नए संघर्ष का आगाज़ : 18 मई, 2018 को लोकतान्त्रिक जनता दल की नई दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में स्थापना। शरद यादव संरक्षक की भूमिका में।

सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधान और साझी विरासत के लिए संघर्षरत क्रांति कार्यकर्ता एक मंच पर नज़र आएंगे। मंच पर जहाँ एक ओर अम्बेडकर मंडल पक्ष के अधिकांश पढ़े लिखे नौजवान समर्थक होंगे जिनका ध्येय आरएसएस और भाजपा के कुशासन और षड्यंत्र से सामाजिक न्याय और संविधान को बचाना है वहीं दूसरी ओर लोहिया-जेपी के आदर्श पथों पर बढने के लिये कृत-संकल्पित सुलझे हुए अनुभवी नए राजनैतिक सोच के साथ देश को एक साथ पिरो कर नरेंद्र मोदी अमित शाह ब्रांड कॉर्पोरेट गुलामी और लोकतांत्रिक मूल्यों के ह्रास का मुक़ाबला करने वाले संघर्षशील नेतागण भी होंगे !
एक लम्बी राजनैतिक पारी खेलने वाले शरद यादव, आज इस मुहीम को आगे ले जाने के खिवैये के रूप में संरक्षक की भूमिका में होंगे। लोकतान्त्रिक जनता दल की स्थापना पर राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री फतेह सिंह अध्यक्ष, महाराष्ट्र की प्रो सुशीला मोराले, राष्ट्रिय महामंत्री एवं गाज़ियाबाद (यूपी) के डा लाल रत्नाकर, कोषाध्यक्ष होंगे।
दरअसल, 17 मई 1934 को में राजनैतिक पथ-प्रदर्शक लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एवं लोहिया जी के नेतृत्व में समाजवादी कांग्रेस पार्टी की नींव ये सोच कर रखी गई थी कि देश जब आजाद होगा तब हम तमाम तरह की गैरबराबरी को दूर करेंगे, हर हाथ को रोजगार एवं शोषितों-वंचितों को न्याय दिलवायेंगे। प्रारंभ में यह मुहीम सफल भी हुई, परन्तु लोहिया जी के असमय निधन से एक प्रखर मार्गदर्शक छीन गया, जिसका असर इस क्रांति पर भी पड़ा।
आज देश की परिस्थिति विकट है। रोजगार ख़त्म, आरक्षण समाप्त, उच्च शिक्षा बेचा जा रहा है , रेलवे बेचा जा रहा है, दलितों पर हमला, अल्पसंखयकों पर हमला, मौत का तांडव है। दिल्ली विश्वविद्यालय और सभी विश्वविद्यालयों में, रोहित वेमुला से अब तक लोग घुटन महसूस कर रहें हैं। प्रतिदिन लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वर्तमान सरकार जनता से किये करार को पूरा करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं की अस्मिता और अक्षुण्णता को तार-तार करने में तल्लीन है। ऐसी तानाशाही सरकार जो हमारे लोकतंत्र के लिये खतरनाक साबित हो रही है। हम देश की वर्तमान परिस्थितियों से घोर चिंता में हैं।
माहौल अन्याय से भिड़ने का है। रण का है।
अनायास ही शरद यादव जी के यहाँ भीड़ जुट रही है। जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र, प्रोफेसर, जो खास तौर से सामाजिक न्याय के पक्ष के हैं - दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक आदि सब शरद यादव जी से इस अन्याय के विरूद्ध राजनैतिक मुक़ाबला करने के लिए नेतृत्व का निवेदन किये।
मोदी और अमित शाह ने तमाम विपक्षियों पर शिकंजा कस दिया है। अकेले शरद जी हैं जो मोदी के विरुद्ध दहाड़ने का हैसियत रखते हैं।
शरद यादव समझ रहें हैं और उन्होंने दो टुक कहा कि वे मंत्री नहीं बनेंगे। देश की साझी विरासत पर आरएसएस/ भाजपा और मोदी सरकार का हमला का मुक़ाबला के लिए वे तैयार हैं।
इधर, नरेंद्र मोदी की सरकार संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में एक शरद यादव को अपमानित करने और सबक सीखाने में अपनी सारी ताक़त लगा दी है।
कारण - पूरे विपक्ष में अकेले शरद यादव हैं जो मोदी सरकार के कॉर्पोरेट के सेवार्थ जनविरोधी क़दमों और सभी मापदंड को लांघते हुए आम लोगों पर कहर ढा रहे नीतियों के विरोध में चट्टान की तरह खड़े हो गए हैं। दिल्ली से शुरू और फिर देश के अलग अलग जगहों में सांसद अली अनवर के साथ, सभी विपक्षी पार्टियों के सहयोग से #साझी_विरासत_बचाओ मुहीम के तहत की जा रही कार्यकर्मों की शानदार सफलता से घबरा कर मोदी सरकार ने अब अपनी पूरी ताक़त से इसकी खबरों को दबाने लगे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जब भी #मोदी_गोदी_मीडिया खबरों को दबाता है, तब सोशल मीडिया उसे फ़ैलाने में काम आता है। खबर छुपाने की कोशिश हुई, लेकिन सन्देश लोगो तक पहुंच गया है।
नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी राष्ट्रिय राजनीति को नई गहराई तक ले गए हैं और अब धरातल में पहुँचा चुके हैं। उनकी नीति है की विपक्ष के नेता की जो कमजोरी हो, उसी के आधार पर उन्हें ब्लैक मेल करके चुप करा दिया जाय। कांग्रेस नेतृत्व भी ऐसे तत्वों के गिरफ्त में है कि विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह निभा नहीं पा रही है। सरकारी रोजगार समाप्त, आरक्षण ख़त्म, प्रायवेट रोजगार का अता पता नहीं, छोटे व्यापारियों का कारोबार ख़त्म, किसान आत्महत्या को मजबूर, विश्वविद्यालयों में सीटें ख़त्म, राजस्थान में सभी सरकारी स्कूल बंद किये गए, सीमा पर शहीद होने वाले जवानों की संख्या में लगातार 400% वृद्धि, दुनिया में जब पेट्रोल का दाम सबसे कम तो, भारत में अम्बानी को भरपूर लूटने के लिए पेट्रोल का दाम रोज बढ़ाते बढ़ाते दुनिया में सबसे अधिक कर दिया गया है, सरकारी कर्मचारी को 1% डीए, रेलवे के 4 लाख नौकरी ख़त्म (और इस वजह से भी रोज रेल हादसे जिसमें हज़ारों लोगों की मौत), अल्पसंख्यकों पर हमला, लिंचिंग, सभी संस्थाओं पर आरएसएस का कब्ज़ा, सिर्फ एक जाति का वर्चस्व आदि आदि के विरुद्ध बोलने वाले कौन? तो शरद यादव।
नतीजा शरद यादव मोदी सरकार की आँख की किरकिरी बन चुके हैं।
इसका बदला लेने के लिए मोदी सरकार, शरद यादव को अपमानित करके, उनपर नित्य नए हमले करना, शुरू कर चुका है।
बता दें कि शरद यादव संसद के वरिष्ठतम सदस्य हैं। वे 1974 में पहली बार लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय जबलपुर से संयुक्त विपक्ष की ओर से लड़कर लोक सभा के सदस्य बने। वे सात बार लोक सभा सदस्य चुने गए हैं और 2 बार राज्य सभा के सदस्य चुने गए हैं। तीन बार उन्होंने संसद से इस्तीफा दिया है। शरद यादव को सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरष्कार से भी सम्मानित किया गया है।
लेकिन अमित शाह का निशाना शरद यादव राज्य सभा मेम्बरी समाप्त करने के तरफ है। चुकी चुनाव आयोग से लेकर संसद के दोनों सदन के कार्यालय, देश की न्यायपालिका अभी आरएसएस की कब्जे में है तो यह तिकड़म अमित शाह के लिए आसान है।
सभी कानून को ताक पर रखते हुए, और बिना उनके वरिष्टता का ख्याल रखते हुए, शरद यादव को नोटिस दी गयी है की 7 दिन के भीतर बताएँ की क्यों नहीं उनकी सदयस्ता रद्द की जाए? इधर बिना कोई समय दिए चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया है कि 'तीर' निशान नितीश के पास रहेगा। शरद यादव ने नए सिरे से फिर 'तीर' पर दावा किए हैं।
लोहिया जी ने कहा थाः
"जब सड़कें सुनसान हो जायेगी, तो संसद आवारा हो जायेगी"
आज उनका कथन सत्य होता प्रतीत हो रहा है। इसलिए बतौर दिशा निर्देशक लोकपुरूष श्री शरद यादव ने लोहिया, जेपी, बिरसा, अबुल कलाम और अंबेडकर के सपनों को वर्तमान और भविष्य में संरक्षण के लिये एक आंदोलन का आगाज किया है, जो लोकतांत्रिक जनता दल के बैनर तले आगे बढेगा
कल (18 मई 2018) को इस आंदोलन का मुख्य रूप "लोकतांत्रिक जनता दल" का स्थापना सम्मेलन तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ का हिस्सा बनने के लिये हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं।

~ डा सूरज मंडल.

मोदी सरकार के तीन साल : जनता का खून जला है, खून खौलेगा तो ?

मोदी सरकार के तीन साल असल में मनमोहन सरकार पार्ट 3 है।
एक अहम् फ़र्क़ ज़रूर है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर मोदी सरकार का हमला अब कोई छुप छुपा कर नहीं, खुले आम है।
पर मैं आर्थिक नीति की बात कर रहा हूँ।
कोई माई का लाल एक फ़र्क़ दिखा दे, मनमोहन और मोदी के आर्थिक नीतियों में। डिग्री का फ़र्क़ ज़रूर है। अब आम जनता के हितों पर कुठाराघात अधिक पैने तरीके से है, और अंबानी अडानी के दौलत को दिन दुगुना रात चौगुना 56 इंच का सीना ठोक कर किया जा रहा है। जनाब वज़ीरे आला देश विदेश परदेश सब जगह अम्बानी अडानी को साथ लेकर घूमें। पीएम कम और एजेंट ज्यादा थे। बांग्लादेश को करोड़ों डॉलर इसलिए दिए कि वे अडानी के पॉवर प्रोजेक्ट का कैश पेमेंट करें।
सरदार जी इतने बेशर्म नहीं थे।
आधार कार्ड पर मोदी ने सुरक्षा लेकर गंभीर सवाल उठाये, और अब आधार कार्ड लेकर नाँच रहें हैं। मनमोहन सिंह और आधार का मजाक उड़ाते मोदी का वीडियो ज़रूर देखें। अब मोदी सरकार ने हर योजना के लिये आधार जरूरी कर दिया है। रोज आधार के डाटा को कॉर्पोरेट को लीक कर रहें हैं।
2005 में 500 - 1000 रुपये नोट बंद करने का मनमोहन सरकार के प्रस्ताव का भाजपा ने विरोध किया, और फिर अब #नोटबंदी का खेल खेला। उसमें भी अम्बानी को फायदा। '#जियो' सिम पर आधार कार्ड मांगना और फिर पुराने नोट को बदलने के लिए आधार कार्ड का फोटोकॉपी। काफी छुटभैये जैसे काम करके अम्बानी को फायदा पहुँचाया और दावा की काला धन को समाप्त कर रहें हैं, अलगावादियों और आतंकवादियों को पैसे नहीं मिलेंगें। थोथे दलील। ढाक के तीन पात।
किसानों के क़र्ज़ माफ़ी में भारी दिक्कत, परन्तु कॉर्पोरेट के अरबों रुपये माफ़ किया। नतीजा यह है कि तीन साल में कई गुना अधिक किसानों ने खुदकशी की, कर्ज और भुखमरी से परेशान हो कर।
विजय माल्या जैसे मालामाल, किसान तंगहाल।
मोदी ने पहले #मनरेगा को विफलताओं की स्मारक, #GST को घातक और #एफडीआई को देश विरोधी बताया था।
आज मनरेगा में पहले से ज्यादा पैसा, #एफडीआई देश हित में और #GST से सारे पाप धुल गये बताये जा रहे हैं।
मोदी जो चाय पर चर्चा में लोगों को बताता था कि देश के बाहर इतना काला धन है कि वह आ जाये तो हर एक के खाते में 15-15 लाख आ जायें।
अब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद उन काले धन वालों के नाम तक सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाये जिनकी सूचि सरकार के पास मौजूद है।
मोदी माँ बेटे की सरकार को जम कर कोसता था कि उसकी सरकार आते ही सारे भ्रष्टाचारी कांग्रेसी जेल में होंगे।
पर तीन साल में एक कांग्रेसी का एक भी कुत्ता तक को जेल न भेजा जा सका, उल्टे सारे भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में ले कर उन्हें पवित्र घोषित कर दिये हैं।
यहाँ मैंने आतंकवाद और चीन पाकिस्तान के हाँथ देश के नितन्तर हो रहे अपमान का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। इस पर अलग से चर्चा ज़रूरी है।
दरअसल मनमोहन या मोदी सरकार को नहीं चलाते। चलाते हैं अंतराष्ट्रीय पूँजी के मालिक अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, IMF आदि। ये तो एजेंट हैं। अंतरष्ट्रीय पूँजी अलग अलग समय में मुक्त व्यापार, ग्लोबलाइजेशन आदि के नाम से नियम बना कर अन्य देशों पर यह कह कर थोपते हैं कि "तुम्हारे फायदे में है"। समस्त एजेंट अर्थशास्त्री, पार्टी और मनमोहन मोदी जैसे जैसे नेता इसका प्रचार करते हैं, अमल में लाते हैं।
इसलिए सेट टॉप बॉक्स, #GST, #नोटबंदी, #कैशलेस, #FDI, #किसानों_पर_टैक्स, स्वास्थ्य व शिक्षा का निजीकरण, उच्च शिक्षा का बाजारीकरण, #FYUP या #CBCS, आदिवासियों के जल, ज़मीन, जंगल पर कॉर्पोरेट के लिए कब्ज़ा आदि नीतियाँ मनमोहन और मोदी दोनों के हैं।
इसके विपरीत मोरारजी देसाई, चौ चरण सिंह, वीपी सिंह, देवेगौडा आदि की तथाकथित कमजोर सरकारें ही जनहित और देशहित की आर्थिक नीतियाँ को लागू किये। इंदिरा गाँधी 1971 से पहले कमजोर स्थिति में थीं अतः बैंक राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स को समाप्त करना आदि नीतियों पर सत्ता में आते अमल कीं।
देश की स्थिति अब फिर एक ऐसी सरकार की मांग कर रही है।
#नोटबंदी, #उच्च_शिक्षा पर निशाना, #जेएनयू, #बेरोजगारी, #सहारनपुर, #सुकमा, #ईवीएम, #सीमा_पर_शहादत आदि से जनता का खून जला है, खून खौलेगा तो सही।
निसंदेह सोशल मिडिया क्रांति का एक साधन होगा।
#मोदी_सरकार_तीन_साल_जनता_परेशान_बदहाल

आरक्षण पर भ्रम -

आरक्षण के लागू किये जाने में कई तरह के भ्रम पैदा किये जाते रहें हैं और कई बार ऐसा जान-बूझ कर किया जाता है, जिससे उल्टा आरक्षण लागू होता है। उधारण के लिए 100 पदों पर अगर नियुक्ति होनी है तो पहले 50 पर प्रतियोगिता में सफल कोई भी उम्मीदवार भले वह सामान्य, अनुसूचित जाति / जनजाति, पिछड़े वर्ग से हो शामिल होंगे। उसके बाद के 50 पदों पर 27% पर पिछड़े वर्ग और फिर 22.5 % पर अनुसूचित जाति। जनजाति नियुक्त होंगे।

परन्तु अक्सर पहले सभी आवेदकों में से अनुसूचित जाति/ जनजाति के 22.5 % और पिछड़े वर्ग के 27% छाँट दिए जाते हैं और बचे 50.5 % के लिए उन्हें अलग रखा जाता है जिससे सामान्य वर्ग के लगभग 15% उच्च जातियों के लिए यह 50.5 % एक तरह से अरक्षित हो जाता है।

मंडल कमीशन के रिपोर्ट दिए जाने के समय बिहार में कर्पूरी ठाकुर द्वारा पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए लगभग इसी तरह व्याख्या की गयी थी, और उधर कर्पूरी ठाकुर के उच्च जाति के पक्ष में किये गए क्रियान्वन के बावजूद उनके विरुद्ध इस पर राजनैतिक घमाशन शुरू हो गया था। इसी दौरान कर्पूरी फार्मूला के तहत मंडल कमीशन के अनुशंसाओं से अलग हटकर एनेक्सचर 1 और 2 लागू किया गया। परन्तु उनके बाद जब रामसुंदर दास बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बी पी मंडल के सलाह पर उन्होंने इस गलती की सुधार की।

इस विषय पर मंडल कमीशन के रिपोर्ट में भी स्पष्टीकरण देते हुए महत्वपूर्ण अनुशंसा की गयी है और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों और भारत सरकार के कार्मिक विभाग के आदेश पर स्थिति स्पष्ट है।

मंडल कमीशन की रिपोर्ट इस पर एक महत्वपूर्ण अनुशंसा करते हुए कहता है कि ^ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को एक खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर भर्ती 27 प्रतिशत से उनके आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाना चाहिए।^
(Candidates belonging to OBC recruited based on merit in an open competition should not be adjusted against their reservation quota of 27 per cent.)

इधर भारत सरकार के कार्मिक विभाग के 13 अगस्त, 1990 के आदेश संख्या "No. 36012/31/90-Estt. (SCT) के अनुसार ^ (iii) SEBC से संबंधित अभ्यर्थियों को सामान्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित एक ही मानकों पर एक खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर भर्ती होने पर 27 प्रतिशत के आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाएगा।
(iii ) Candidates belonging to SEBC recruited on the basis of merit in an open competition on the same standards prescribed for the general candidates shall not be adjusted against the reservation quota of 27 percent .

उम्मीद है इन मापदंडों पर ही आरक्षण नीति को क्रियान्वित किया जायेगा।

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर के विवादास्पद फैसले -

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर के विवादास्पद फैसले -

जज और खास तौर से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विवाद से परे होना चाहिए। इसके पहले 22 सितम्बर, 2012 के अपने Facebook पोस्ट में अल्तमस कबीर साहब के ऍफ़ डी आई पर सरकार समर्थक खुले विचारों पर मैंने टिप्पणी की थी।

अब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर अपने कार्यालय demit करने से कुछ घंटे पहले दिए गए शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश और आरक्षण पर दो महत्वपूर्ण फैसले के कारण ताजा विवाद में फंस गए हैं।

पहले फैसले में अल्तमस कबीर ने कहा है की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सुपर स्पेशियलिटी स्तर पर आरक्षण की कोई छूट नहीं किया जा सकता है। मेरिट केवल मापदंड होना चाहिए। कार्यकर्ता वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कबीर साहब के फैसले में संभवतः हितों का टकराव था क्योंकि मुख्य न्यायाधीश महोदय उसी समय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सुपर स्पेशियलिटी पदों में आरक्षण के मुद्दे से प्रभावित होने वाले डाक्टरों के इलाज़ में थे। वैसे भी पद छोड़ने से कुछ घंटे पहले ऐसे महत्वपूर्ण फैसले को टाला जा सकता था।

दूसरा फैसला भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा देश के सभी मेडिकल और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए एक एकल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को रद्द करने को लेकर है। इस फैसले से सरकारी मेडिकल कालेजों के प्रवेश प्रक्रिया में फेर बदल से सरकार और आम लोगों का नुकसान हुआ, वहीं निजी मेडिकल कालेजों की चंडी हो गयी है।
पर विवाद इस बात पर था की यह फैसला निजी मेडिकल कालेजों को लीक कर दिया गया था जिससे कपिटेशन फीस में वे भरी रकम कमा लिए। एक कानूनी वेबसाइट ने तो यह भी पहले ही कह दिया था की तीन न्यायाधीशों में एक कौन इस फैसले के खिलाफ जायेगा।

सरकार को चाहिये की इन विवादास्पद फैसलों पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करें। लेकिन क्या भ्रष्टाचार और सामाजिक न्याय विरोधी यू पी ए सरकार और उसके कानून मंत्री कपिल सिब्बल ऐसा करेंगे? शायद नहीं।

http://economictimes.indiatimes.com/photo/21155845.cms

My Facebook Post of 22nd September, 2012 -

Justices are freely praising 'reforms'. So will they not be prejudiced in their dealing cases on these issues? Is it not against judicial propriety?
Former Chief Jusitice Y K Sabharwal had observed in ' Canons of Judicial Ethics
- Speech as part of MC Setalvad Memorial Lectures Series' -
" Almost every public servant is governed by certain basic Code of Conduct
which includes expectation that he shall.... not take part in party politics; not be
associated with activities that are pre-judicial to the interests of the sovereignty
and integrity of India or public order; ...A just and humane Judge will always be non-partisan...... He would be above narrow considerations and not prone to external influences......Regard for the public welfare is the highest law (SALUS
POPULI EST SUPREMA LEX)....."
Hoping that Justice is seen to be done.

CJI S.H. Kapadia and CJI-designate Altamas Kabir praise Prime ...
indiatoday.intoday.in › India › North‎

रासबिहारी लाल मंडल (१८६६-१९१८) - मिथिला के यादव शेर.

अगर बिहार के आधुनिक इतिहास में पिछड़े वर्ग के और यादव समाज के प्रथम क्रन्तिकारी व्यकित्व का उल्लेख किया जाये तो मुरहो एस्टेट के ज़मींदार रासबिहारी लाल मंडल का ही नाम आयेगा. ज़मींदार होते हुए भी स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रीय और कांग्रेस पार्टी में बिहार से स्थापना सदस्यों में एक रासबिहारी बाबू का साथ सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, बिपिन चन्द्र पाल, सच्चिदानंद सिन्हा जैसे प्रमुख नेताओं से था. १९०८ से १९१८ तक प्रदेश कांग्रेस कमिटी और ए आई सी सी के बिहार से निर्वाचित सदस्य थे. १९११ में गोप जातीय महासभा (बाद में यादव महासभा) की स्थापना के साथ, यादवों के लिए जनेऊ धारण आन्दोलन और १९१७ में मोंटेग-चेल्म्फोर्ड समिति के समक्ष यादवों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए, वायसरॉय चेल्म्फोर्ड को परंपरागत 'सलामी'देने की जगह उनसे हाथ मिलते हुए जब यादवों के लिए नए राजनैतिक सुधारों में उचित स्थान और सेना में यादवों के लिए रेजिमेंट की मांग की तो वे भी दंग रह गए. १९११ सम्राट जार्ज पंचम के हिंदुस्तान में ताजपोशी के दरबार में प्रतिष्टित जगह से शामिल हो कर वह उन अँगरेज़ अफसरों को भी दंग कर दिए जिनके विरुद्ध वे वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे. कांग्रेस के अधिवेशन में वे सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की मांग की. कलकत्ता से छपने वाली हिंदुस्तान का तत्कालीन प्रतिष्टित अंग्रेजी दैनिक अमृता बाज़ार पत्रिका ने रासबिहारी लाल मंडल की अदम्य साहस और अभूतपूर्व निर्भीकता की प्रशंसा की और अनेक लेख और सम्पादकीय लिखी, और दरभंगा महराज ने उन्हें 'मिथिला का शेर' कह कर संबोधित किया . २७ अप्रैल, १९०८ के सम्पादकीय में अमृता बाज़ार पत्रिका ने कलकत्ता उच्च न्यायलय के उस आदेश पर विस्तृत टिप्पणी की थी जिसमें भागलपुर के जिला पदाधिकारी लायल के रासबिहारी बाबू के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यवहार को देखते हुए उनके विरुद्ध सभी मामले को दरभंगा हस्तांतरित कर दिया था. रासबिहारी बाबू के वकील जैक्सन ने न्यायलय को बताया था की चूँकि तत्कालीन जिला पदाधिकारी सीरीज को १९०२ में मधेपुरा में अदालत और डाक बंगले के निर्माण के लिए काफी भूमि देने के बाद भी, लायब्रेरी के लिए एक बड़े भूखंड (जहाँ अभी रासबिहारी विद्यालय स्थित है) मांगे जाने पर उसे देने से इनकार कर दिया, तब से स्थानीय प्रशासन और पुलिस के निशाने पर आ गए हैं, और उनके विरुद्ध १०० से अधिक मामले दर्ज किये गए हैं, और लगभग एक दर्ज़न बार बचने के लिए उन्हें उच्च न्यायालय के शरण में आना पड़ा है. यह संयोग नहीं है की गिरफ्तार होने से पहले ज़मानत (जिसे आज कल अग्रिम ज़मानत कहते हैं, और जो आम है) हिंदुस्तान के काननों के इतिहास में सबसे पहले रासबिहारी लाल मंडल को ही दिया गया. रासबिहारी लाल मंडल का जन्म मुरहो, मधेपुरा के ज़मींदार रघुबर दयाल मंडल के एकमात्र पुत्र के रूप में हुआ. बचपन में ही उनके माँ-बाप की मृत्यु हो गयी, और तब रानीपट्टी में उनकी नानी ने उनका लालन-पालन किया. रासबिहारी बाबू ११वी तक पढ़े, और हिंदी, उर्दू, मैथिलि, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा का उन्हें ज्ञान था, और हर रोज़ मुरहो में उनके पलंग के बगल में तीन-चार अख़बार उनके पढने के लिए रखा रहता था. रासबिहारी लाल मंडल ने १९११ में यादव जाति के उत्थान के लिए मुरहो, मधेपुरा (बिहार) में गोप जातीय महासभा की स्थापना की. इस महान कार्य में उनका साथ दिया बांकीपुर(पटना) के श्रीयुत्त केशवलाल जी, देवकुमार प्रसादजी, संतदास जी वकील, सीताराम जी, मेवा लाल जी, दसहरा दरभंगा के नन्द लाल राय जी,गोरखपुर के रामनारायण राउत जी, छपरा के शिवनंदन जी वकील, जमुना प्रसाद जी, जौनपुर के फेकूराम जी, सलिग्रामी मुंगेर के रघुनन्दन प्रसाद मुख़्तार जी, हजारीबाग से स्वय्म्भर दासजी, लखनऊ के कन्हैय्यालाल जी, मुरहो, मधेपुरा से ब्रिज बिहारी लाल मंडल जी, रानीपट्टी से शिवनंदन प्रसाद मंडल जी एवं मधेपुरा से लक्ष्मीनारायण मंडल जी. रासबिहारी बाबू ने अपने स्वागत भाषण में इस सभा के उद्देश्य को रेखांकित किया - सनातनधर्मपरायणता, विद्याप्रचार, विवाह विषयक संशोधन, सामाजिक आचरण संसोधन, कृषि, गोरक्ष वान्निज्यो - व्रती, पारस्परिक सम्मलेन, मद्य निषेध तथा अनुचित व्यय निषेध. यह महासभा के संस्थापकों की दूरदृष्टी ही थी जिसके अनुरूप उन्होंने शिक्षा प्रसार को महत्व दिया और स्कूल कालेजों की स्थापना के साथ साथ यादव छात्र- छात्राओं के लिए होस्टलों एवं वजीफे क इंतजाम करने का प्रयास किया जिससे डाक्टर, इंजीनियर बनने के अलावे आई ए एस व आई पी एस भी बनें. प्रत्येक जिले में यादव भवन व संगठन बनाये जाने और 'गोपाल-मित्र' मासिक पत्रिका का मुद्रण का लक्ष्य रखा गया. अपने भाषण के समाप्ति में उन्होंने कहा -" उत्थवयं , जागृतवयं,जोक्तवयं भूति कर्माषु. भावोष्यतीत्येव मनः कृत्वा सततमव्यथै. - उठाना चाहिए जागना चाहिए सत कार्यों में सदैव प्रवृत रहना चाहिए और ढृढ़ विश्वास रखना चहिये की सफलता हमें अवश्य प्राप्त होगी." इस प्रयास पर रासबिहारी बाबू के पौत्र न्यायमूर्ति राजेश्वर प्रसाद मंडल ( पटना उच्च न्यायलय के प्रथम यादव न्यायाधीश) ने कहा था - " अंग्रेजों ने शिक्षा को मंदिर मस्जिद से निकाल कर जनता की झोली में डाल दिया. किन्तु धर्म के द्वारा स्थापित बंधनों पर सबसे बड़ा अघात तब लगा जब बाबू रासबिहारी लाल मंडल ने आवाज़ दी की तोड़ डालों इन बंधनों को, मिटा दो शोषण के इस रीति-रिवाजों को. ब्राहमण ग्रंथों के अनुसार शुद्र समुदाय की श्राद्ध क्रिया को एक माह तक चलनी चाहिए. जनेऊ संस्कार के हकदार ऊँची जाति के ही लोग हुआ करते थे. मंडल जी ने इन पाबंदियों को तोड़ डाला. इनके प्रोत्साहन पर जन समुदाय बारह दिनों में ही श्राद्ध क्रम करने लगे. जेनू धारण करने लगे. एक नया संस्कार जग उठा, एक नया जागरण हुआ." बाद में समाजशास्त्रियों ने इसे "संस्कृतिकरण" कहा. वैसे इसका उच्च जातियों द्वारा पुरजोर विरोध भी हुआ. मुंगेर जिला में यादवों और भुमियारों के बीच संघर्ष हुआ. दरभंगा में तो जनेऊ धारण करने वाले यादवों को दाग दिया गया था. परन्तु रासबिहारी बाबू अपने प्रयास में आगे बढ़ते रहे. उन्होंने ब्राह्मो-समाज के साथ मिलकर ग्राम-सुधार कार्यक्रम भी चलाये. सांप्रदायिक ईर्ष्या-द्वेष, जाति-व्यवस्था, अस्पृश्यता,सती-प्रथा, बाल-विवाह, अपव्यय और ऋण, निरक्षरता और मद्यपान, जसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कई सभाएं की. कांग्रेस के १९१८ के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान वे बीमार पद गए और ५१ वर्ष की अल्प-आयु में बनारस में २५-२६ अगस्त,१९१८ को रासबिहारी लाल मंडल का निधन हो गया. यह संयोग ही था की उसी दिन बनारस में ही रासबिहारी बाबू के सबे छोटे पुत्र बी पी मंडल का जन्म हुआ. रासबिहारी लाल मंडल के बड़े पुत्र भुब्नेश्वरी प्रसाद मंडल थे जो १९२४ में बिहार-उड़ीसा विधान परिषद् के सदस्य थे, तथा १९४८ में अपने मृत्यु तक भागलपुर लोकल बोर्ड (जिला परिषद्) के अध्यक्ष थे. दूसरे पुत्र कमलेश्वरी प्रसाद मंडल आज़ादी की लड़ाई में जय प्रकाश बाबू वगैरह के साथ गिरफ्तार हुए थे और हजारीबाग सेन्ट्रल जेल में थे और १९३७ में बिहार विधान परिषद् के सदस्य चुने गए.

बी पी मंडल १९५२ में मधेपुरा विधान सभा से सदस्य चुने गए. १९६२ पुनः चुने गए और १९६७ में मधेपुरा से लोक सभा सदस्य चुने गए. १९६५ में मधेपुरा क्षेत्र के पामा गाँव में हरिजनों पर सवर्णों एवं पुलिस द्वारा अत्याचार पर वे विधानसभा में गरजते हुए कांग्रेस को छोड़ सोशिअलिस्ट पार्टी में आ चुके थे. बड़े नाटकीय राजनैतिक उतार-चढ़ाव के बाद १ फ़रवरी,१९६८ में बिहार के पहले यादव मुख्यमंत्री बने. Rash Behari Lal Mandal v. Emperor 12 C.W.N. 117 : 6 C.L.J. 760 : 6 Cr. L.J. 408 where it was held that "the High Court has full jurisdiction under Section 437 of the Criminal Procedure Code to revise a commitment order made under Section 436 on points of law as well as of facts." In Rash Behary Lal Mandal v. Emperor (1908) 35 Cal. 1076, it was held by a Bench of the Calcutta High Court that a warrant of arrest which had been illegally issued under Section 96, Criminal P.C., could not be treated as valid under Section 98.

लोकपाल- विधेयक से कानून तक. दिल्ली दूर है.

आज लोकपाल विधेयक लोक सभा में पेश किया गया तो प्रणब मुख़र्जी ने बयान दिया कि संसद की संप्रभुता का पूर्ण ख्याल रखा जायेगा और सभी संसदीय परम्पराओं का पालन किया जायेगा. इशारा है की बेकार में अन्ना और उनके साथी विधेयक की प्रतियाँ जला रहें हैं, इसका वो ही हस्र होगा जो पहले लोकपाल के कई विधेयेकों का हुआ.

दरअसल प्रथम लोकपाल विधेयक १९६८ में पेश किया गया और लोक सभा में पारित होने के बावजूद राज्य सभा में पारित नहीं होने पर कानून नहीं बन पाया. फिर १९७१, १९७७ में तत्कालीन कानून मंत्री और लोकपाल विधेयक समिति के वर्तमान सदस्य शांति भूषण द्वारा, १९८५, १९८९, १९९६, १९९८, २००१, २००५ तथा २००८ में प्रस्तुत किये गए. इस तरह प्रस्तुत होने के ४२ वर्ष बाद भी लोकपाल विधेयक कानून नहीं बन सका. अब अन्ना हजारे ने जन लोकपाल की मुहीम शुरू की तो विधेयक प्रस्तुत कर सरकार ने यह बताने की कोशिश की है कि ढाक के तीन पात. अब अगर यह कानून भी बन जायेगा तो क्या? यह एक शिखंडी लोकपाल होगा और भ्रष्ट नेताओं को चिंतित होने कि जरूरत नहीं.

संसदीय परंपरा में विधेयक को कानून बनने के लिए उसे संसद के दोनों सदनों - लोक सभा और राज्य सभा - में पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद कानून का दर्जा मिल जाता है. साधारणतया संसद के दोनों सदनों में समान कार्यविधि की व्यवस्था होती है। प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पहले प्रत्येक सदन में अलग अलग पांच स्थितियों से गुजरना पड़ता है और उसके तीन वाचन (Reading) होते हैं। पाँचों स्थितियाँ इस प्रकार हैं पहला वाचन, दूसरा वाचन, प्रवर समिति की स्थिति, प्रतिवेदन काल (report stage) तथा तीसरा वाचन। जब दोनों सदनों में इन पाँचों स्थितियों से विधेयक गुजर कर बहुमत से प्रत्येक सदन में पारित हो जाता है तब विधेयक सर्वोच्च कार्यपालिका (राष्ट्रपति) के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है. इस बीच में विधेयक संसदीय समिति (Standing Committee) के अवलोकन तथा आवश्यक सुधIर के लिए भी भेजा जाता है. तो समय बड़ा बलवान है, और कोई नहीं जनता कि इस लोक सभा कि कार्यकाल कब तक है, यानि सरकार कब तक रहे.
और प्रणब मुख़र्जी ने बराबर यह कतिपय शब्दों में स्पष्ट किया है कि सरकार भ्रष्टाचारियों और विदेशों में कला धन जमा करने वालों के साथ है. और संसदीय परंपरा के पक्षधर प्रणब बाबु जाने कितने बार बिना बहस किये विधेयेकों को कानून बनाये है, खास तौर से जब अमेरिका के साथ परमाणु संधि जैसे मसलें हों.

संसदीय व्यवस्था में गिरावट कोई शोध का विषय नहीं है, यह सर्व विदित है. गिरावट का निष्कर्ष इससे भी निकलता है कि पूर्व में संसद का ४९% समय कानून बनाने में जाता था और अब मात्र १३%. सदस्य उपस्थित ही नहीं रहते हैं. पिछले ३० वर्षों में सदस्यों का एक भी निजी बिल कानून नहीं बन पाया है और सरकारी बिल बिना सोचे-समझे और बहस के पारित होते रहें हैं. तो अन्ना के जन लोकपाल को सदस्यों के निजी बिल के तौर पर भी पारित होने के आसार नहीं है. और कौन सदस्य चाहेगे की भ्रष्टाचार मिटे, घाटा उन्हें भी हो सकता है.

अन्ना के सामने रास्ता कठिन है. एक दायरे (सिविल सोसाइटी) में रह कर कोई आन्दोलन नहीं हो सकता है. जे पी और वि पी , हाल में भ्रष्टाचार के विरूद्ध योद्धाओं ने, युवाओं के बीच जाकर ही हुंकार कर बढे और विजयी बने.सबसे महत्वपूर्ण विषय है की सिविल सोसाइटी द्वारा सामाजिक न्याय पक्ष को साथ नहीं ले सकने से एक बड़े तपके इस मुहीम से नदारद है और इसका फायदा सरकार ले रही है.

हम यह तहे दिल से चाहते हैं और हमारी इच्छा है की अन्ना की मुहीम कामयाब हो और एक सशक्त लोकपाल बने जिससे सुरसा जैसे मुह फाड़े भ्रष्टाचार पर लगाम लगे. इसके लिए आवश्यक है की या तो अन्ना अपने मुहीम को पैना बनाये या संसद सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत बिल में व्यापक फेर बदल कर इसे शिखंडी के जगह अर्जुन का तीर बनाया जाये.

Caste Census : Breach of assurance to the Parliament, cheating the people of India.

Speaking in the national convention on “Caste Census: betrayal of Parliament” at VP House, Rafi Marg, New Delhi on 24th July, I recalled that 24 years ago I had welcomed V P Singh at Delhi University Maurice Nagar Chowk on 24th July, 1987 to raise and represent youth’s voice against corruption, which was symbolized by Bofors deal. He had instantly become national symbol of fight against corruption. However, he was constantly demeaned after he implemented Mandal Commission in 1991. Nevertheless, V P Singh occupies an important place in the OBC Reservation in India. Similarly the role of Shri Arjun Singh deserves to be mentioned also.

But speaking on census first.

Caste Census would never have been an issue in India, to the extent it has become, had it not been clubbed with the decision to ascertain the count of OBC’s in India. A group of reactionary individuals who use the nemesis of “Equality”, though are ardent supporters and perpetuators of Brahmanical Inequality, have raised several irrelevant questions on Mandal Commission fixing 54% as the count for OBC. They have used all arguments on why Mandal Commission was not required to fix the OBC percentage, “It is obvious that the Kalelkar Commission was required to prepare a list of Socially and Educationally Backward classes setting out their approximate number. On the contrary, the Mandal commission was required only to determine the criteria for defining the SEBCs.”
They allege that Mandal Pre-judged OBC headcount. Continuing the disinformation they say, “Before the Mandal Commission’s survey, Lohia claimed that the OBC population was 60%. Mandal was a follower of Lohia, and he has to prove it to be true as his political career thrived on this fact." They have pointed to the report in The Pioneer (October 22, 2006 ):
“In a startling revelation, chairman of the technical committee of the Mandal Commission and noted social scientist Professor BK Roy Burman has said that Mandal had already fixed the OBC population at 54 per cent before their panel could carry out any scientific survey”.

Ans thus they concluded,
“Thus , the figure of 52% is a work of imagination, that too crude.”

To rest such crude arguments, it has to be pointed out that their argument is self-contradictory. Infact, Shri Kelkar under rebuke from Nehru, himself rubbished the report submitted by him, and the report was never taken-up again in the Parliament. So, Shri B P Mandal had to begin afresh, lest the report submitted by him did not meet the same fate. Secondly, those who know the turn of events when Mandal became Chief-Minister of Bihar, one of the first from the backward classes, at least in Bihar, he became so by going against Lohia. More-over, Mandal had to prove nothing to Lohia, that too several years after the death of Lohia! Misinformation against B P Mandal and the report submitted by him began right after its implementation in 1991, and infact, I issued one of the first clarification to these mischievous designs in an article “In the Eye of the Storm”, published in the then most reputed English Weekly, The illustrated weekly of India, a Times of India publication in 1991.

Now with main argument being that the figures of OBC is inflated by Mandal Commission and unrealistic logically the Caste census should be the answer to bring out a closer picture. Infact, what better decision would have been there, then to hold Caste Census. But the same contractors of “Equality”, have become paranoid and are opposing the caste count tooth and nail, to the extent of calling the step as dangerous and out to dismember India. It’s another way to have their cake and eat it too.

Speaking at the Conference JD(U) leader Shri Sharad Yadav said that the assurance to Parliament on Caste census has taken several beatings. First, it was said that it would be a part of second round of information sought as per Census act. Then, it was handed to Urban Affairs Ministry, later to Rural Affairs Ministry to be clubbed with survey on BPL head-count to know the poverty, which ironically Government has not been able to find out inspite of several agencies and several years! Lately, it is being said that caste survey would be conducted by those under NAREGA! It’s height of joke being played with the assurance to the Parliament, which Sharad Yadav continued that Pranab Mukherjee categorically stated that it would be in the format submitted by Sharad ji. Infact, one arm of the government does not know what the other is doing, so, while Pranab Da is giving assurances, Chidambaram is busy scheming!

Shri Ram Vilas Paswan speaking on the issue in the convention was categorical in stating that unity of dalits, OBC, minority will be the only factor which will force the Government to have caste census. He said that “Creamy-layer provision too had to be challenged. Infact, Several political leaders and academicians, who addressed a National Convention on "Caste Census : betrayal of Parliament", organised by Janhit Abhiyan at Speakers Hall, V P House, Rafi Marg, New Delhi today accused the Union Government of having cheated by going back on assurance given to Parliament of India on the question of Caste census. Learned academician Prof Gail Omvedt went to extent of calling the exercise on caste census by Government of India as "Fraud" and said that it was lost case for those hopeful of caste census, who now had to pin hope for the same in the 2021 census. While leaders like Sh Ram Vilas Paswan, Sh Sharad Yadav, Sh Ali Anwar said that if the convention was anything but a reflection of public opinion of the majority on this issue, then the Government should better watch out before misleading the members on the farce they are upto in the name of conducting census on caste, as per the promise made to Parliament of India. They warned the Government to amend during the coming session of Parliament.

The convention was addressed by Sh Ram Vilas Paswan, Sh Sharad Yadav, Janab Ali Anwar, MP, Sh Uday Pratap Singh, MP, Sh Karan Singh Yadav, former MP, Sh Raghu Yadav, Dr M. Vijayanunni, Former Census Commissioner & Registrar General of India and Former Chief Secretary of Kerala, Sh Dilip Mandal, Writer and Freelance Journalist, Prof Subodh Narain Malakar, JNU, Sh Suraj Yadav, Associate Professor, SSN College, DU, Sh BS Yadav, Sh KK Yadav, Dr V K Singh, Sh Prabhash Chandra Yadav, Advocate. Dr Sushma Yadav, Head of Dr B R Ambedkar Chair, IIPA, New Delhi conducted the Convention while Sh Raj Narain was the main organiser.


Coming to the assurance given in the Parliament, we know that it’s another matter that Parliament has failed in its duties and role. At the time of zamindari abolition and nationalisation of banks (the first under Pandit Nehru, the second under Indira Gandhi) the judiciary intervened on points of propriety. Both Nehru and Indira asserted and got the legislation through.
The extensive criminalisation of politics, now it has turned to politicisation of crime.Earlier, politicians used criminals for their purposes. Now the criminals, instead of working for politicians, have themselves joined politics.
Mahatma Gandhi who, in exasperation, said about a similar situation, “How long can the people tolerate?” The impasse in current Parliament was testing the nerves of the people of India, whose money was being drained by reckless MPs.
This august institution was in decline as shown by many indicators,the decline is qualitative and quantitative. Earlier, 49 percent of Parliament’s time was spent in law-making. Now it had come down to 13 percent.

So, assurance given to this body, i.e., the Parliament is bound to be empty, and no protest shall come on it also. And what can we expect from Parliament, where the two channels working under it, the Rajya Sabha and the Lok Sabha channels do not honour the Reservations, and there is no protest from Hon’ble Members on it.
The Caste Census is bound to have several stumbling block, and every time the decision is to be implemented every upper caste interpreter will have his own version and ways to derail it.

Bank Nationalisation - 42 years of Socio-Economic Justice in India.

ON July 19, 1969 - forty two years ago - 14 major private banks were nationalised in India. It was what Jayaprakash Narayan, the veteran socialist-national leader of India, described the step as a "masterstroke of political sagacity", when Smt Indira Gandhi nationalized 14 Banks in 1969 and not only scored over her rivals in the Congress Party, all much senior and experienced, known as “Syndicate” group, but also won over the hearts of millions of Indians which made her sweep the General elections later. She had become the ‘messiah’ of the poor and people fell for her slogan “garibi hatao”. She said aptly, “Woh kahte hain Indira hatao, main kahti hoon Garibi Hatao”. Sadly, the Congress Party is moving on the policy of “Garib Hatao” as its decision making becomes quagmire of corporate dictation, forgetting the common man.

Let us see how bank nationalization happened and why? Today Reserve Bank of India is the central bank of the country. Central banks are a relatively recent innovation and most central banks, as we know them today, were established around the early twentieth century.The Reserve Bank of India was set up on the basis of the recommendations of the Hilton Young Commission. The Reserve Bank of India Act, 1934 (II of 1934) provides the statutory basis of the functioning of the Bank, which commenced operations on April 1, 1935.

The Bank began its operations by taking over from the Government the functions so far being performed by the Controller of Currency and from the Imperial Bank of India, the management of Government accounts and public debt. The existing currency offices at Calcutta, Bombay, Madras, Rangoon, Karachi, Lahore and Cawnpore (Kanpur) became branches of the Issue Department. Offices of the Banking Department were established in Calcutta, Bombay, Madras, Delhi and Rangoon.
Burma (Myanmar) seceded from the Indian Union in 1937 but the Reserve Bank continued to act as the Central Bank for Burma till Japanese Occupation of Burma and later upto April, 1947. After the partition of India, the Reserve Bank served as the central bank of Pakistan upto June 1948 when the State Bank of Pakistan commenced operations. The Bank, which was originally set up as a shareholder's bank, was nationalised in 1949.

Despite the provisions, control and regulations of Reserve Bank of India, banks in India except the State Bank of India or SBI, continued to be owned and operated by private persons. By the 1960s, the Indian banking industry had become an important tool to facilitate the development of the Indian economy. The Government of India issued an ordinance and nationalised the 14 largest commercial banks with effect from the midnight of July 19, 1969. Within two weeks of the issue of the ordinance, the Parliament passed the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Bill, and it received the presidential approval on 9 August 1969.

A second dose of nationalization of 6 more commercial banks followed in 1980.

It is easy now to take for granted, or even to dismiss or disparage, what an extraordinary and important step that was. It was not a step taken at random or because of the whims of the leadership of the time, but reflected a process of struggle and political change which had made this an important demand of the people. The political situation at that time had some eerie similarities to the present one: a weakened Congress Party, in which Indira Gandhi sought to establish her position vis-à-vis the “syndicate” of older and more established Congress leaders by enlisting the support of left elements both within and outside her party. Bank nationalisation was one fallout of this political configuration, which had been placed on the agenda by progressive movements and campaigns for this. In these struggles, incidentally, hundreds of people even lost their lives, giving some idea of the intensity of the demand and the violence of the opposition.

The government's banking policy has paid rich dividends over the last five decades, especially after 1969 when 14 major private banks were nationalised. The policy has resulted in the creation of the massive network of the banking structure in the country. The major chunk of the structure was contributed by the nationalised banks, which number 27 at present.
According to bank economists, during the last 42 years of nationalisation, the branches of the public sector banks rose 800 per cent from 7,219 to 57,000, with deposits and advances taking a huge jump by 11,000 per cent and 9,000 per cent to Rs 5,035.96 billion and Rs 2,765.3 billion respectively.Contrary to the popular belief, employee productivity has been rising in the nationalised banks over the period, the economists said. Productivity per employee in respect of business volume (both deposits and advances) has gone up from Rs 250,000 in 1969 to Rs 4,780,000 in 1993. Accordingly, profits of these banks went up to Rs 30 billion in 1993 as against Rs 90 million at the time of the nationalisation, they said.

These banks also contributed to the generation of employment. Their staff strength increased by 300 per cent over the period to 900,000.

The economists said the growth of the banking sector after the nationalisation was unprecedented anywhere in the world. It is particularly true of branch expansion to every nook and corner of the country. While there were hardly any branch in the rural areas in 1969, 35,000 bank branches are operating there at present.
The need for the nationalisation was felt mainly because private commercial banks were not fulfilling the social and developmental goals of banking which are so essential for any industrialising country. Despite the enactment of the Banking Regulation Act in 1949 and the nationalisation of the largest bank, the State Bank of India, in 1955, the expansion of commercial banking had largely excluded rural areas and small-scale borrowers.

The developmental goals of financial intermediation were not being achieved other than for some favoured large industries and established business houses. Whereas industry’s share in credit disbursed by commercial banks almost doubled between 1951 and 1968, from 34 per cent to 68 per cent, agriculture received less than 2 per cent of total credit. Other key areas such credit to exports and small-scale industries were also neglected.

Question arises that with the policies being taken up and followed by the Government of India at present are the goals being met or are we becoming just another example of ‘Banana Republic’?
We have to think and decide.

Academic Forum for Social Justice protests "loot" of OBC seats at Delhi University.

And why did Delhi University Colleges keep 100% marks as cut-off ? Read to debar OBC seats being filled up. The exercise continues with Minister for HRD, Vice-Chancellor, University of Delhi playing lead roles and lesser mortals (Principals etc) playing their own role.

It is interesting to note that in December 2010, the High Court ruled that relaxation of marks for OBCs should be given on "minimum marks" as specified in the 2008 judgement of the Constitution Bench of the Supreme Court, and should not be in comparison to the marks of the students admitted in the general category. But by challenging and getting a stay, Delhi University has unambiguously announced that it is against OBC seats being filled up by the eligible OBC candidates. So, DU contests case against its own students and with their money.
The activists of Academic Forum for Social Justice marched to Vice-Chancellor's office today, the 11th July at 12'O clock noon to protest against anti-OBC measures of Delhi University ostensibly under direct encouragement of Prof Dinesh Singh, the Vice-Chancellor of Delhi University. The contempt and disregard for democratic and constitutional rights of the students of Backward Classes was more than clear when the Vice-Chancellor and other University Authorities chose not to meet the delegation of the forum, inspite of the protest continuing for more than three hours at VC office. The activist of Academic Forum for Social Justice resolved to organise a much bigger OBC protest to expose the nexus between the VC and HRD Minister to neutralise the reservation being extended to OBC students. Meanwhile, the Dean Students Welfare had a discussion with the forum delegation after the protest continued.

The protesters marched with the following demand to the Vice-Chancellor -
* Implement 27% reservation for OBCs without reference to the marks of the admitted general category candidate ( correct interpretation of SC judgement).
* Withdraw SLP filed in the Division Bench of Delhi High Court challenging December 2010 judgement of a single judge of the Delhi High Court.
* Announce cut off marks for General and OBC candidates well in advance for all level of admission by giving OBC 10% relaxation in cut-off.
* Implement strict reservation in M Phil and Ph D admission/registration and University Teaching Assistantship.
* Bring out a white paper on how the money for OBC expansion has been spent in the University and its colleges.

A RTI disclosure shows that the Total OBC seats are - 7059, Total OBC Admission -3158, Total OBC seats vacant - 3901, Total grants received for expanding infrastructure in lieu of OBC reservation - Rs 203,39,50,186/-, Total teaching posts sanctioned -905.

So, OBC reservation is being granted from one hand and being taken away from another.