहीम है जिसका तात्कालिक मुद्दा C-SAT और भारतीय भाषा का पश्न बन गया है। पर अफ़सोस मंत्री जीतेन्द्र सिंह हैं तो मोदी सरकार में मंत्री परन्तु टाई लगाकर काँग्रेसी रंग में ही रँगे, युवाओं के माँग को अफसरी अंदाज़ में घालमेल कर दिया है। सन 2009 में भी सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम में भारी गड़बड़ियों के विरूद्ध संसद से सड़क तक के संघर्ष को दबा दिया गया था। 2010 और 2013 में परीक्षा के सिलेबस और विधि में बिना कोई व्यापक सलाह अनैतिक और विद्वेषपूर्ण परिवर्तन पर तमाम विरोध को मनमाने ढंग से ख़ारिज कर दिया गया था।

तमाम साथी 25 अगस्त को UPSC के सामने फिर से प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन में सहयोग और समन्वय कर रहे स्वामी श्रद्धानन्द कॉलेज के साथी प्रोफ़ेसर अमरनाथ झा (Amar Nath Jha) ने बताया की अब यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी होगा और मा अन्ना हज़ारे का भी सहयोग मिल सकता है।

जो यह समझते हैं की संघ लोक सेवा आयोग के आंदोलन में शामिल होना या समर्थन देना भा ज पा विरोधी है, उन्हें यह बताना चाहूँगा की संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक अधिकारी युवाओं के माँग को माने जाने के पक्ष में हैं।

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UPSC dares Modi Sarkar : rejects Jitendra Singh’s ‘little’ and misplaced concession to agitating students. Tainted Members rule the roost.

Congress is shedding crocodile tears, and BJP is behaving like UPA III, while the students who had hoped that with the coming of Modi Sarkar, the ‘injustices’ of UPSC will be put to order are feeling cheated.It would have been much more appreciated if instead of Madam Beniwal, Mr Aggarwal of UPSC would have been retired forcefully, ignoring the ‘constitutional’ guard they were carrying in their defense.

UPSC Chairman DP Agarwal, due to retire on 16th August, rejected even the little “piecemeal” solution offered by the NDA government to resolve the CSAT row. The Modi government had proposed on Monday that the controversial English comprehension questions in the CSAT paper need not be factored in while preparing the grades or the merit list. But a day before the government came out with its solution, the full bench of the UPSC met on Sunday and decided against tweaking or scrapping the CSAT or postponing the examination scheduled on August 24.

The meeting attended by all ten members and chaired by UPSC Chairman Prof. D P Agrawal decided that it being an autonomous body, they should not be “submissive.” The only concession was that they agreed to offer the aspirants was another chance, especially for those who had exhausted their six attempts before 2011 when the new CSAT format was introduced.The UPSC had conveyed its decision to the government and was surprised when Dr Jitendra Singh, Minister of State for Personnel, announced in the House that the section dealing with English comprehension will not be counted while calculating the marks.The government’s confusing proposal may become in fructuous unless the UPSC clears it, and as of now the UPSC is not inclined.

But behind the tall claims of ‘autonomy’ lies the controversial appointment of some members of this holy cow, i.e., UPSC, especially those who are tainted and unfit to be in the body which selects what Sardar Vallabh Bhai Patel called the ‘steel-frame’ of India. No wonder the steel-frame is now gathering rust.

At least three present members and to some extent the retiring Chairman may be considered controversial. It is indeed interesting how the Congress rushed through and appointed Prof Hem Chandra Gupta on last day of their Government, the 15th May, 2014, by asking the IIT administration to relieve him on a Gazetted Holiday (14th April, 2014). It may be noted that he was asked to leave the post of Vice-Chancellor within two months of his appointment as he created anarchy in the University.(He was VC of Ch Charan Singh University from July 2011 to September 2011). He was instrumental in ordering cutting of several trees during his tenure as Deputy Director (Administration) and due to such controversies he was not permitted to be join as NSIT as Director in 2009 by the Delhi Government. There was another controversy when he tried to mastermind his selection at NSIT against the AICTE approved process.

Other case of dubious appointments at UPSC is of Mr A P Singh, former Director, CBI. ().

Another controversial tainted Member is Mr Chhattar Singh, former Private Secretary to the Chief Minister of Haryana, who was rewarded for being facilitator to Mr Vadra.
Then, we have Modi Sarkar who forgets that when people voted for change, it was not just the Congress but also their highly corrupt practices and blatant nepotism.

All of them are strong votaries of C-SAT. I salute the students who have continued the struggle even at the cost of Modi Sarkar’s U-turn and the UPSCs expected reactionary approach.

संघ लोक सेवा आयोग की मनमानी और अभ्यर्थियों का जायज विरोध -

भारत के संविधान द्वारा स्थापित संघ लोक सेवा आयोग का एक महत्व्पूर्ण कार्य देश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा आईएस, आईपीएस, इनकम टैक्स अधिकारी आदि उच्च पदो पर नियुक्तियों की अनुशंसा करती है।

विगत एक-दो वर्षों से संघ लोक सेवा आयोग के काम काज पर लगातार प्रश्न-चिन्ह लग रहे हैं और नवन्युक्त एक-दो सदस्यों के क्रियाकलाप तो बहुत संदिग्ध है. देश के सर्वोच्च सेवा की नियुक्तिओं में धांधली से सिर्फ परीक्षार्थियों का मनोबल ही नहीं गिर रहा है, बल्कि देश के प्रशासन के भविष्व पर भी सवालिया निशान लग चुका है. अपनी गलतियों को छुपाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग बेवजह गोपिनियता को अपना हथियार बनाते हैं, जिसे देश के सर्वोच्च न्यायलय द्वारा ख़ारिज किया जा चुका है।
संघ लोक सेवा आयोग, सिविल सेवा परीक्षा में बारबार परिवर्तन कर ग्रामीण और पिछड़े प्रतियोगियों के लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में 2011 से बदलाव किए जा चुके हैं। इसमें वैकल्पिक विषयों को खत्म किया जा चुका है। इस वर्ष भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि तय समय पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने इसका विज्ञापन नहीं निकाला है। इसलिए यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार मुख्य परीक्षा में बदलाव का ऐलान हो सकता है।

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के प्रतियोगियों को परीक्षा का पैटर्न समझने में ही समय (उनका उम्र) निकल जाता है। जब तक वे परीक्षा के कायदे और बर्रेकियों को समझते हैं तब तक संघ लोक सेवा आयोग 'प्रतियोगिता के नियमों' को ही बदल देता है।(They change the rules of the game). इससे कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों का चयन हो पता है।

मौजूदा 26 वैकल्पिक विषयों को हटाकर सिर्फ दो प्रश्न पत्र रखे जाएं। ये दोनों प्रश्न पत्र कॉमन और वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन एवं दूसरा उपरोक्त 26 विषयों का कॉमन प्रश्न पत्र होगा। इसके अलावा भाषा के प्रश्न पत्रों को पूर्ववत रखे जाने की संभावना है।

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में अंग्रेजी के पर्चे को मेरिट में जोड़ने के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया।

इधर 9 दिसंबर, 2013 को दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के परीक्षा प्रारूप में बदलाव की मांग करते हुए सैकड़ों छात्रों ने संसद भवन के बाहर सोमवार को प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि ''परीक्षा का प्रारूप भेदभावपूर्ण है। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।''

हम मांग करते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा प्रारूप में की गयी उलट फेर को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाय और तब तक इससे प्रभावित अभियर्थियों को एक अतिरिक्त मौका दिया जाय। 2010 से किया गए परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन कि जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जनि चाहिए जिसकी रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
http://navbharattimes.indiatimes.com/photo/27165143.cms

Union Public Service Commission under scanner : Damaging prospects of Rural and Regional Candidates.

Union Public Service Commission damaging prospects of Rural and Regional Candidates.

Union Public Service Commission has been establishes by the Constitution of India, among other duties to hold Civil Services Examination for recruitment and appointment to highest posts including IAS, IPS, IRS etc.

However, during past 5 years the conduct of UPSC has been highly autocratic, partial and its decisions have been pointedly against candidates who come from rural areas, and have educational background in regional and Hindi mediums. The most important thing is that since 2010, UPSC has repeatedly changed the pattern of Examination without holding proper discussions, debate and with some hidden agenda which is obviously against the national interest and the common people, and ostensibly at the instance of the Coaching mafia.

It is a matter of concern that during this period there has been repeated protest by candidates on the authenticity, impartiality and transparency of results affecting the future of candidates as well as the nation`s administrative structure. There have been complaints on the functioning of Union Public Service Commission for past few years and the activities of one or two newly appointed members have been under scanner. The UPSC repeatedly takes refuge in the garb of 'Secrecy' to cover up its misdeeds, which has been summarily rejected by the highest Courts of the nation.
Then there was a furor in Lok Sabha on 15th March, 2013, after UPSC decided to make English compulsory and delete regional languages including Hindi as the medium of examination.

Now the candidates have protested on repeated change and demanded additional attempts. A hundred student activists and civil services aspirants were rounded up by police on Monday morning when they tried to march towards Parliament demanding changes in theUnion Public Services Commission examination pattern. Student organizations have demonstrated at Jantar Mantar demanding change in the UPSC examination format. The protestors were demanding three extra chances in the UPSC entrance examinations, a review of the examination pattern, and inclusion of certain subjects in the syllabus which were dropped this year.

The students demanded a three-year age limit relaxation be provided and that the government take steps to stop discrimination against candidates from regional and rural backgrounds.

We support the demand of the students and demand a high level Inquiry into the functioning of UPSC, basis of changes made and the role of controversial members of UPSC. Till the report is submitted UPSC should continue with the pre-2010 pattern and arrangements of Civil Service Examination.

आरक्षण पर भ्रम -

आरक्षण के लागू किये जाने में कई तरह के भ्रम पैदा किये जाते रहें हैं और कई बार ऐसा जान-बूझ कर किया जाता है, जिससे उल्टा आरक्षण लागू होता है। उधारण के लिए 100 पदों पर अगर नियुक्ति होनी है तो पहले 50 पर प्रतियोगिता में सफल कोई भी उम्मीदवार भले वह सामान्य, अनुसूचित जाति / जनजाति, पिछड़े वर्ग से हो शामिल होंगे। उसके बाद के 50 पदों पर 27% पर पिछड़े वर्ग और फिर 22.5 % पर अनुसूचित जाति। जनजाति नियुक्त होंगे।

परन्तु अक्सर पहले सभी आवेदकों में से अनुसूचित जाति/ जनजाति के 22.5 % और पिछड़े वर्ग के 27% छाँट दिए जाते हैं और बचे 50.5 % के लिए उन्हें अलग रखा जाता है जिससे सामान्य वर्ग के लगभग 15% उच्च जातियों के लिए यह 50.5 % एक तरह से अरक्षित हो जाता है।

मंडल कमीशन के रिपोर्ट दिए जाने के समय बिहार में कर्पूरी ठाकुर द्वारा पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए लगभग इसी तरह व्याख्या की गयी थी, और उधर कर्पूरी ठाकुर के उच्च जाति के पक्ष में किये गए क्रियान्वन के बावजूद उनके विरुद्ध इस पर राजनैतिक घमाशन शुरू हो गया था। इसी दौरान कर्पूरी फार्मूला के तहत मंडल कमीशन के अनुशंसाओं से अलग हटकर एनेक्सचर 1 और 2 लागू किया गया। परन्तु उनके बाद जब रामसुंदर दास बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बी पी मंडल के सलाह पर उन्होंने इस गलती की सुधार की।

इस विषय पर मंडल कमीशन के रिपोर्ट में भी स्पष्टीकरण देते हुए महत्वपूर्ण अनुशंसा की गयी है और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों और भारत सरकार के कार्मिक विभाग के आदेश पर स्थिति स्पष्ट है।

मंडल कमीशन की रिपोर्ट इस पर एक महत्वपूर्ण अनुशंसा करते हुए कहता है कि ^ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को एक खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर भर्ती 27 प्रतिशत से उनके आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाना चाहिए।^
(Candidates belonging to OBC recruited based on merit in an open competition should not be adjusted against their reservation quota of 27 per cent.)

इधर भारत सरकार के कार्मिक विभाग के 13 अगस्त, 1990 के आदेश संख्या "No. 36012/31/90-Estt. (SCT) के अनुसार ^ (iii) SEBC से संबंधित अभ्यर्थियों को सामान्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित एक ही मानकों पर एक खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर भर्ती होने पर 27 प्रतिशत के आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाएगा।
(iii ) Candidates belonging to SEBC recruited on the basis of merit in an open competition on the same standards prescribed for the general candidates shall not be adjusted against the reservation quota of 27 percent .

उम्मीद है इन मापदंडों पर ही आरक्षण नीति को क्रियान्वित किया जायेगा।

सिविल सेवा परीक्षा में ग्रामीण और पिछड़े प्रतियोगियों के लिए बाधाएं - Civil Services Exam Format Change handicap for rural aspirants

संघ लोक सेवा आयोग, सिविल सेवा परीक्षा में बारबार परिवर्तन कर ग्रामीण और पिछड़े प्रतियोगियों के लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में 2011 से बदलाव किए जा चुके हैं। इसमें वैकल्पिक विषयों को खत्म किया जा चुका है। इस वर्ष भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि तय समय पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने इसका विज्ञापन नहीं निकाला है। इसलिए यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार मुख्य परीक्षा में बदलाव का ऐलान हो सकता है।

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के प्रतियोगियों को परीक्षा का पैटर्न समझने में ही समय (उनका उम्र) निकल जाता है। जब तक वे परीक्षा के कायदे और बर्रेकियों को समझते हैं तब तक संघ लोक सेवा आयोग 'प्रतियोगिता के नियमों' को ही बदल देता है।(They change the rules of the game). इससे कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों का चयन हो पता है।

मौजूदा 26 वैकल्पिक विषयों को हटाकर सिर्फ दो प्रश्न पत्र रखे जाएं। ये दोनों प्रश्न पत्र कॉमन और वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन एवं दूसरा उपरोक्त 26 विषयों का कॉमन प्रश्न पत्र होगा। इसके अलावा भाषा के प्रश्न पत्रों को पूर्ववत रखे जाने की संभावना है।

इसके पहले कांग्रेस नीत सोनिया-मनमोहन की यू पी सरकार शिक्षा का बाजारीकरण, आई आई टी और आई आई एम् के फीस व्यवश्ता में भीषण बढ़ोतरी कर यह सन्देश दिया है की शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, गरीबों के लिए नहीं है। औब यह भी तय किया जा रहा है की कलक्टर , एस पी और इनकम टैक्स अफसर होना भी गरीबों के बूते नहीं रहे।

दूसरी ओर चुकी पिछड़े क्षेत्रों के अधिक प्रतियोगी अरक्षित वर्ग के होते हैं, इसलिए सामान्य श्रेणी में वे नहीं आ पाते हैं। नियमतः सभी प्रतियोगी पहले 50% सीटों के लिए चयनित हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद वे आरक्षण के आधार पर ही आ सकते हैं। आरक्षित वर्गों के साथ भेदभाव साक्षात्कार के नियमों में भी हो रहा है। नियमों के विरुद्ध अरक्षित वर्गों का साक्षात्कार दोपहर बाद अलग से लिया जा रहा है। गौरतलब है की सिविल सेवा से देश के सर्वोच्च पदों के लिए नौकरशाह चयनित होते हैं, और अगर फेक्टरी में ही खराबी हो तो उत्पाद अच्छा कैसे मिलेगा?

2011 के सिविल सेवा परीक्षा में 25 शीर्ष उम्मीदवारों में 13 दिल्ली से परीक्षा दिए थे, 2 से 3 जयपुर, मुंबई और चंडीगढ़ से, और 1 -1 हैदराबाद, चेन्नई, दिसपुर, पटना और जम्मू केन्द्रों से। इनमें से अधिकांश IIT, IIM और यहाँ तक की लन्दन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र थे।

और संघ लोक सेवा आयोग की

संरचना देखा जाय - डा डी पी अग्रवाल (अध्यक्ष), प्रो पुरषोत्तम अग्रवाल ( आरक्षण विरोध के कारण ही कांग्रेस द्वारा मनोनीत), प्रशान्त कुमार मिश्र, डा वेंकटरामी रेड्डी, रजनी राजदान, डा के के पॉल, विजय सिंह (पूर्व आईएस), मनबीर सिंह (पूर्व आई ऍफ़ एस), अलका सिरोही, आई एम् जी खान, डेविड र सिएम्लिएह। इन सदस्यों में अन्य पिछड़े वर्ग से एक भी सदस्य नहीं है, और न ही शायद दलित समुदाय से। तो इस फेक्टरी से कैसा समान निकलेगा, यह समझा जा सकता है। और इनके नीतियों से हमारी आशंकाओं को और बल मिलता है।