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New Delhi, NCR of Delhi, India
I am an Indian, a Yadav from (Madhepura) Bihar, a social and political activist, a College Professor at University of Delhi and a nationalist.,a fighter,dedicated to the cause of the downtrodden.....
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Tuesday, May 29, 2018

Who leads Opposition front immaterial, says Sharad Yadav on political landscape after Karnataka : @Hindustan Times 28.5.18

Who leads Opposition front immaterial, says Sharad Yadav on political landscape after Karnataka :

Veteran politician Sharad Yadav has been an 11-term Member of Parliament, Union minister, and convener of the National Democratic Alliance (NDA). Now an active player in forging Opposition unity against the Bharatiya Janata Party (BJP), Yadav spoke to Prashant Jha and Kumar Uttam about the national political landscape after the assembly elections in Karnataka. Edited excerpts:

You were in Bengaluru along with other Opposition leaders. What was its significance?
In Karnataka, the BJP won 104 seats; the Congress-Janata Dal (Secular) alliance won 117 seats. In Goa, Manipur and Meghalaya, despite the Congress being the largest party, it did not get an opportunity to take oath. With a common Constitution, double standards were applied and the single-largest party was invited in Karnataka rather than the coalition with the majority. There was anger across the country on this and we in the Opposition were also disturbed. This was an oath-taking ceremony; even parties with differences amongst themselves were there. But there is no doubt that the anger of the country was reflected. We are working towards unity.

You were in Bengaluru along with other Opposition leaders. What was its significance?

In Karnataka, the BJP won 104 seats; the Congress-Janata Dal (Secular) alliance won 117 seats. In Goa, Manipur and Meghalaya, despite the Congress being the largest party, it did not get an opportunity to take oath. With a common Constitution, double standards were applied and the single-largest party was invited in Karnataka rather than the coalition with the majority. There was anger across the country on this and we in the Opposition were also disturbed. This was an oath-taking ceremony; even parties with differences amongst themselves were there. But there is no doubt that the anger of the country was reflected. We are working towards unity.

What is the role of the Congress in this proposed Opposition front? Rahul Gandhi recently said if it emerges as the single largest party, he is willing to be prime minister. Is that acceptable to regional parties?

If there is one party in the Opposition with a pan-India presence, it is the Congress. The Congress has strived for Opposition unity. Sonia Gandhi has called meetings thrice. The most important priority is battling the undeclared emergency in the country. This country got partitioned; but we maintained a composite culture in this country, despite religious, regional and caste divisions. The need of the hour is unity of all forces. All parties have an important role. But the Congress, because it is an all-India party, has a special role.

Rahul Gandhi said this in response to some question. But I am in touch with them, and I can tell you the Congress’s worry is also in getting all forces together.

Everyone can come together and resolve the question on leadership – either in advance or later. Let me give you an example. Who had projected Morarji Desai after Emergency? He became PM later, in two-three days. VP Singh became PM in 1989; he was not projected. Devi Lal was elected, and he proposed VP Singh’s name. In 1996, too, there was no projection. When (HD) Deve Gowda was proposed as in 1996, many people got to know his name for the first time.

The Opposition’s aim is to oust the BJP. That is the common aim. It has not fulfilled its promises, and instead raised non-issues — Taj Mahal, Tipu Sultan, Jinnah, cow. We need to protect the Constitution first.

In 2014, we saw an almost presidential-type election. Narendra Modi will remain the BJP’s face. Can the Opposition, without a face, take him on?

You named one person. Was there a man bigger than Jawaharlal (Nehru)? Was there a bigger mass leader than Indira Gandhi? If anyone got the maximum seats in Parliament, it was Rajiv Gandhi. This country and its people will not accept this presidential kind of system.

But the question is, how will you challenge Modi without a leader?

We did that in 1977. We did that in 1989. We did that in 1996. What is the need for a face? What is needed is a programme. The programme is the leader. The principle will be the leader. And that principle is sustaining and protecting the Constitution. Leadership can be decided in three-four hours. The country need not worry about this.

You were active in all three experiments — of 1977, 1989, and 1996 — but they did not last and collapsed in a few years.

This is a mischievous logic. There was Emergency in the country. But we protected India’s Constitution. Wasn’t that aim achieved? Now you cannot declare Emergency. Didn’t the Morarji government ensure that? How long the government survived is an important question. But the more important issue is that people came together to respond to the Emergency, and we ensured a constitutional amendment to ensure this cannot happen again. Protecting the Constitution is the first priority. Stability comes next. Yes, I admit that the governments on all three occasions could not remain stable. We have to ensure stability too.

But how will you assure the people that this Opposition front can provide stability now?

Our past experience will show us the light. We have to learn lessons and give a government for five years.

The BJP has built a broad social coalition. From being seen as a Brahmin-Bania party, it has both substantial OBC (other backward class) and Dalit support. How do you see this shift?

Our Janata Dal was a party of farmers and peasants. Chaudhary Charan Singh left us with the second-largest party. It got fragmented in 11-12 parts – Chimanbhai Patel, Devi Lal, Ajit Singh, Mulayam Singh, Ram Vilas Paswan, Nitish Kumar, Lalu Prasad, Navin Patnaik, HD Deve Gowda slowly left. The UPA (United Progressive Alliance)-2 was tainted with scams, it could not respond effectively. We all campaigned against it, and the Congress slipped to its worst. So in 2014, there was a vacuum. The BJP benefited from this vacuum.

When Mulayam and Mayawati came together in UP, see what happened. When the Mahagatbandhan was formed in Bihar, see what happened. The class you are referring to came back as soon as it saw that the old Janata Dal is one, with Congress on its side. Our fragmentation led to our supporters moving away. But they have now understood very clearly that the BJP is not their party. I can guarantee you that they will return as soon as fragmentation diminishes.

See, despite our fragmentation, non-BJP parties got 69% votes last time. Assume that 15% of that vote is minority vote, including Muslims, Christians and others. That still leaves the Opposition with 54% Hindu votes; it includes caste Hindus, backward classes, Dalits, and Adivasis. Assume all 31% of the BJP votes are Hindu votes. So the Opposition still got 23% more Hindu votes than the BJP. It is a misconception that Hindus are with them. There is no one Hindu. It is a social order. They will fail in their attempts to unite it.

To unite Hindus?

Yes. They will be completely unsuccessful. I have already given you the data. 54% Hindus are with us. If there is possible unity, not even complete unity, they will consolidate. The BJP will be cleaned up from the Ganga (Gangetic) belt. The Samajwadi Party and the Bahujan Samaj Party are together in UP; we will see them (in Bihar); Mamata (Banerjee) will take care of them in Bengal.

Count the number of seats here. They came from the Ganga and they will disappear from the Ganga.

But this Ganga belt has also seen serious Hindu-Muslim conflicts, from the Jat-Muslim tensions to Dalit-Muslim violence. How will you manage that?

Their (the BJP’s) election speeches are geared towards religious tensions. Their aim is to trigger caste conflict. All that they do is act against the Constitution and composite culture. There are so many religions, castes, subcastes. There are so many contradictions here.

Even if one was to agree that the BJP benefits from a Hindu-Muslim rift, isn’t it the case that you benefit from intra-caste tensions within Hindus?

This is a big lie. Caste is an institution that goes back thousands of years. It is a reality, a reality recognised by the Constitution. To blame us for it is deeply unjust. The constitution has provisions for the disadvantaged. What the BJP and RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh) go around doing is inter-dining. But the institution of marriage keeps the caste system alive. The caste system is in this country’s soil. Resolving it is a long-term issue.

How will you cement the religious divide?

It is healed. See what happened in (bypolls in) Ajmer, Alwar, Gorakhpur, Phulpur, Araria. In Opposition unity, people from different communities can see their faces.

You split from Nitish Kumar on the question of understanding with the BJP. How do you assess his politics now?

He caused great damage to the nation, betrayed the faith of the millions who voted for the Mahagathbandhan. I had told him, I will never accept this. He did not listen to someone like me who made this party. He had promised to fight for Sangh-mukt Bharat. By going back on your commitment, you weaken democracy. He will be consigned to the dustbin of history.

There are some indications he has differences with the BJP. Is your door open, the Opposition’s door open, for him?

This is a hypothetical question. What he has committed is a big crime. He was giving me all kinds of greed. He collaborated with the BJP to take away my party and symbol. They have been vindictive. They have gone to court. They want me evicted. He has shown what depths a person can plunge to. What is the point of him return.

Friday, May 18, 2018

नए संघर्ष का आगाज़ : 18 मई, 2018 को लोकतान्त्रिक जनता दल की नई दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में स्थापना। शरद यादव संरक्षक की भूमिका में।


सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधान और साझी विरासत के लिए संघर्षरत क्रांति कार्यकर्ता एक मंच पर नज़र आएंगे। मंच पर जहाँ एक ओर अम्बेडकर मंडल पक्ष के अधिकांश पढ़े लिखे नौजवान समर्थक होंगे जिनका ध्येय आरएसएस और भाजपा के कुशासन और षड्यंत्र से सामाजिक न्याय और संविधान को बचाना है वहीं दूसरी ओर लोहिया-जेपी के आदर्श पथों पर बढने के लिये कृत-संकल्पित सुलझे हुए अनुभवी नए राजनैतिक सोच के साथ देश को एक साथ पिरो कर नरेंद्र मोदी अमित शाह ब्रांड कॉर्पोरेट गुलामी और लोकतांत्रिक मूल्यों के ह्रास का मुक़ाबला करने वाले संघर्षशील नेतागण भी होंगे !
एक लम्बी राजनैतिक पारी खेलने वाले शरद यादव, आज इस मुहीम को आगे ले जाने के खिवैये के रूप में संरक्षक की भूमिका में होंगे। लोकतान्त्रिक जनता दल की स्थापना पर राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री फतेह सिंह अध्यक्ष, महाराष्ट्र की प्रो सुशीला मोराले, राष्ट्रिय महामंत्री एवं गाज़ियाबाद (यूपी) के डा लाल रत्नाकर, कोषाध्यक्ष होंगे।
दरअसल, 17 मई 1934 को में राजनैतिक पथ-प्रदर्शक लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एवं लोहिया जी के नेतृत्व में समाजवादी कांग्रेस पार्टी की नींव ये सोच कर रखी गई थी कि देश जब आजाद होगा तब हम तमाम तरह की गैरबराबरी को दूर करेंगे, हर हाथ को रोजगार एवं शोषितों-वंचितों को न्याय दिलवायेंगे। प्रारंभ में यह मुहीम सफल भी हुई, परन्तु लोहिया जी के असमय निधन से एक प्रखर मार्गदर्शक छीन गया, जिसका असर इस क्रांति पर भी पड़ा।
आज देश की परिस्थिति विकट है। रोजगार ख़त्म, आरक्षण समाप्त, उच्च शिक्षा बेचा जा रहा है , रेलवे बेचा जा रहा है, दलितों पर हमला, अल्पसंखयकों पर हमला, मौत का तांडव है। दिल्ली विश्वविद्यालय और सभी विश्वविद्यालयों में, रोहित वेमुला से अब तक लोग घुटन महसूस कर रहें हैं। प्रतिदिन लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वर्तमान सरकार जनता से किये करार को पूरा करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं की अस्मिता और अक्षुण्णता को तार-तार करने में तल्लीन है। ऐसी तानाशाही सरकार जो हमारे लोकतंत्र के लिये खतरनाक साबित हो रही है। हम देश की वर्तमान परिस्थितियों से घोर चिंता में हैं।
माहौल अन्याय से भिड़ने का है। रण का है।
अनायास ही शरद यादव जी के यहाँ भीड़ जुट रही है। जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र, प्रोफेसर, जो खास तौर से सामाजिक न्याय के पक्ष के हैं - दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक आदि सब शरद यादव जी से इस अन्याय के विरूद्ध राजनैतिक मुक़ाबला करने के लिए नेतृत्व का निवेदन किये।
मोदी और अमित शाह ने तमाम विपक्षियों पर शिकंजा कस दिया है। अकेले शरद जी हैं जो मोदी के विरुद्ध दहाड़ने का हैसियत रखते हैं।
शरद यादव समझ रहें हैं और उन्होंने दो टुक कहा कि वे मंत्री नहीं बनेंगे। देश की साझी विरासत पर आरएसएस/ भाजपा और मोदी सरकार का हमला का मुक़ाबला के लिए वे तैयार हैं।
इधर, नरेंद्र मोदी की सरकार संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में एक शरद यादव को अपमानित करने और सबक सीखाने में अपनी सारी ताक़त लगा दी है।
कारण - पूरे विपक्ष में अकेले शरद यादव हैं जो मोदी सरकार के कॉर्पोरेट के सेवार्थ जनविरोधी क़दमों और सभी मापदंड को लांघते हुए आम लोगों पर कहर ढा रहे नीतियों के विरोध में चट्टान की तरह खड़े हो गए हैं। दिल्ली से शुरू और फिर देश के अलग अलग जगहों में सांसद अली अनवर के साथ, सभी विपक्षी पार्टियों के सहयोग से #साझी_विरासत_बचाओ मुहीम के तहत की जा रही कार्यकर्मों की शानदार सफलता से घबरा कर मोदी सरकार ने अब अपनी पूरी ताक़त से इसकी खबरों को दबाने लगे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जब भी #मोदी_गोदी_मीडिया खबरों को दबाता है, तब सोशल मीडिया उसे फ़ैलाने में काम आता है। खबर छुपाने की कोशिश हुई, लेकिन सन्देश लोगो तक पहुंच गया है।
नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी राष्ट्रिय राजनीति को नई गहराई तक ले गए हैं और अब धरातल में पहुँचा चुके हैं। उनकी नीति है की विपक्ष के नेता की जो कमजोरी हो, उसी के आधार पर उन्हें ब्लैक मेल करके चुप करा दिया जाय। कांग्रेस नेतृत्व भी ऐसे तत्वों के गिरफ्त में है कि विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह निभा नहीं पा रही है। सरकारी रोजगार समाप्त, आरक्षण ख़त्म, प्रायवेट रोजगार का अता पता नहीं, छोटे व्यापारियों का कारोबार ख़त्म, किसान आत्महत्या को मजबूर, विश्वविद्यालयों में सीटें ख़त्म, राजस्थान में सभी सरकारी स्कूल बंद किये गए, सीमा पर शहीद होने वाले जवानों की संख्या में लगातार 400% वृद्धि, दुनिया में जब पेट्रोल का दाम सबसे कम तो, भारत में अम्बानी को भरपूर लूटने के लिए पेट्रोल का दाम रोज बढ़ाते बढ़ाते दुनिया में सबसे अधिक कर दिया गया है, सरकारी कर्मचारी को 1% डीए, रेलवे के 4 लाख नौकरी ख़त्म (और इस वजह से भी रोज रेल हादसे जिसमें हज़ारों लोगों की मौत), अल्पसंख्यकों पर हमला, लिंचिंग, सभी संस्थाओं पर आरएसएस का कब्ज़ा, सिर्फ एक जाति का वर्चस्व आदि आदि के विरुद्ध बोलने वाले कौन? तो शरद यादव।
नतीजा शरद यादव मोदी सरकार की आँख की किरकिरी बन चुके हैं।
इसका बदला लेने के लिए मोदी सरकार, शरद यादव को अपमानित करके, उनपर नित्य नए हमले करना, शुरू कर चुका है।
बता दें कि शरद यादव संसद के वरिष्ठतम सदस्य हैं। वे 1974 में पहली बार लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय जबलपुर से संयुक्त विपक्ष की ओर से लड़कर लोक सभा के सदस्य बने। वे सात बार लोक सभा सदस्य चुने गए हैं और 2 बार राज्य सभा के सदस्य चुने गए हैं। तीन बार उन्होंने संसद से इस्तीफा दिया है। शरद यादव को सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरष्कार से भी सम्मानित किया गया है।
लेकिन अमित शाह का निशाना शरद यादव राज्य सभा मेम्बरी समाप्त करने के तरफ है। चुकी चुनाव आयोग से लेकर संसद के दोनों सदन के कार्यालय, देश की न्यायपालिका अभी आरएसएस की कब्जे में है तो यह तिकड़म अमित शाह के लिए आसान है।
सभी कानून को ताक पर रखते हुए, और बिना उनके वरिष्टता का ख्याल रखते हुए, शरद यादव को नोटिस दी गयी है की 7 दिन के भीतर बताएँ की क्यों नहीं उनकी सदयस्ता रद्द की जाए? इधर बिना कोई समय दिए चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया है कि 'तीर' निशान नितीश के पास रहेगा। शरद यादव ने नए सिरे से फिर 'तीर' पर दावा किए हैं।
लोहिया जी ने कहा थाः
"जब सड़कें सुनसान हो जायेगी, तो संसद आवारा हो जायेगी"
आज उनका कथन सत्य होता प्रतीत हो रहा है। इसलिए बतौर दिशा निर्देशक लोकपुरूष श्री शरद यादव ने लोहिया, जेपी, बिरसा, अबुल कलाम और अंबेडकर के सपनों को वर्तमान और भविष्य में संरक्षण के लिये एक आंदोलन का आगाज किया है, जो लोकतांत्रिक जनता दल के बैनर तले आगे बढेगा
कल (18 मई 2018) को इस आंदोलन का मुख्य रूप "लोकतांत्रिक जनता दल" का स्थापना सम्मेलन तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ का हिस्सा बनने के लिये हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं।

~ डा सूरज मंडल.

Friday, January 5, 2018

यूं ही नहीं कोई #फेकू कहलाता है ! झूठ और फरेब के फैक्ट्री हैं #साहेब और उनके #भक्त।

यूं ही नहीं कोई #फेकू कहलाता है !
झूठ और फरेब के फैक्ट्री हैं #साहेब और उनके #भक्त।
2017 के सबसे जबरदस्त 'फेक न्यूज' (फ़र्ज़ी समाचार या पोस्ट) #साहेब और #भक्तों नाम !
1. प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की अहमदाबाद से मेहसाना के एक सी प्लेन पर उड़ान को भारत की तरफ से सबसे पहले समुद्री विमान सेवा के रूप में प्रचारित किया गया था। यह दावा प्रधान मंत्री मोदी की निजी वेबसाइट www.narendramodi.in द्वारा किया गया जिसे बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं और मुख्यधारा के #गोदी_मीडिया द्वारा जोर-शोर से दोहराया गया था। हालांकि, सच्चाई यह है कि 2010 में अंडमान और निकोबार द्वीपों में जल हंस द्वारा पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू गया था।
2. भारत के पहले सीपलेन के दावे की तरह, भारत के पहले मेट्रो दिल्ली मेट्रो के दावा आया। यह दावा एक भाषण में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था। प्रधान मंत्री मोदी ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी 2002 में देश की पहली मेट्रो सेवा पर यात्री थे। हालांकि, भारत में पहली मेट्रो सेवा 1984 में कोलकाता में शुरू हुई थी।
3. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर गुजरात के सोमनाथ मंदिर की यात्रा पर विवाद उभरा था, जब दावा किया गया था कि उन्होंने मंदिर में प्रवेश के लिए गैर हिंदुओं के लिए रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए थे। मूल रूप से ज़ी गुजरात के एक पत्रकार ने प्रकाशित किया, और यह फ़र्ज़ी 'न्यूज़' मुख्यधारा के मीडिया की सबसे बड़ी कहानी थी। बाद में यह सामने आया कि प्रविष्टि वास्तव में किसी और के द्वारा बनाई गई थी और यह ऐसा प्रतीत करने के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था कि राहुल गांधी ने इसे हस्ताक्षर किया था। मूल प्रवेश नियमित मंदिर रजिस्टर में किया गया था।
4. #टाइम्स_नाउ ने प्राइम टाइम पर एक कहानी की, जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह गाय का वध के पहले कैसे उस पर 'अत्याचार' किया गया था। कहानी के लिए हैशटैग #CowSlaughterCruelty था, और पशुओँ पर क्रूरता दर्शाया गया था। यह वीडियो में से एक वास्तव में मवेशियों के गर्भाशय मरोड़ के रूप में जाना जाता है, और गर्भवती मवेशियों के इलाज के लिए एक पशु चिकित्सक प्रक्रिया है।
5. उडुपी-चिकीमोगलूर के भाजपा सांसद शोभा करंदलाजे ने आरोप लगाया कि परेश मेस्टा, जो राज्य के उत्तरा कन्नड़ जिले में होनवानावर शहर में झील में मृत पाया गया, की 'जिहादी तत्वों' ने क्रूरता से अत्याचार और हत्या कर दी थी। बाद में जांच के बाद यह झूठ पाया गया।
6. 2012 में फिलिस्तीन में ली गयी एक तस्वीर जिसमें में एक आदमी को अपने पैरों के साथ एक बाइक से बाँध कर घसीटते हुए दिखाई पड़ा, को सोशल मिडिया पाकिस्तान का बताया गया। फोटो के साथ कैप्शन में लिखा था, 'यह एक हिंदू है जो पाकिस्तान में जय श्रीराम का नारा लगा रहा था। इस पोस्ट को इतना साझा करें कि प्रत्येक हिन्दू इसे देखे।'
7. भाजपा सांसद किरण खेर ने सैनिकों के ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की, जो बेहद ठंड के मौसम से जूझ रहे एक सैनिक का था। उसने ट्वीट किया कि यह सियाचिन में तैनात भारतीय सेना के सैनिकों की तस्वीर है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वह तस्वीर दरअसल रूसी सेना के सैनिकों की थी।
8. रतन शारदा, आरएसएस के विचारक और विचारधारा और कई अन्य लोगों ने एक संदेश को ट्वीट किया, जिसमें दावा किया गया था कि ए राजा और कनिमोझी को बरी कर रहे 2 जी घोटाले के फैसला देने वाले न्यायाधीश ओपी सैनी पंजाब के सबसे कम उम्र के विधायक अंगद सैनी के पिता हैं। यह जानकारी गलत साबित हुई क्योंकि दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं हैं। शारदा ने बाद में अपनी ट्वीट को हटा दिया।
9. गुरमेहर कौर (लेडी श्री राम कॉलेज की छात्रा, शहीद की बेटी) का वीडियो, जिसमें उसे 'रसके कमर'गाते बताया गया, उसका था ही नहीं। किसी और का था।
10. चंडीगढ़ में आईएएस की बेटी, वर्णिका कुंडू, जिसने हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर 'किडनैप' के प्रयास का आरोप लगाया, किसी और के फोटो को उसका बता कर भाजपा प्रवक्ता साइना आईसी ने उसे बदनाम किया।
11. कन्हैया कुमार के जेएनयू सभा के वीडियो में पाया गया कि भारत विरोधी ऑडियो ऊपर से डाला गया था।
12. संबित पात्रा ने एक फोटोशॉप तस्वीर को भारतीय सैनिकों का कह कर शेयर किया।
13. भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने गुजरात दंगों के फोटो को बंगाल का कह कर प्रोटेस्ट आयोजित किया।
14. बाबुल सुप्रियो एक गलत तस्वीर को गुजरात के राजकोट के बस स्टैंड का कह कर शेयर किया।
15. केरल भाजपा नेता के सुदर्शन ने गाय के कत्ले आम का फोटोशॉप तस्वीर फूक पर शेयर किया।
16 .सबसे दिलचस्प था भोजपुरी फिल्म की एक सीन को बंगाल में बसीरहाट में हुए महिला के साथ अभद्रता बता कर शेयर किया गया।
17. पियूष गोयल ने विदेश की एक तस्वीर को अपने मंत्रालय के प्रयास से रौनक एक सड़क को बताया।

Friday, December 15, 2017

सबका मालिक एक : ईवीएम चिप और मोदी के मुख्य मंत्री रहते गुजरात गैस घोटाला।

खुलासा हुआ है कि GSPC घोटाले में शामिल कंपनी और ईवीएम की चिप बनाने वाली कंपनी का मालिक एक ही है।
गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (GSPC) वो कंपनी है जो गुजरात समुन्द्र तट में गैस की खोज कर रही थी। 26 जून 2005 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस कांफेर्रेंस में घोषणा की थी कि इस कंपनी द्वारा खोजी गई गैस का मूल्य 2 लाख करोड़ रुपये होगा। इससे गुजरात को सालों तक बाहर से गैस खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इस प्रोजेक्ट को गुजरात सरकार की तरफ से 1500 करोड़ दिए गए। साथ ही समय के साथ साथ सरकारी बैंकों की ओर से 20 हज़ार करोड़ रुपये दिए गए। लेकिन गैस निकलने का जो दावा था वो पूरा नहीं हुआ और पैसे डूब गए।
इस प्रोजेक्ट में मुख्य कंपनी Goe Global Services,India (GGR) है। इस कंपनी का गैस खोजने जैसे कामों में कोई तजुर्बा नहीं है उसके बाद भी गुजरात सरकार ने देश की सरकारी और तजुर्बे वाली कंपनी ONGC को प्रोजेक्ट में ना लेकर GGR को लिया गया। आरोप है कि इस कंपनी को हज़ारों करोड़ का फायदा हुआ और CAG रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात GSPC को 20 हज़ार करोड़ का घाटा।
Goe Global Services (India) की मूल कंपनी Goe Global Services Inc. है, जिसका मुख्यालय कैलगरी, कनाडा में है। दिलचस्प बात यह है कि, Goe Global Services Inc. अमेरिका के एक वित्तीय समूह Key Capital Corp. (KCC) की सहायक कंपनी है। भारत में उपयोग किए जाने वाले ईवीएम के लिए माइक्रोचिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी Microchip Inc. और KCC स्वामित्व काफी हद तक एक ही है। मतलब एक ही कंपनियों ने दोनों में निवेश कर रखा है।
Vanguard Group ltd, Blackrock Inc., State Street Corp., Jp Morgan Chase Co., Price Rowe Associates Inc., Barrow Hanley MewHinney, Invesco ltd. ने KCC और ईवीएम चिप बनाने वाली Microchip Inc. दोनों में निवेश किया है। Microchip Inc में निवेश करने वाली 15 कम्पनियाँ हैं जिसमें से 7 वो हैं जिनका निवेश KCC में भी है।
मतलब Microchip Inc और KCC की कंपनी Goe Global Services (India), जिसकों कथित GSPC घोटाले में फायदा पहुंचा, की मालिक एक ही कम्पनियाँ हैं। साथ ही ये भी बता दें, कि इस समय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति गुजरात में GSPC के चेयरमैन थे। मतलब कथित GSPC घोटाला उनकी नाक के नीचे ही हुआ है।
यानि सबका मालिक एक "जय हो मोदी"।

Tuesday, November 7, 2017

नोटबंदी : अब तक का सबसे बड़ा स्कैम.

नोटबंदी :
अब तक का सबसे बड़ा स्कैम,
गरीबों के खून पसीने की कमाई का मोदी सरकार द्वारा लूट।
8 नवम्बर, 2016 को रात आठ बजे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी टेलीविजन पर आए और बोले, "आज से 500 रु एवं 1000 रु के नोट कागज का टुकड़ा है, रद्दी बन गया है।"
दरअसल, नोटबंदी पर मोदी के झूठ के सिलसिला में यह पहला बड़ा झूठ था। क्योंकि घोषणा अनुसार भी जो नोट अमान्य हो गए थे, उन्हें बदला जा सकता था। लोग लाइनों में खड़े होकर नोट बदलते रहे। जैसा की हम सब देखे कि इस घोषणा के लगभग 38 दिनों बाद भी आप इन 500 व 1000 के नोटों से पेट्रोल खरीद सकते थे, डीजल खरीद सकते थे, लेकिन अनाज नहीं खरीद सकते थे, दूध, सब्जी, दाल नहीं खरीद सकते थे।
क्यों? इसलिए की पेट्रोल अम्बानी का है, और चावल, गेंहूँ, दूध, आलू वगैरह आम आदमी के हैं।
परिणाम ?
मोदी सरकार के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को नोटबंदी से 16,000 करोड़ रुपये का फयदा हुआ, लेकिन नए नोट्स को छपाई में 21,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।
एक खूबी है इस जुमलेबाज़ में, झूठ भी सच की तरह ही कॉन्फिडेंस से बोलता है।
15 अगस्त के भाषण में मोदी के झूठ सामने आने का सिलसिला जारी। नोटबंदी के बाद 91 लाख नए करदाता जुड़ने की बात निकली गलत।
असफल था। नोटबंदी का उद्देश्य काले धन को सिस्टम से बाहर करना था, अगर वो किसी न किसी रूप में बैंक में आ गया तो इसका मतलब है कि धन किसी तरह से काले धन में बदला गया है और सफेद धन बनकर बैंकिंग सिस्टम में आ गया है। ये इसकी असफलता दर्शाता है।
रिजर्व बैंक ने अपने इतिहास में पहली बार बैलेंसशिट जारी करने से हाथ खीच लिया है. ऐसा करने से नोटबंदी के प्रभावों का देश को पता तक नहीं चलेगा. आरबीआई के इस भगोड़े स्टैंड को अमित कुमार 2जी और कोल ब्लॉक घोटाला से भी बड़ा घोटाला बता रहे हैं जिसमें मोदी सरकार की गर्दन फंसी हुई है।
2G, कोल ब्लॉक आवंटन में तो सीएजी ने 1.75 लाख करोड़ और 2.8 लाख करोड़ के घोटाले का आभासी तथा सनसनीखेज आंकड़ा सनसनी पैदा करने के लिए दिया था। लेकिन इसमें तो सीधा-सीधा कैश का उटलफेर हुआ है। गौर कीजिए–
* आरबीआई स्पष्ट रूप से नहीं बता रहा कितने मूल्य के नए नोट जारी किये?
* कितने मूल्य के हज़ार और पांच सौ के पुराने नोट रद्द किए गए?
* कितने पुराने नोट वापस नहीं आये?
* कितने जाली नोट चलन में थे, कितने पकड़े गए?
* नोटबंदी का मौद्रिक रूप में क्या लाभ हुए?
घोटाले तीन तरह से हुए हैं — नए नोट छापकर बड़ी मात्रा में पहले ही आकाओं को दे दिए गए। इसके समायोजन के लिए भरसक प्रयास किया गया कि लोगों को पुराने नोट बदलने के लिए हतोत्साहित किया गया। जिससे लोग पुराने नोट न जमा करें। दूसरा तरीका यह था कि आकाओं के नकली नोट बदले गये। तीसरा उनके काले धन के रूप में रहे पुराने नोट को एकबारगी में नए नोट से बदल दिए गये। इस तरह तीन-चार लाख करोड़ का महाघोटाला हुआ। यह आकंड़े बढ़ भी सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में अपनी निष्पक्षता के विख्यात पूर्व मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक सर्वदलीय कमेटी से इसकी पूरी पारदर्शिता से जांच हो तो यह वैश्विक इतिहास का सबसे बड़ा महाघोटाला साबित होगा। यह अमरीका के इशारे पर किया गया, इसके भी सबूत हैं।
कंटपा ने बाहुबली को क्यो मारा ये तो आप को पता चल जाएगा , लेकिन नोटबंदी से क्या लाभ हुआ , ये हास्यपद और गोपनीय ही रहेगा ! मीडिया के पिछले जुमलो का स्मरण करिए , ये देखिये नक्सलियों की नोटबंदी से कमर टूटी , नोट बर्बाद हो गए , पाकिस्तान को मुह की पड़ी , आंतकवादी की कमी , इससे तो ज्यादा हास्यपद मीडिया दाऊद इब्राहिम की नोटबंदी से कमर टूटने , दहसत मे होने की ख़बर देता है !
सवालों से घिरा मोदी सरकार।
नोटबंदी के मोदी जी ने तीन फ़ायदे बताए थे
1. नक़ली नोट ख़त्म
2. काला धन रद्दी का टुकड़ा हो जाएगा
3. आतंकवाद और उग्रवाद की कमर टूट जाएगी।
मोदी जी ख़ुद बता दें कि देश को लाइन में क्यों खड़ा किया?
इस 3 फ़रवरी को कोलकाता में एक क़त्लेआम-सा हुआ। इस दिन आनंदबाजार पत्रिका समूह के 700 स्टाफ़ से इस्तीफ़ा लिखवा लिया गया। उनमें से ज़्यादातर पत्रकार और कर्मी वैसे हैं, जो उम्र के इस पड़ाव पर नई नौकरी शायद ही खोज पाएँ। ऑफ़िस में लोग रो रहे थे। चीख़ रहे थे।
कंपनी कह रही है नोटबंदी के कारण करना पड़ा। आनंदबाजार किसी दौर में देश का सबसे बड़ा अखबार था। जागरण और भास्कर से भी बड़ा। टेलीग्राफ़ भी इनका ही है।
नोटबंदी से जब देश को लाभ हुआ है तो फिर उस लाभ का कुछ हिस्सा किसानों को देने में मोदी सरकार को क्या दिक़्क़त है...???
दरअसल नोटबंदी से क्या दिक्कत है, पढ़िए :
Ø बंद नोटों का 99 प्रतिशत बैंकों में जमा होना इस बात का प्रमाण है कि नोटों की शक्ल में कालाधन था ही नहीं और यदि था तो भी केवल उस 6 प्रतिशत का भी एक छोटा भाग क्योंकि भारत की जी0डी0पी0 में नोटों का हिस्सा केवल 6 प्रतिशत है। जबकि नोटबंदी का सबसे बड़ा कारण कालाधन वापस लाना बताया गया था जो सरासर गलत साबित हुआ।
Ø यह फैसला न तो भारतीय अर्थव्यवस्था के पक्ष में था न ही आम जनता के पक्ष में क्योंकि भारत में 93 प्रतिशत कामगार असंगठित क्षेत्र से संबद्ध है जो नकद पर निर्भर करते हैं यानि हमारी अर्थव्यवस्था में 78 प्रतिशत विनिमय नकद में किया जाता है जो एकाएक ठप हो गया। जिसके परिणाम स्वरूप हजारों छोटे एवं मंझोले उद्योग धंधे, कल-कारखाने बंद हो गये एवं बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि हुई।
Ø इस प्रकार पुराने नोटों को बदलने संबंधी नियमों को 40 दिन में 60 बार बदला गया जो दर्शाता है कि बिना सोचे समझे लिया गया फैसला था जिससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ी।
Ø यह सरकार की असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा का प्रमाण है कि बैंकों से अपना पैसा पाने के लिए लोगों को लंबी कतारों में लगना पड़ा, सैंकड़ों लोग मरे, कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली-इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह किसी अन्य देश में हुआ होता तो प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं होते।
Ø नोटबंदी से कालाधन तो वापस आया नहीं बल्कि उल्टे नोटों की छपाई पर करीब 12 हजार करोड़ रूपये जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे बर्बाद किये गये।
Ø नोटबंदी के कारण पिछले छः तिमाहियों में जी0डी0पी0 विकास दर 9.2 प्रतिशत से गिरकर 5.7 प्रतिशत पर आ गया जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हुआ।
Ø नोटबंदी ने किसानों की कमर तोड़ दी, खाद्य-बीज एवं खेतों की जुताई आदि के लिए नकद का ही प्रचलन है लेकिन नोटबंदी के कारण किसान बैंकों के चक्कर काटने लगे जिससे भारतीय कृषक और कृषि पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा।
Ø बड़े पैमाने पर अस्पतालों एवं नर्सींेग होम में नकदी के अभाव में मरीजों का ईलाज प्रभावित हुआ।
Ø नोटबंदी के एक वर्ष पूरा होने पर जनता सरकार से पूछना चाहती है कि कालेधन, आतंकी-धन प्रवाह कहां गया? और इस पूरी प्रक्रिया से देश और अवाम को क्या लाभ हुआ है इसके बारे में प्रधानमंत्री एवं वित्तमंत्री को जवाब देना होगा।
नोटबंदी एक धोखा है, घोटाला है, देशद्रोह है।
आईये 8 नवम्बर को इसका विरोध कर मोदी सरकार को यह जनता का सन्देश दें की इस धोखा का परिणाम मोदी को अगले चुनाव में भगतना पड़ेगा।
#मोदी_भगाओ_देश_बचाओ

Sunday, May 28, 2017

महाराजा (एयर इण्डिया) की बिक्री : देश को अरबों का चूना !


3 साल की लूट बनाम 60 साल की!!
हम जान चुके हैं की आर्थिक दृष्टिकोण से मनमोहन सिंह की काँग्रेस सरकार और मोदी की भाजपा सरकार में कोई फ़र्क़ नहीं है।
अंतर सिर्फ इतना की देश और जनसाधारण के हितों से खिलवाड़ करने में नरेंद्र मोदी की सरकार अधिक घिनौनी, घृणित, घटिया और घातक है।
यह भी बड़ी सच्चाई है कि देश के अधिकतर सार्वजानिक प्रतिष्ठानों को बेचने के लिए उन्हें घाटे में लाना ज़रूरी होता है। घाटे में लाने वाले अधिकतर अफसर "मेरिटधारी" होते हैं, जो आरक्षण से नहीं आते और उनमें से अधिकांश पर भ्रष्टाचार के आरोप होते जो कभी साबित नहीं होते। जब इन्हें विनिवेश के नाम पर औने- पौने दाम में किसी कॉर्पोरेट को बेचा जाता है तो इन प्रतिष्ठानों पर हुए खर्च का एक छोटा हिस्सा भी सरकार को नहीं मिलता और तब टैक्सपेयर्स के पैसों को लूटने की बात कोई नहीं करता।
एयर इंडिया की स्थापना 1932 में जेआर डी टाटा ने टाटा एयरलाइंस के नाम से की थी। आज एयर इंडिया भारत की ध्वज वाहक एयरलाइन है। यह इंडिगो, जेट एयरवेज और स्पाइसजेट के बाद यात्रियों की दृष्टि से भारत की चौथी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन है, मार्च 2017 तक 13% की बाजार हिस्सेदारी है। यह एयर इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार की एक उद्यम है, और एयरबस और बोइंग विमान के एक बेड़े का संचालन करता है जिसमें 90 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों की सेवा है।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, भारत में नियमित व्यावसायिक सेवा बहाल की गई और टाटा एयरलाइंस 29 जनवरी 1946 को एयर इंडिया नाम के तहत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बन गई। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद, 1948 में भारत सरकार द्वारा 49% एयरलाइंस का अधिग्रहण किया गया था। 1953 में, भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन अधिनियम पारित किया और कैरियर में बहुमत हिस्सेदारी खरीद ली। कंपनी का नाम बदलकर एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड रखा गया था और घरेलू सेवाएं पुनर्रचना के एक हिस्से के रूप में इंडियन एयरलाइंस को स्थानांतरित कर दी गई।
2000-01 में, एयर इंडिया के निजीकरण और 2006 से बाद के प्रयासों के लिए प्रयास किए गए, पर 2006 में NCP के मंत्री प्रफुल पटेल द्वारा इंडियन एयरलाइंस से किए गए विलय के बाद एयर इण्डिया को बड़ा नुकसान हुआ।
2006-07 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के लिए संयुक्त नुकसान 7.7 बिलियन (120 मिलियन अमेरिकी डालर) थे और विलय के बाद यह मार्च 2009 तक 72 अरब (यूएस $ 1.1 बिलियन) तक पहुंच गया।
मनमोहन सिंह की सरकार और मंत्री प्रफुल पटेल के कार्यकाल में ही मार्च 2012 में एयर इंडिया में 32 हज़ार करोड़ रूपया का पंप किया। कल्पना कीजिये किसको कितनी कमीशन मिली होगी।
2013 में तत्कालीन नागर विमानन मंत्री अजित सिंह ने कहा था कि निजीकरण इस एयरलाइन के अस्तित्व की कुंजी है।परन्तु उस समय भाजपा और सीपीआई (एम) के नेतृत्व में विपक्ष ने सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया और इसके विरुद्ध अरुण जेटली ने धुआंधार भाषण दिया।
11 जुलाई 2014 को एयर इंडिया स्टार अलायंस का 27 वां सदस्य बन गया। अगस्त 2015 में, यह कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार में $ 300 मिलियन जुटाने के लिए सिटी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में इसकी राजस्व, संचालन हानि और शुद्ध हानि ₹ 198 बिलियन (यूएस $ 3.1 बिलियन), ₹ 2.171 बिलियन (34 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और ₹ 5.41 बिलियन (यूएस $ 84 मिलियन) थी, जो कि ₹ 147 बिलियन (यूएस $ 2.3 बिलियन), ₹ 5.138 बिलियन (यूएस $ 80 मिलियन) और ₹ 7.55 बिलियन (यूएस $ 120 मिलियन) है।
सरकारी नागर विमान सेवा उपक्रम एयर इंडिया ने पिछले वित्त वर्ष में 105 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ का दावा किया था। ईंधन खर्च में कमी और यात्री संख्या में बढोतरी के साथ कंपनी ने दस साल में पहली बार परिचालन लाभ दिखाया। वित्तीय स्थिति सुधारने में लगी इस एयरलाइन को वर्ष 2014-15 में परिचालन कार्य में 2,636 करोड़ रुपये की हानि हुई थी। इसी दौरान इसकी आय घटकर 20,526 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले 20,613 करोड़ रुपये थी. 2007 के बाद कंपनी पहली बार परिचालन लाभ में आई।
उधर, भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने कहा था कि एयर इंडिया को पिछले वित्त वर्ष में परिचालन मुनाफे के बजाय वास्तव में 321.4 करोड़ रुपये का परिचालन घाटा हुआ। एयरलाइन ने इससे पहले वर्ष के दौरान परिचालन मुनाफा होने की जानकारी दी थी. कैग ने हालांकि, यह स्पष्ट किया कि इसमें आंकड़ों का कोई हेरफेर नहीं हुआ है बल्कि एयरलाइन ने जो आंकड़े रिपोर्ट किये हैं वह वास्तव में ‘घाटे को कम करके बताया गया है।
’इंडिगो और जेट एयरवेज के 15.4% बाजार हिस्सेदारी के बाद फरवरी 2016 तक, एयर इंडिया भारत में तीसरी सबसे बड़ी वायु वाहक है। .
अब, जेटली जी कहते हैं कि, "एयर इंडिया पर 50,000 करोड़ रुपये का कर्ज है, जबकि उसके विमानों का मूल्यांकन 20,000-25,000 करोड़ रुपये होगा. नागरिक विमानन मंत्रालय सभी संभावनाएं तलाश रहा है।" नागरिक विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने पहले कहा था कि एयर इंडिया के कर्जो को कम करने की जरूरत है तथा इसमें वित्तीय बदलाव के लिए बैलेंस शीट के पुर्नगठन की जरूरत है। सिन्हा ने कहा था, "एयर इंडिया में कॉरपोरेट प्रशासन और बेहतर प्रबंधन को लागू करने की भी जरूरत है।इसके अलावा यह भी देखा जाना चाहिए कि एयर इंडिया की गैर-महत्वपूर्ण संपत्तियों का किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया जा सकता है।"
दरअसल, यह लूट है। और इसे रोकना है।

Friday, May 26, 2017

मोदी सरकार के तीन साल : जनता का खून जला है, खून खौलेगा तो ?

मोदी सरकार के तीन साल असल में मनमोहन सरकार पार्ट 3 है।
एक अहम् फ़र्क़ ज़रूर है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर मोदी सरकार का हमला अब कोई छुप छुपा कर नहीं, खुले आम है।
पर मैं आर्थिक नीति की बात कर रहा हूँ।
कोई माई का लाल एक फ़र्क़ दिखा दे, मनमोहन और मोदी के आर्थिक नीतियों में। डिग्री का फ़र्क़ ज़रूर है। अब आम जनता के हितों पर कुठाराघात अधिक पैने तरीके से है, और अंबानी अडानी के दौलत को दिन दुगुना रात चौगुना 56 इंच का सीना ठोक कर किया जा रहा है। जनाब वज़ीरे आला देश विदेश परदेश सब जगह अम्बानी अडानी को साथ लेकर घूमें। पीएम कम और एजेंट ज्यादा थे। बांग्लादेश को करोड़ों डॉलर इसलिए दिए कि वे अडानी के पॉवर प्रोजेक्ट का कैश पेमेंट करें।
सरदार जी इतने बेशर्म नहीं थे।
आधार कार्ड पर मोदी ने सुरक्षा लेकर गंभीर सवाल उठाये, और अब आधार कार्ड लेकर नाँच रहें हैं। मनमोहन सिंह और आधार का मजाक उड़ाते मोदी का वीडियो ज़रूर देखें। अब मोदी सरकार ने हर योजना के लिये आधार जरूरी कर दिया है। रोज आधार के डाटा को कॉर्पोरेट को लीक कर रहें हैं।
2005 में 500 - 1000 रुपये नोट बंद करने का मनमोहन सरकार के प्रस्ताव का भाजपा ने विरोध किया, और फिर अब #नोटबंदी का खेल खेला। उसमें भी अम्बानी को फायदा। '#जियो' सिम पर आधार कार्ड मांगना और फिर पुराने नोट को बदलने के लिए आधार कार्ड का फोटोकॉपी। काफी छुटभैये जैसे काम करके अम्बानी को फायदा पहुँचाया और दावा की काला धन को समाप्त कर रहें हैं, अलगावादियों और आतंकवादियों को पैसे नहीं मिलेंगें। थोथे दलील। ढाक के तीन पात।
किसानों के क़र्ज़ माफ़ी में भारी दिक्कत, परन्तु कॉर्पोरेट के अरबों रुपये माफ़ किया। नतीजा यह है कि तीन साल में कई गुना अधिक किसानों ने खुदकशी की, कर्ज और भुखमरी से परेशान हो कर।
विजय माल्या जैसे मालामाल, किसान तंगहाल।
मोदी ने पहले #मनरेगा को विफलताओं की स्मारक, #GST को घातक और #एफडीआई को देश विरोधी बताया था।
आज मनरेगा में पहले से ज्यादा पैसा, #एफडीआई देश हित में और #GST से सारे पाप धुल गये बताये जा रहे हैं।
मोदी जो चाय पर चर्चा में लोगों को बताता था कि देश के बाहर इतना काला धन है कि वह आ जाये तो हर एक के खाते में 15-15 लाख आ जायें।
अब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद उन काले धन वालों के नाम तक सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाये जिनकी सूचि सरकार के पास मौजूद है।
मोदी माँ बेटे की सरकार को जम कर कोसता था कि उसकी सरकार आते ही सारे भ्रष्टाचारी कांग्रेसी जेल में होंगे।
पर तीन साल में एक कांग्रेसी का एक भी कुत्ता तक को जेल न भेजा जा सका, उल्टे सारे भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में ले कर उन्हें पवित्र घोषित कर दिये हैं।
यहाँ मैंने आतंकवाद और चीन पाकिस्तान के हाँथ देश के नितन्तर हो रहे अपमान का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। इस पर अलग से चर्चा ज़रूरी है।
दरअसल मनमोहन या मोदी सरकार को नहीं चलाते। चलाते हैं अंतराष्ट्रीय पूँजी के मालिक अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, IMF आदि। ये तो एजेंट हैं। अंतरष्ट्रीय पूँजी अलग अलग समय में मुक्त व्यापार, ग्लोबलाइजेशन आदि के नाम से नियम बना कर अन्य देशों पर यह कह कर थोपते हैं कि "तुम्हारे फायदे में है"। समस्त एजेंट अर्थशास्त्री, पार्टी और मनमोहन मोदी जैसे जैसे नेता इसका प्रचार करते हैं, अमल में लाते हैं।
इसलिए सेट टॉप बॉक्स, #GST, #नोटबंदी, #कैशलेस, #FDI, #किसानों_पर_टैक्स, स्वास्थ्य व शिक्षा का निजीकरण, उच्च शिक्षा का बाजारीकरण, #FYUP या #CBCS, आदिवासियों के जल, ज़मीन, जंगल पर कॉर्पोरेट के लिए कब्ज़ा आदि नीतियाँ मनमोहन और मोदी दोनों के हैं।
इसके विपरीत मोरारजी देसाई, चौ चरण सिंह, वीपी सिंह, देवेगौडा आदि की तथाकथित कमजोर सरकारें ही जनहित और देशहित की आर्थिक नीतियाँ को लागू किये। इंदिरा गाँधी 1971 से पहले कमजोर स्थिति में थीं अतः बैंक राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स को समाप्त करना आदि नीतियों पर सत्ता में आते अमल कीं।
देश की स्थिति अब फिर एक ऐसी सरकार की मांग कर रही है।
#नोटबंदी, #उच्च_शिक्षा पर निशाना, #जेएनयू, #बेरोजगारी, #सहारनपुर, #सुकमा, #ईवीएम, #सीमा_पर_शहादत आदि से जनता का खून जला है, खून खौलेगा तो सही।
निसंदेह सोशल मिडिया क्रांति का एक साधन होगा।
#मोदी_सरकार_तीन_साल_जनता_परेशान_बदहाल

Saturday, March 25, 2017

पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर बड़ा हमला : मंडल कमीशन को बिना लागू किये,अब एक नया कमीशन:

पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर बड़ा हमला : मंडल कमीशन को बिना लागू किये,अब एक नया कमीशन :
केंद्र सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नया आयोग बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।
कहा जा रहा है की अब आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलेगा: नए आयोग का नाम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनएसईबीसी) रखा जाएगा। यह मौजूदा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह लेगा। संसद से बिल पारित करा इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा। अभी आयोग का संवैधानिक दर्जा नहीं है।
इससे पिछला कानून रद्द हो जायेगा : मंत्रिमंडल ने पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1993 को भी निरस्त कर दिया और इसके तहत गठित संस्था को भंग कर दिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ था। संवैधानिक दर्जा नहीं होने से इसकी सिफारिशों और आदेशों को मानने में विभाग कोताही बरतते हैं। यह माना जा रहा था कि यह आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा था।
दरअसल, पिछड़े वर्ग के लिए मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को निरस्त कर, आरक्षण में छेड़छाड़ कर, आरक्षण समाप्त करने के संघ के कई बार घोषित एजेंडा की दिशा में मोदी सरकार का पहला कदम है।
मंदिर, रोमियो, बूचड़खाना, नोटबंदी आदि के नाम पर जब तक जनता का ध्यान बँटा कर खेल हो जायेगा।
संवैधानिक तौर पर पूर्व में पिछड़े वर्ग आयोग का दो बार गठन हुआ है : काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग।
काका कालेलकर खुद ही अपनी अनुशंसाओं को नहीं लागू करने का निवेदन राष्ट्रपति को किये थे।
मंडल आयोग को इतिहास के ठन्डे बक्से से निकाल कर आंशिक रूप से भी लागू करने में वर्षों लग गए।
बावजूद आज तक यह सही ढंग से लागू नहीं है। मंडल रिपोर्ट कानूनी तौर पर इतना ठोस है कि कोर्ट में इसे निरस्त करने के लंबे प्रयास को भी मुहँ की कहानी पड़ी।
तब एक असंवैधानिक क्लॉज़, "क्रीमी लेयर" जबरन जोड़ा गया जिसे आज तक संसद ने भी मान रखा है।
हाल में 120 पिछड़े वर्ग के सिविल सेवा में कम्पीट किये हुए अभ्यर्थियों को मोदी सरकार ने "क्रीमी लेयर" की नई परिभाषा लागू कर लिस्ट से हटा दिए और उस जगह को खाली रखा है।
अब किसे पिछड़े वर्ग के लिस्ट में रखना है, किसे हटाना है, यह संसद के माध्यम से मोदी सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। अतः यह नई कमीशन का प्रावधान।
पिछड़े वर्ग की संख्या मंडल आयोग ने 52% माना था और चुकी 50% का सर्वोच्च न्यायालय का कैप था, तो 27% आरक्षण की अनुशंसा की गई थी।
परंतु आज भी उल्टा आरक्षण लागू है यानि जेनेरल के 50% नौकरियों में 'मेरिट' पर आए पिछड़े और दलित अभ्यर्थियों को जेनेरल में स्थान नहीं दिया जाता है।
कई हाई कोर्ट ने इस असंवैधानिक परिभाषा पर मुहर लगाई है। सरकार और संसद चुप है।
अब सरकार पिछड़े वर्ग में शामिल किये या हटाये जाने की पॉवर को लेकर उन वर्गों पर हमला करेगी जो उसके वोटर नहीं है।
यह भी संभव है कि "आर्थिक" आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान को सरकार मान्यता दे दें। चुकी यह कमीशन संविधान में संशोधन करके लाया जायेगा, तो इसके पहले के संवैधानिक परिभाषा कि "शैक्षणिक और सामाजिक" रूप से पिछड़े वर्ग की भी बदला हुआ माना जायेगा।
आरक्षण को निरस्त करने के लिए काँग्रेस समय से सरकारी नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं। अब सरकारी उच्च शिक्षा पर हमला है और सीटें काम करते हुए इन्हें "निजीकरण" करके कॉरपोरेट को सौंप दिया जायेगा।
यह बड़ी साज़िश है।
जैसे ईवीएम का खेल हुआ है, वैसे ही अब पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को निरस्त किया जायेगा।
जो आरक्षण की समीक्षा करने की बात करते हैं, वह जान लें की मोदी कभी आरक्षण की समीक्षा नहीं करंगें।
अगर समीक्षा करना होता तो जाति जनगणना के परिणाम भी सार्वजानिक किये जाते, जिसमें कौन वर्ग को अभी कितने रोजगार पर्याप्त हैं और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, यह सभी को पता चल जायेगा।
मंडल कमीशन के लगूं होने पर भी पिछड़े वर्ग को कोई खास रोजगार नहीं, और आरक्षण के 27% अनुशंसा की जगह यह मात्र 6 या 7% है।
फिर जो यह कहते हैं की आरक्षण के अलाभ यह ले लिया और उसे नहीं मिला, वे साज़िश की तहत सिर्फ पिछड़े वर्ग में आपसी दुर्भावना या कलह को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वास्तविक रूप से समाज में समानता लाने के लिए रोजगार की उपलब्धता और समान अवसर प्रदान करना एक सपना ही है।
ऊपर से सरकारी रोजगार के अवसर को ही समाप्त करके आरक्षण को निरस्त और रोजगार सिर्फ ठेकेदारी व्यवस्था में रहे, जिससे जब मालिक चाहे किसी को हटा सकें ऐवम कॉरपोरेट को अपने स्टाफ के लिए सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी और खर्च से मुक्त रखा जाए का मार्ग प्रसस्त हो।
कुल मिला कर शाह और मोदी के पहले अगर कांग्रेसी शासन भ्रष्टाचार का मिसाल था, तो इन रंगा बिल्ला का शासन मात्र धोखा और जनता को बरगला कर अंततः अपने डिक्टेटरशिप को कायम करना है। सभी वर्गों को बेवकूफ बनाना ही इनका लक्ष्य है।
पिछड़े वर्ग के लिए नए आयोग के तमाम पहलु को सार्वजानिक कर इसके औचित्य पर जब तक बहस नहीं होगा, इसके पीछे की मंशा और आपके चिंता का निवारण नहीं होगा।
ध्यान रहे नरेन्द्र मोदी कोई पिछड़ा वर्ग से नहीं है। वह मोढ जाति से है जिसे उसने चुनाव से पहले गुजरात के पिछड़े वर्ग मैं शामिल करवाया और फिर खुद को पिछड़े वर्ग का घोषित करके चुनाव में वोट लिया। परंतु आज तक पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया है। अब संघ के एजेंडा के तहत बहुत योजनाबद्ध तरीके से इस नए आयोग के माध्यम से पहले इसी 27% में जाट, पटेल आदि 90% जनता को ला कर, और यादव आदि को निकाल कर, जहाँ एक और आरक्षण को ही निरस्त किया जायेगा, वहीँ 2019 का चुनाव जीतने का आधार तैयार होगा।
फिर 2019 आरक्षण समाप्त कर दिया जायेगा।
हमारे दलित साथियों को समझना होगा की पिछड़े वर्ग 'बफर' हैं।
पिछड़े जब धराशायी तो अगली बारी दलितों की !!
हमें इसका विरोध करना ही चाहिए।

Wednesday, December 28, 2016

कैशलेस धोखा : आपकी जेब काटी जा रही है, वह भी जबरन।


क्या आपको अंदाजा है हम पर जो कैश लेस इकनॉमी थोपी जा रही है उसका फायदा किसको और कितना होने वाला है?
तथ्य नंबर-1
जब भी आप डेबिट कार्ड से कोई आर्थिक व्यवहार करते हैं तो बैंक रिटेलर या जिसको पैसे का भुगतान किया गया है उससे 0.5 से लेकर 1% तक कमीशन लेते हैं।
तथ्य नंबर -2
क्रेडिट कार्ड कंपनियां और बैंक क्रेडिट कार्ड से होने वाले हर आर्थिक व्यवहार (ट्रांजेक्शन) पर 1.5 % से लेकर 2.5% तक दलाली लेती है । यह दलाली दुकानदार यानी भुगतान लेने वाले से वसूली जाती है।
तथ्य नंबर -3
Paytm/Freecharge/ Jio Money और इन जैसी दूसरी E-wallets कम्पनियां 2.5% से 3.5% तक दलाली लेती है जब हम अपने मेहनत की कमाई अपने बैंक अकाउंट से e-wellet में ट्रांसफर करते हैं।
तथ्य नंबर -4
आरबीआई के अंकड़ों के मुताबिक हर महीने 2.25 लाख करोड़ और हर साल करीब 25 से 30 लाख करोड़ रुपये पूरे देश में ATM मशीनों से निकाले जाते हैं। अगर बैंकों से होने वाले विड्राल को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो (ATM+ बैंक) से निकलने वाली यह राशि होती है करीब 75 लाख करोड़। चूंकि इस राशि का सारा लेनदेन बैंक से होता है इसलिए यह सारा पैसा 1 नंबर का सफेद धन होता है।
तथ्य नंबर -5
वर्तमान में कुल आर्थिक व्यवहार का केवल 3 % आर्थिक व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है।
तथ्य नंबर -6
अगर 1 नंबर में हुए 75 लाख करोड़ के आर्थिक व्यवहार को कैश लेस कर देंगे तो क्या होगा? Paytm/Freecharge/ Jio Money और इन जैसी दूसरी E-wallets कंपनियों की चांदी हो जायेगी।
कैसे होगी? तो जानिए ऐसे होगी...
75 लाख करोड़ के कैशलैस आर्थिक व्यवहार पर अगर यह निजी कंपनियां औसतन 2% भी कमीशन पाती हैं तो सीधे-सीधे हर साल डेढ़ लाख करोड़ रुपये इन कंपनियों को मिलेगा। बिना कुछ किये धरे। पैसा जनता का, माल व्यापारी का और ये कंपनियां मुफ्त में माल उड़ाएंगी!

सरकार ऐसे देगी सफाई
सरकार कहेगी मत यूज करो E-WELLET हम आपको फ्री में UPI app उपलब्ध करा रहे हैं। यह सरकारी है। एकदम फ्री है। इसके जरिये भुगतान करो। अच्छी बात है। लेकिन जरा सोचिए पिछले कई सालों से काम कर रहे रेलवे रिजर्वेशन के सरकारी सर्वर की क्या स्पीड है? इसी स्पीड में UPI का सर्वर भी चलेगा या फिर Paytm/Freecharge/ Jio Money और इन जैसी दूसरी E-wallets कंपनियां इसकी स्पीड बढ़ने नहीं देंगी। इतिहास गवाह है सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया की कमर बीजेपी वाले प्रमोद महाजन की करीबी जेट ने तोड़ी। BSNL और MTNL को कौन अपनी मुट्ठी में कर लिया है। इसलिए यह मत कहना की UPI यूज करो। जब UPI से स्पीड में पेमेंट नहीं होगा तो लोग वापस Paytm/Freecharge/ Jio Money और इन जैसी दूसरी E-wallets कंपनियों पर आश्रित हो जाएंगे।
डेढ़ लाख करोड़ रुपये सालाना का यह एक खुल्लमखुल्ला घोटाला है।
सरकार, Paytm/Freecharge/ Jio Money और इन जैसी दूसरी E-wallets कॉर्पोरेट कंपनियों और बैंकों की इसमें मिली भगत है।
अब समझ में आ रहा है कि कालाधन के नाम पर नोट बन्दी का फैसला कालाधन चलाने वाले कॉर्पोरेट को उपकृत करने के लिए लिया गया है। 2014 के चुनाव में कॉर्पोरेट ने बीजेपी पर जो निवेश किया था यह उसका रिटर्न है।
सारा गेम प्लान है
जैसे- जैसे नोट बन्दी की परतें उघड़ रहीं है कई बातें समझ में आने लगी हैं। मसलन नोट बन्दी, मोदी या जेटली के दिमाग से निकला फैसला नहीं है, क्योंकि इनके पास इतना गूढ़ डेढ़ लाख करोड़ सालाना कमाने का आइडिया सोचने वाला दिमाग है ही नहीं। अगर होता तो यह लोग राजनीति नहीं बिजनेस कर रहे होते। यह तो सिर्फ चेहरा हैं। असल गेम प्लान तो किसी और ने करोड़ों रुपये खर्च करके, टॉप चार्टड अकाउंटेंट, बैंकर और वित्त विशेषज्ञों से तैयार करवाया है। सरकार तो सिर्फ इस रेडीमेड प्लान को ढो रही है।
याद कीजिए, नोट बन्दी के चार दिन बाद यानी 13 नवंबर को प्रधानमंत्री का गोवा में दिया गया भाषण। क्या कहा था मोदी ने? उन्होंने कहा था, "मैं जानता हूं, मैंने कैसी-कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ले ली है। जानता हूं, कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे..." अब समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री वास्तव में किस से डर रहे हैं।

Sunday, October 9, 2016

Duping Railway passengers : Government acting broker for Airline Owners.

Suresh Prabhu is Minister of Railways of Government of India but his actions are meant to force people to fly Airlines instead.
Recently, Railways, defying its duty as a public carrier, has indulged in money making business enterprise. But the money is not supposed to be made by this public sector, but embark on policies, which shall ensure money is made by Airline owners.
Railways have announced Dynamic Pricing as done by the Airlines. But there is big difference : Airlines offer confirmed seats and there is a 'supposed' competition among Airlines, though they too have cartel, because profit at the cost of passengers is the prime concern.
Railways have no option. And the tickets are Wait Listed,. So the real reasons for "Dynamic Pricing' has to be understood.
Let us take an example of October 2016, and journey between Patna nad New Delhi.
Saturday 9th October, 2016 is Dussehra Holidays. 11th October, 2016 is Vijay Dashmi and and 12th October is Muharram. Delhi High Court, Schools etc are closed till Sunday, the 16th October.
So, if you have to come from Patna to New Delhi, and you have to take the ticket now. It is expected that train ticket in Rajdhani with Waiting List likely to be confirmed will be available only on 17th October. Now with Dynamic Pricing for Rajdhani, the Wait Listed Ticket has been raised inexplicably by nearly Rs 1000/- and the tickets for Airlines reduced considerably.
So, those who can afford to travel by Rajdhani can as well fly by Airlines, fishing out a Thousand bucks more.
So Railways do not give you the option of taking a less costly ticket for some other day, but to fly a Private airlines instead.
Railways loss is the Airlines gain. Government loss is Private Owners Gain.
And this is how Narendra Modi Government is functioning.
This is also why Suresh Prabhu is made railway Minister.
The sooner this is opposed, the better it shall be for the Nation and its Citizens.
Jai Hind.

Wednesday, October 5, 2016

सर्जीकल स्ट्राइक पर अजीबोगरीब स्थिति :

चैनल वाले ले डूबेंगे मोदी सरकार को। यह अजीब बात है की एक देश दावा कर रहा है कि हमने हमला किया और दूसरा देश इसे झूठ बता रहा है। अमूमन जिस देश पर हमला होता है वह छाती पीट पीट कर दुनिया को अपनी स्थिति बता कर सहानुभूति बटोरते हुए अपने प्रतिकार को जायज ठहराता है। पर यहाँ तो पाकिस्तान ही कह रहा है की सबूत दो की हमारे सीमा में घुस कर कितनों को मारा है। चीन को छोड़कर सभी देश चुप हैं। चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दिया है और चीन के मामले में चैनल वालों की घिग्गी बंधी हुई है। विदेशी मीडिया इस प्रकरण के सभी समाचारों में "भारत का दावा" लिख कर शुरू करते हैं।
जो भी कहा जा रहा है वह चैनल वाले ही कह रहे हैं। चैनलों द्वारा एक हिस्टीरिया उत्पन्न करने का प्रयास है। ज़ाहिर यह देशभक्ति के लिए नहीं बल्कि अन्य कारणों से है।
यह हमारे सेना और सैनिकों के मनोबल के लिए ठीक नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए सेना के बयान में सोच समझ कर चुन कर शब्दों का प्रयोग किया गया था : "......बहुत विशिष्ट और विश्वसनीय के आधार पर हमें प्राप्त जानकारी है कि कुछ आतंकवादी टीमों जम्मू-कश्मीर और हमारे देश में विभिन्न अन्य महानगरों के अंदर आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के एक उद्देश्य के साथ नियंत्रण रेखा पर लांच पैड पर खुद को तैनात किया है और घुसपैठ करने वाले हैं। भारतीय सेना इन लांच पैड पर कल रात सर्जीकल हमलों का आयोजन किया। हमले से यह सुनिश्चित करना है कि इन आतंकवादियों के घुसपैठ कर अपने डिजाइन में सफल नहीं हों और हमारे देश के नागरिकों के जीवन खतरे में न पड़े।.... "
और सच्चाई यह की हमारे सैनिक उडी और बारामुला में शहीद हुए हैं। सर्जीकल स्ट्राइक्स पर Hindustan जैसे समाचार पत्र में लिखा गया की :
"भारत ने पीओके में घुसकर 38 आतंकियों को किया ढेर : उरी हमले के 10 दिन बाद भारतीय सेना ने 18 सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया। 45 साल में पहली बार हमारे जवान एलओसी के पार करीब तीन किलोमीटर अंदर घुसे और चार घंटे में सात आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर 38 आतंकियों को ढेर कर दिया।"
अब सेना अपने बयान में तो पाकिस्तान के अंदर, नियंत्रण रेखा के पार घुसने की बात तो नहीं कही। फिर यह प्रचार क्यों हुआ? क्यों चैनल वाले फालतू बोल रहें हैं। सिर्फ अरविन्द केजरीवाल और संजय निरुपम ही नहीं, चैनल वालों को भी शहीदों के सम्मान में कम से कम और इस पर सोच समझ कर बोलने चाहिए।
मीडिया को अधिक ज़रूरी है की संयम से समाचार दें। वरना अति उत्साह में वे मोदी जी का नुकसान ही करेंगे।

Sunday, September 18, 2016

बढ़ता रेल किराया और घटती रेल सुविधा :

हम 'मोदी, मोदी, मोदी.....' करते रह गए, और हे 'प्रभु' तूने यह क्या कर दिया।

मोदी सरकार के तमाम कदम के पीछे आम जनता से उसूले जा रहे पैसे को बढ़ाना और कॉरपोरेट के कदम में डालना ही रहा है। सुरेश प्रभु जैसे मंत्री, जिनके जात पर मंत्री पद तय होता है, जनता से कोई सरोकार नहीं है।
रेल ने किराया बढ़ाने को 'सर्ज प्राइसिंग' कहा है, उसे इस तरह से समझें। आप को सुलभ शौचालय जाना है, जोरों का प्रेशर है, अब वहाँ कर्मचारी आपके 'अर्ज' को देखते हुए अधिक पैसे लेगा। शौचालय कब जा पाएंगे, यह तय नहीं। लोग प्रेशर के साथ लाइन में लगते जायेंगे और 'सुलभ' का सुविधा का दाम बढ़ता जायेगा! तो यह है 'अर्ज प्राइसिंग'!
देश में इस समय 42 राजधानी, 46 शताब्दी तथा 54 दुरंतो ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे ने 9 सितंबर के बाद की तिथि पर 'फ्लैक्सी किराया प्रणाली' लागू करने का फैसला लिया है। जिससे बुकिंग बढ़ने के साथ ही किराया भी बढ़ता जाएगा। मांग के अनुसार बढ़ते किराए की व्यवस्था के तहत 10 से 50 प्रतिशत तक अधिक किराया देना पड़ेगा। विमान किराए की तर्ज पर बुकिंग आरंभ होने पर पहली 10 प्रतिशत सीटें मूल किराए पर बुक होंगी। इसके आगे सीटों की बुकिंग 10-10 प्रतिशत बढ़ने पर 10-10 फीसदी किराया भी बढ़ाने का प्रावधान है।
इधर, रेलवे ने हाफ टिकट का कॉन्सेपट बदल दिया है। अभी तक रेलवे में हाफ टिकट लेकर बच्चों के लिए पूरी सीट हासिल करने वाली प्रक्रिया अब समाप्त कर दी जाएगी। रेलवे में अभी 5 से 12 साल के बच्चों का हाफ टिकट लगता है और उन्हें पूरी सीट मिलती है। बच्चों के लिए अगर सीट मांगी जाएगी तो उनका किराया भी पूरा लगेगा। हाफ टिकट पर बच्चे अब माता-पिता या बड़ों की सीट को ही शेयर करेंगे। रेलवे द्वारा जब-जब किराया बढ़ाया जाता है, चंडीगढ़ के यात्रियों से एक रुपये के चार रुपये तक भी वसूले जाते हैं। राउंड फिगर के नाम पर यह दोहरा बोझ डाला जाता है। बुधवार को हुई रेल किराए की बढ़ोतरी में जन शताब्दी, गरीब रथ और इलाहबाद के लिए थर्ड एसी से यात्रा करने वालों को यह अतरिक्त बोझ उठाना होगा।
एक जमाना था जब मालभाड़ा और रेल किराया केवल रेल बजट में ही बढ़ता था. रेल बजट निकला और आम आदमी निश्चिंत हो जाता था साल भर के लिए. यही हाल आम बजट और उससे जुड़े करों का था लेकिन भाजपा ने सारी तस्वीर ही बदल दी है। अब कभी भी रेल किराया बढ़ जाता है और कभी भी अन्य कर लग जाते हैं।
अब लोग पूछ रहे हैं कि अच्छे दिन और उन वायदों का क्या हुआ?
दरअसल, हवाई जहाजों का बेहिसाब बढ़ता किराया रोकने की उम्मीद के विपरीत सरकार ने रेल किराया बढ़ा कर जनता को मंहगाई की मार झेलने के लिए मजबूर कर दिया है। कॉरपोरेट को न हो नुकसान, भाड़ में जाए जनता तमाम।

रेलवे को मुनाफे का जरिया बना कर रिलाएंस या अन्य कॉरपोरेट को सौंपने का विरोध हर देशभक्त का परम कर्तव्य है।

Tuesday, August 30, 2016

Protest against the closure of DoorDarshan LPTs at Kalna, Madhepura, Simri Bakhtiyarpur & Khagaria (Indo_Nepal Border Areas)

As soon as the news came that FM Radio Channel would be launched at Madhepura (Bihar), the Deputy Director (Engg) of Prasar Bharati has literally threatened the ADG (E) EZ of AIR & DD to immediately dismantle the Doordarshan LPT at Madhepura and some other places.
• This is exactly opposite to what Prime Minister Narendra Modi had promised to the people of Madhepura while addressing an Election Rally on 2nd November, 2015. He went on to say that, "The blessings I have got in all my rallies, I have got more than all of them put together alone in Madhepura." More recently while addressing the nation on Radio in the "Man ki Baat" programmem Shri Narendra Modi goes on to say, " My dear countrymen, India has always tried its best to have close, cordial and vibrant relations with its neighbours. A very important event took place recently. The Honourable President of India Shri Pranab Mukherjee inaugurated a new radio channel named ‘Akashvani Maitree Channel’ at Kolkata. Now, some people may wonder whether Honourable President should inaugurate a Radio Channel? But this is no ordinary Radio Channel, it is a very big and very important step. We have Bangladesh as our neighbour. We know that both Bangladesh and West Bengal continue to have a common cultural heritage. So, Akashvani Maitree on this side and Bangladesh Betaar on that side will mutually share the content and Bengali speaking people on both sides will enjoy the programmes of Akashvani, that is, All India Radio. This people to people contact is a big contribution of Akashvani. The President launched this radio channel..."
• Doordarshan officials have been arguing that a High Power Transmission has been stationed at Sonebarsa in Saharsa District of Bihar and therefore LPTs at Kalna, Madhepura, Simri Bakhtiyarpur & Khagaria are not needed.
• There was a massive protest at Madhepura against this decision and it was argued that the LPTs may begin FM Radio Program in these backward area and also other DD Programmes such as Rajya Sabha TV, Lok sabha TV, PMs favorite Kisan Channel etc can be relayed from these LPTs and so they should not be removed.
• But in the Memorandum submitted to the Hon'ble I& B Minister then the most vociferous argument was not to allow our border areas fall prey to the allurement of Chinese FM Radio Channels broadcasting Hindi programmes and songs.
• The people of border districts of Madhepura,Saharsa and Supaul have at least one thing in common with metro population as far as daily entertainment goes, and that is listening to Radio. Though FM channels popularity have made people in big cities turn to radio, the people residing in far flung areas of India have not much of chioce than radio as reach of television, internet etc have lots of limitations.
• However, for people in far flung areas it is not just for their entertainment that Radio is important, but it is for News i.e., keeping in touch with India, that Radio matters. The sensitivity of this has always been acknowledged by Government of India in its files and discussions at highest levels.
• The people in districts of Madhepura , Saharsa, Supaul, Purnea, Katihar, Araria and Kishanganj, i.e.,the districts which bore the brunt of Kosi floods of 2008, are facing peculiar problem while tuning to All India Radio Stations.
• Almost all AIR stations are intruded by overlapping Chinese Radio Stations, so much so that irritated listeners prefer to tune in to Radio Nepal to listen to Hindi film songs ans BBC Hindi service to listen to News. AIR Evening News had always been popular, but now BBC is preferred because it can be heard better.AIR Vividh Bharati was most trusted for those in love with Hindi Film songs but now FM of Radio Kantipur has taken its place.Interestingly Chinese do not obstruct Nepal Radio or BBC and even broadcast Hindi Film songs from their Radio stations!
• The Government of India had planned strengethening Radio waves in border areas by providing more radio relay stations in districts like Madhepura and strengthening the broadcasting power of existing ones, but the decision is yet to come out of govt files and get implimented.

In such a circumstance the DD LPT Stations at Madhepura, Simri Bakhtiyarpur & Khagaria (of Border Areas) should not be ordered to be removed, or else the people of Madhepura shall be forced to launch an agitation in its support.

Tuesday, August 23, 2016

काला धन पर मोदी सरकार का भद्दा मज़ाक :

मनमोहन सिंह की सरकार काला धन के लिए इससे अधिक सुविधा नहीं दे सकते थे की उन्होंने अपने प्रधान मंत्री दायित्व के कार्यकाल में स्विस बैंकों के ब्रांच भारत में ही खोलने की अनुमति दे दिए।
इस दौरान 2014 में खबर आई कि वाशिंगटन स्थित एक थिंक टैंक ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 1948 से 2008 के बीच भारतीयों ने विदेशी बैंकों में करीब 28 लाख करोड़ रुपये काला पैसा जमा कराया।
देश व्यथित था और 12 फ़रवरी, 2014 को 'चाय पर चर्चा' कार्यक्रम में नरेन्द्र मोदी ने कसम खाई की वे काला धन को वापस स्वदेश लायेंगे और देश को भरोसा दिया की काला धन वापस लाकर देशवासियों में उसे बाटेंगे। प्रत्येक के हिस्से में 15 लाख रुपये तो आएगा ही।
27 अक्टूबर, 2014 को ब्लैक मनी के मुद्दे पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में आठ नामों का खुलासा किया। जो नाम जाहिर किए गए उनमें गोवा के खनन कारोबारी राधा एस टिम्बलू, राजकोट के कारोबारी पंकज चमनलाल लोढिया और डाबर समूह के प्रदीप बर्मन शामिल थे। खुलासा किया गया कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का दिसंबर 2006 में 100-100 करोड़ रुपया स्विस अकाउंट में जमा था। रिलायंस इंडस्‍ट्रीज का 500 करोड़ रुपये एक अकाउंट में था। मोदी सरकार ने कालेधन के मामले में 60 लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू की जिनके नाम पर विदेशी बैंकों में काला धन जमा था। पर धीरे से ये कार्यवाई रोक दी गई। कारण यह था कि इन लोगों में बड़े कॉर्पोरेट घरानों से जुड़े लोगों के नाम भी शामिल हैं। इस बीच स्विट्जरलैंड की बैंकिंग प्रणाली की गोपनीयता के खिलाफ वैश्विक स्तर पर चल रहे अभियान के बीच स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि करीब एक-तिहाई यानी 33 प्रतिशत घटकर 1.2 अरब फ्रैंक (करीब 8,392 करोड़ रुपये) रह गई है।
अब यह समाचार है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की चेयरपर्सन रानी सिंह नायर ने आज कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था में काले धन पर लगाम लगाने के लिए तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने की एसआईटी की सिफारिश पर गौर कर रही हैं।
दरअसल काले धन पर रोक लगाने के उपाय जो एम् सी जोशी कमिटी ने सुझाए थे उसमें प्रमुख था भ्रष्टाचार पर रोक के उद्देश्य से प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट को कड़ा बनाने के लिए उसमें संशोधन करना।
इस पर कोई कार्यवाई नहीं है। अलबत्ता रेडियो पर काला धन रोकने के प्रचार पर रोज करोड़ों खर्च हो रहा है। अच्छा होता अगर यह विज्ञापन हिंदी में न होकर अंग्रेजी या स्विस भाषा में होती।
कहाँ तीन ख़रब रुपये पकड़ना था और तीन लाख पर पर कार्यवाई की धमकी दी जा रही है? इससे अधिक बड़ा मज़ाक और क्या हो सकता है?
यह धमकी यह है की आप 15 लाख मांगने के चक्कर में कहीं खुद जेल की हवा न खाएँ। और कॉरपोरेट का धन काला हो या पीला इससे आपको क्या ?

Friday, July 29, 2016

चीन के हमले और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का संसद में बयान :

यह आश्चर्य का विषय है कि चीन के बार बार भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण, जिसे कांग्रेस के शासन में 'घुसपैठ' कहा जाता रहा है, उसे मोदी सरकार में रक्षा मंत्री ने 'सीमा उल्लंघन' कह कर संसद को सही जानकारी नहीं दी। उन्होंने गुरुवार को उत्तराखंड के चमोली जिले के बाराहोटी इलाके में चीनी सेना के घुसपैठ की खबरों का खंडन किया और कहा कि यह घुसपैठ नहीं बल्कि सीमा के उल्लंघन का मामला है। रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने लोकसभा में दिए बयान में कहा, ‘‘जैसी मीडिया में खबरें आई हैं उत्तराखंड में किसी तरह की घुसपैठ नहीं हुई है। यह चीनी सेना (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) द्वारा सीमा के उल्लंघन का मामूली सा मसला है।’’
और उससे भी गंभीर बात है कि मंत्री महोदय मनोहर पर्रिकर ने यह कह कर कि भारत और चीन के बीच सीमा तय नहीं है, भारत द्वारा "मैकमोहन लाइन" को मानने की जगह चीनी दृष्टिकोण को ही दोहरा कर, संसद में औपचारिक मान्यता दे दी।
विदेश नीति और देश की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर ऐसी स्थिति शायद बिलकुल मनमोहन सिंह के कार्यकाल की लगती है।
दरअसल, मैकमहोन रेखा भारत और तिब्बत (जिसे चीन निगल चुका है), के बीच सीमा रेखा है। यह अस्तित्व में सन् 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत आई थी। 1914 के बाद से अगले कई वर्षो तक इस सीमारेखा का अस्तित्व कई अन्य विवादों के कारण कहीं छुप गया था, किन्तु 1935 में ओलफ केरो नामक एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ने तत्कालीन अंग्रेज सरकार को इसे आधिकारिक तौर पर लागू करने का अनुरोध किया। 1937 में सर्वे ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में मैकमहोन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमारेखा के रूप में पर दिखाया गया था।
इस सीमारेखा का नाम सर हैनरी मैकमहोन के नाम पर रखा गया था, जिनकी इस समझौते में महत्त्वपूर्ण भूमिका थी और वे भारत की तत्कालीन अंग्रेज सरकार के विदेश सचिव थे। अधिकांश हिमालय से होती हुई सीमारेखा पश्चिम में भूटान से 890 कि॰मी॰ और पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक 260 कि॰मी॰ तक फैली है। जहां भारत के अनुसार यह चीन के साथ उसकी सीमा है, वही, चीन 1914 के शिमला समझौते को मानने से इनकार करता है। चीन के अनुसार तिब्बत स्वायत्त राज्य नहीं था और उसके पास किसी भी प्रकार के समझौते करने का कोई अधिकार नहीं था। चीन के आधिकारिक मानचित्रों में मैकमहोन रेखा के दक्षिण में 56 हजार वर्ग मील के क्षेत्र को तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। इस क्षेत्र को चीन में दक्षिणी तिब्बत के नाम से जाना जाता है। 1962- 63 के भारत-चीन युद्ध के समय चीनी फौजों ने कुछ समय के लिए इस क्षेत्र पर अधिकार भी जमा लिया था। इस कारण ही वर्तमान समय तक इस सीमारेखा पर विवाद यथावत बना हुआ है, लेकिन भारत-चीन के बीच भौगोलिक सीमा रेखा के रूप में इसे अवश्य माना जाता है।
पिछले लगभग 11 महीने से मोदी सरकार ने चीन के साथ हिमालय में सीमा की स्थिति पर एक ढक्कन डाल दिया है। मिडिया कवरेज पर अंकुश लगा दी गयी है जिससे सूचना के स्रोतों सूख चुके है।
परंतु ऐसा नहीं है कि चीनी सीमा पार हमलों समाप्त हो गया है। सिर्फ लगातार हो रही चीनी घुसपैठ की घटनाओं की कम जानकारी है।
यह बीजिंग को 'खुश' करने के लिए है। जिस तरह से चीनी अपने अतिक्रमण को "चीनी फौजी दलों द्वारा रास्ता भटकने" कह कर ख़ारिज कर देता है, उसी तरह अब मोदी सरकार भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करती है।
चीन की फौज जिसे वे 'पीपुल्स लिबरेशन आर्मी' कहते है, के सैनिकों द्वारा 2008 में सिर्फ 270 बार भारतीय सीमा में "खोने" के आंकड़े उपलब्ध हैं। सिर्फ 2008 में "आक्रामक सीमा गश्ती" पीएलए द्वारा की 2,285 घुसपैठ के पैटर्न बनाए गए थे। आज भी वे उसी तरह बदस्तूर जारी है। संसद में सिर्फ बयान दी जा रही है।
चीन मुख्य रूप से लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के अक्साई चिन और शाख्सगाम घाटी के 38,000 वर्ग किलोमीटर के अवैध कब्जे में है। चीनी दावे पिछले कुछ वर्षों से बढ़ते गए हैं। अरुणाचल में यह 90,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीन ने दावा किया है।
सरजमीन पर स्थिति देखकर और सीमा पर शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सीमा समझौतों पर दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। शांति बनाए रखने के लिए समझौते की कोई कमी नहीं हैं, परंतु वास्तविक नियंत्रण (एलएसी) की सीमा के पार चीनी घुसपैठ बेरोकटोक जारी है।

चीन के हमले और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का संसद में बयान :

यह आश्चर्य का विषय है कि चीन के बार बार भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण, जिसे कांग्रेस के शासन में 'घुसपैठ' कहा जाता रहा है, उसे मोदी सरकार में रक्षा मंत्री ने 'सीमा उल्लंघन' कह कर संसद को सही जानकारी नहीं दी। उन्होंने गुरुवार को उत्तराखंड के चमोली जिले के बाराहोटी इलाके में चीनी सेना के घुसपैठ की खबरों का खंडन किया और कहा कि यह घुसपैठ नहीं बल्कि सीमा के उल्लंघन का मामला है। रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने लोकसभा में दिए बयान में कहा, ‘‘जैसी मीडिया में खबरें आई हैं उत्तराखंड में किसी तरह की घुसपैठ नहीं हुई है। यह चीनी सेना (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) द्वारा सीमा के उल्लंघन का मामूली सा मसला है।’’
और उससे भी गंभीर बात है कि मंत्री महोदय मनोहर पर्रिकर ने यह कह कर कि भारत और चीन के बीच सीमा तय नहीं है, भारत द्वारा "मैकमोहन लाइन" को मानने की जगह चीनी दृष्टिकोण को ही दोहरा कर, संसद में औपचारिक मान्यता दे दी।
विदेश नीति और देश की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर ऐसी स्थिति शायद बिलकुल मनमोहन सिंह के कार्यकाल की लगती है।
दरअसल, मैकमहोन रेखा भारत और तिब्बत (जिसे चीन निगल चुका है), के बीच सीमा रेखा है। यह अस्तित्व में सन् 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत आई थी। 1914 के बाद से अगले कई वर्षो तक इस सीमारेखा का अस्तित्व कई अन्य विवादों के कारण कहीं छुप गया था, किन्तु 1935 में ओलफ केरो नामक एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ने तत्कालीन अंग्रेज सरकार को इसे आधिकारिक तौर पर लागू करने का अनुरोध किया। 1937 में सर्वे ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में मैकमहोन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमारेखा के रूप में पर दिखाया गया था।
इस सीमारेखा का नाम सर हैनरी मैकमहोन के नाम पर रखा गया था, जिनकी इस समझौते में महत्त्वपूर्ण भूमिका थी और वे भारत की तत्कालीन अंग्रेज सरकार के विदेश सचिव थे। अधिकांश हिमालय से होती हुई सीमारेखा पश्चिम में भूटान से 890 कि॰मी॰ और पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक 260 कि॰मी॰ तक फैली है। जहां भारत के अनुसार यह चीन के साथ उसकी सीमा है, वही, चीन 1914 के शिमला समझौते को मानने से इनकार करता है। चीन के अनुसार तिब्बत स्वायत्त राज्य नहीं था और उसके पास किसी भी प्रकार के समझौते करने का कोई अधिकार नहीं था। चीन के आधिकारिक मानचित्रों में मैकमहोन रेखा के दक्षिण में 56 हजार वर्ग मील के क्षेत्र को तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। इस क्षेत्र को चीन में दक्षिणी तिब्बत के नाम से जाना जाता है। 1962- 63 के भारत-चीन युद्ध के समय चीनी फौजों ने कुछ समय के लिए इस क्षेत्र पर अधिकार भी जमा लिया था। इस कारण ही वर्तमान समय तक इस सीमारेखा पर विवाद यथावत बना हुआ है, लेकिन भारत-चीन के बीच भौगोलिक सीमा रेखा के रूप में इसे अवश्य माना जाता है।
पिछले लगभग 11 महीने से मोदी सरकार ने चीन के साथ हिमालय में सीमा की स्थिति पर एक ढक्कन डाल दिया है। मिडिया कवरेज पर अंकुश लगा दी गयी है जिससे सूचना के स्रोतों सूख चुके है।
परंतु ऐसा नहीं है कि चीनी सीमा पार हमलों समाप्त हो गया है। सिर्फ लगातार हो रही चीनी घुसपैठ की घटनाओं की कम जानकारी है।
यह बीजिंग को 'खुश' करने के लिए है। जिस तरह से चीनी अपने अतिक्रमण को "चीनी फौजी दलों द्वारा रास्ता भटकने" कह कर ख़ारिज कर देता है, उसी तरह अब मोदी सरकार भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करती है।
चीन की फौज जिसे वे 'पीपुल्स लिबरेशन आर्मी' कहते है, के सैनिकों द्वारा 2008 में सिर्फ 270 बार भारतीय सीमा में "खोने" के आंकड़े उपलब्ध हैं। सिर्फ 2008 में "आक्रामक सीमा गश्ती" पीएलए द्वारा की 2,285 घुसपैठ के पैटर्न बनाए गए थे। आज भी वे उसी तरह बदस्तूर जारी है। संसद में सिर्फ बयान दी जा रही है।
चीन मुख्य रूप से लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के अक्साई चिन और शाख्सगाम घाटी के 38,000 वर्ग किलोमीटर के अवैध कब्जे में है। चीनी दावे पिछले कुछ वर्षों से बढ़ते गए हैं। अरुणाचल में यह 90,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीन ने दावा किया है।
सरजमीन पर स्थिति देखकर और सीमा पर शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सीमा समझौतों पर दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। शांति बनाए रखने के लिए समझौते की कोई कमी नहीं हैं, परंतु वास्तविक नियंत्रण (एलएसी) की सीमा के पार चीनी घुसपैठ बेरोकटोक जारी है।

Tuesday, November 10, 2015

समीक्षा क्यों नहीं ? भाजपा टिकट बिकता है ?


अगर लोक सभा चुनाव में बिहार के परिणाम की समीक्षा हुई होती तो विधान सभा चुनाव में भाजपा की यह फजीयत नहीं होती। दरअसल बात मोदी लहर में बिहार के इस इलाके से 7 - 8 सीटें हारने को लेकर है।
लोक सभा चुनाव से पहले समझा जा रहा था की बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सर्वे वैगेरह करके भाजपा के प्रत्याशियों को चयनित किया जा रहा था। परन्तु वास्तविकता में सुशील मोदी और उनके गुट के नेता सब कुछ मैनेज कर रहे थे। और इसमें पैसों का ज़बरदस्त खेल था। यहाँ तक की पासवान-कुशवाहा को हैसियत से अधिक सीटें देने के पीछे पैसों की ही सेटिंग थी।
मधेपुरा से, जहाँ से मैं भी दावेदारी कर रहा था, वहाँ पता चला की नितीश सरकार की मंत्री रेनू कुशवाहा के पति, जिनका एक मात्र योगदान और परिचय यही है, को 4 करोड़ के सौदे में सुशील मोदी ने टिकट दिलवा दी।
मधेपुरा में यादवों की बड़ी संख्या और राजद उम्मीदवार पप्पू यादव और जद(यू) प्रत्याशी शरद यादव थे।
इस अनर्गल फैसले का विरोध मधेपुरा और सहरसा जिला भाजपा इकाई ने पुरजोर तरीके से किया। सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव कहा गया कि," मधेपुरा लोक सभा क्षेत्र से घोषित भा ज पा प्रत्याशी का संगठन के पंचायत स्तर से लेकर सहरसा और मधेपुरा ज़िला इकाई के एक एक कार्यकर्ता द्वारा विरोध हो रहा है और इकाइयों द्वारा चरणबद्ध आंदोलन भी हो रहा है।
श्रीमान से नम्र निवेदन है कि तत्काल केन्द्रीय नेतृत्व का एक शीर्ष नेता को ज़मीनी जानकारी लेने के लिए भेजा जाय और तब मधेपुरा से घोषित भा ज पा प्रत्याशी पर अंतिम निर्णय लिया जाय।
ज़िला इकाईयां किसी एक को टिकट देने के बारे में कोई माँग नहीं कर रही है, पर घोषित प्रत्याशी को बदलने कि मांग कर रहें हैं।
मधेपुरा संसदीय क्षेत्र में कुल वोटर संख्या 1507610 (पंद्रह लाख छिहत्तर हज़ार छह सौ दस) है। जिनमें 789566 पुरुष और 718044 महिला है।
एक अनुमान के अनुसार इनमें लगभग 5 लाख यादव मतदाता हैं। मुसलमान और दलित लगभग 2 - 2. 50 लाख हैं। यादव छोड़ अन्य पिछड़ी जातियाँ भी लगभग 3 लाख हैं। अन्य पिछड़ी जातियों में कोइरी सबसे कम लगभग 30 - 35 हज़ार हैं। वैश्य लगभग 1 लाख हैं। ब्राह्मणों की संख्या भी लगभग 78 हज़ार और राजपूत की संख्या भी लगभग 79 हज़ार है।
ऐसी परिस्थिति में मधेपुरा कि सीट पर किस समीकरण से कुशवाहा, जो मधेपुरा का है भी नहीं, और जिसे मधेपुरा के 200 लोग भी नहीं जानते हैं, उसे उम्मीदवार बनाया गया है, यह आम कार्यकर्ताओं के समझ से परे है, और भा ज पा को इससे आस पास के सभी सीटों पर नुकसान हो रहा है।
अतः आशा है की तमाम कार्यकर्ताओं के इस अनुरोध पर गहराई से विचार करेंगे और संगठन के हित में फैसला लेंगे।"
परन्तु किसी तरह की कोई कार्यवाई नहीं हुई।
नतीजा हुआ की मधेपुरा सीट पार्टी हार गयी और साथ में यह मानते हुए की राजनैतिक रूप से संवेदनशील मधेपुरा का असर दूसरे क्षेत्रों पर भी हुआ होगा, भाजपा सुपौल, पूर्णियां, अररिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, बाँका भी हार गयी। लेकिन मोदी लहर में जीत के जूनून में इस पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा गया।
अभी विधान सभा में सुशील जी के सीधे हस्तक्षेप से मधेपुरा विधान सभा क्षेत्र से एक विवादास्पद व्यक्ति को टिकट दिया गया, जो माना जाता है की ढाई करोड़ उन पर न्योछावर किया। जनाब 40 हज़ार वोटों से हारे हैं।
तो अब हम यही देखना चाहेंगे कि क्या कार्यवाई होती है।

Saturday, May 10, 2014

क्या नरेन्द्र मोदी 1977 को दोहराएंगे ?


1977 में पहली बार केंद्र में गैर-काँग्रेसी सरकार बनी, जब जनता पार्टी ने सरकार बनायीं थी। जनता पार्टी इंदिरा गांधी के प्रधान मंत्रित्व काल में 1974 में लागू की गयी आपातकाल की ज्यादतियों के विरुद्ध कई पार्टियों के साथ आने पर बनी थी। चौ चरण सिंह के नेतृत्व की भारतीय लोक दल जिसमें भारतीय क्रांति दल(चौ चरण सिंह), स्वतन्त्र पार्टी (गायत्री देवी, मीनू मसानी, पीलू मोदी आदि), सोशलिस्ट पार्टी ( जे पी , जॉर्ज फर्नांडिस आदि), उत्कल काँग्रेस (बीजू पटनायक), भारतीय जन संघ (अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी), काँग्रेस(ओ) (मोरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी, सत्येन्द्र नारायण सिन्हा आदि), काँग्रेस फॉर डेमोक्रसी (जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा आदि) तथा काँग्रेस पार्टी से विद्रोह करने वाले चन्द्रशेखर, कृष्णकांत, मोहन धारिया, रामधन, चंद्रजीत यादव आदि शामिल हुए। बाद में काँग्रेस(अर्स) के देवराज अर्स भी शमिल हो गये।

1977 में 16 से 20 मार्च के बीच लोक सभा चुनाव हुए।1977 के चुनाव में 32 करोड़ मतदाताओं से 60% ने वोट किया। 23 मार्च को घोषित परिणाम में कह गया की 43.2% लोकप्रिय वोट और 271 सीटें हासिल करके जनता पार्टी ने एक व्यापक और अभूतपूर्व विजय हासिल की थी। अकाली दल और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के समर्थन के साथ, यह एक दो तिहाई, या 345 सीटों की पूर्ण बहुमत बन चुक था। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ने 28 सीटें जीती और जगजीवन राम एक राष्ट्रीय दलित नेता के रूप में जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को दलित वोट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिलने के लिये काफी बड़ा प्रभाव डाला था।

इसके विपरीत दक्षिण भारत में जहाँ इमरजेंसी का क़ोई खास प्रभाव नहीं था, वहाँ मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ने 153 सीटों को जीता। जनता पार्टी भारत के दक्षिणी राज्यों से केवल छह सीटें जीती। हालांकि, जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने उत्तरी "हिंदी बेल्ट",विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार में कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरा दिया। चुनाव का सबसे चौंकाने वाला परिणामों में से एक रायबरेली क था जहाँ कॉँग्रेस की अध्यक्षा और प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी अपने 1971 चुनाव से प्रतिद्वंदी रज नारायण से 55,200 मतों के अंतर से हार गयी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कोई सीट जीत नहीं था और जनता उम्मीदवारों द्वारा 10 राज्यों और क्षेत्रों से उसका नामो- निशान मिटा दिया गया था।

इस तरह 1989 के लोक सभा चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में जनता पार्टी ने 17.79 % के वोटों के साथ 143 जीता। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 11.36 % वोट एवं 85 सीटें प्राप्त हुई। वाम दलों में सी पी आई को 2.57 % वोट और 12 सीट तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 6.33 % वोट एवं 33 सीट मिली। इस तरह 39.33 % वोट और 197 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भा ज पा और वाम दलों के सहयोग से वी पी सिंह के नेतृत्व में केन्द्र में जनता दल कि गैर काँग्रेसी सरकर बनी।

1999 के लोक सभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 23.7% वोट और 182 सीटें मिली। सहयोगी दलों के साथ NDA को 40.8% वोट और 299 सीटें मिली।




अब 16 मई का इंतज़ार है और देखना है की नरेन्द्र मोदी के लहर से भा ज पा और NDA को कितने प्रतिशत वोट और सीटेँ मिलती है।

Sunday, January 12, 2014

स्वामी विवेकानन्द की 151 वे जयन्ती पर उनका नमन - Swami Vivekanand Remembered.


जब सन्‌ १८९३ में शिकागो (अमरीका) में विश्व धर्म परिषद् में स्वामी विवेकानन्द भारत के प्रतिनिधि के रूप में अपने भाषण की शुरुआत "मेरे अमरीकी भाइयो एवं बहनों" के साथ कि तो उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। तीन वर्ष वे अमरीका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनकी वक्तृत्व-शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहाँ के मीडिया ने उन्हें साइक्लॉनिक हिन्दू का नाम दिया।

स्वामी विवेकानन्द का जन्म १२ जनवरी सन् १८६३ (विद्वानों के अनुसार मकर संक्रान्ति संवत् १९२०) कोकलकत्ता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था। 1879 में वे प्रेसीडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिए, 1880 में जनरल असेम्बली इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लिए, नवंबर 1881 में उनकी रामकृष्ण परमहंस से प्रथम भेंट हुई, 1882-86 रामकृष्ण परमहंस से सम्बद्ध रहे,1884 स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की और उसी वर्ष उनके पिता का स्वर्गवास हुआ। २५ वर्ष की अवस्था में नरेन्द्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे।

विवेकानंद ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में है। जीवन के अन्तिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा-"एक और विवेकानन्द चाहिये, यह समझने के लिये कि इस विवेकानन्द ने अब तक क्या किया है।" उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अन्तिम दिन ४ जुलाई १९०२ को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रात: दो तीन घण्टे ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही अपने ब्रह्मरन्ध्र को भेदकर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चन्दन की चिता पर उनकीअंत्येष्टि की गयी। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का सोलह वर्ष पूर्व अन्तिम संस्कार हुआ था।

उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहाँ एक मन्दिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानन्द तथा उनके गुरु रामकृष्ण के सन्देशों के प्रचार के लिये १३० से अधिक केन्द्रों की स्थापना की।

Swami Vivekananda (12 January 1863 – 4 July 1902), born Narendranath Dutta, was the chief disciple of the 19th century saint Ramakrishna Paramahansa and the founder of the Ramakrishna Math and the Ramakrishna Mission. He is considered a key figure in the introduction of Indian philosophies of Vedanta and Yoga to the "Western" World, mainly in America and Europe and is also credited with raising interfaith awareness, bringing Hinduism to the status of a major world religion during the end of the 19th century C.E. Vivekananda is considered to be a major force in the revival of Hinduism in modern India. He is perhaps best known for his inspiring speech which began: "Sisters and Brothers of America," through which he introduced Hinduism at the Parliament of the World's Religions at Chicago in 1893.

Friday, December 14, 2012

सर क्रीक (Sir Creek) का मुद्दा- गुजरात नहीं भारत का प्रश्न?

नरेन्द्र मोदी ने सर क्रीक के मसले पर इसे पाकिस्तान को दिए जाने की जो शंका जाहिर की, और जिस तरह से कांग्रेस इसका खंडन करने की जगह, मसले को छोड़ कर सिर्फ उसके तकनिकी पहलुओं का जवाब दे रही है, उससे कई सवाल उठते हैं। दरअसल यह मुद्दा सिर्फ गुजरात का नहीं, बल्कि पूरे देश का है।

सर क्रीक का सिर्फ सामरिक महत्व ही नहीं, बल्कि यहाँ पेट्रोल का भंडार होने के प्रमाण भी है। इसके एक टुकड़े को भी दिए जाने से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के हिसाब से सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र से भारत का हक समाप्त हो जायेगा।

सर क्रीक का मसला है क्या? मूलतः और स्थानीय स्तर पर भारत पाकिस्तान के बीच कच्च के रण में 96 किलोमीटर के इस दलदली इलाके को 'बाण गंगा' कहा जाता है। अरब सागर से जुड़ने वाला यह क्षेत्र भारत के गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रान्त से विभाजित करता है। इस इलाके को सिंध प्रान्त का अंग मानते हुए पाकिस्तान इस पर दावा कर रहा है, जबकि भारत ज्वार-भाटा के समय नाले के रूप में परिवर्तित होने वाले इसके धारा के बीचो-बीच को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। भारत 1924 में इस धारा के बीच में स्तंभ लगाकर उसके आधार पर 1925 में बनाये गए नक़्शे को अपने दावा का आधार मानता है। पाकिस्तान, सिंध सरकार और कच रियासत के बीच 1914 के बॉम्बे सरकार प्रस्ताव के अनुच्छेद 9 और 10 के आधार पर पूरे क्षेत्र पर दावा कर रहा है।

1965 में भारत-पाकिस्तान के बीच इस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए मुठभेड़ हुए। ब्रिटिश प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप से 1968 में एक समाधान निकलता दिखाई पड़ा जिसके अनुसार पाकिस्तान के दावे का 9,000 किलोमीटर का 10% उसे दिए जाने की बात हुई। कारगिल युद्ध के दौरान 10 अगस्त,1999 को भारतीय वायु सेना के मिग-21 विमान ने पाकिस्तानी घुसपैठिये को मार गिराया था।



नरेन्द मोदी ने आरोप लगाया है की डा मनमोहन सिंह ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति ज़रदारी से इस क्षेत्र को पाकिस्तान को सौपनें की 'मौन सहमती' दे चुके हैं। PMO ने ट्वीट कर इस आरोप को "असत्य" बताया है। लेकिन इससे आगे कोई खंडन करने के बजाये कांग्रेस के मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद इस मुद्दे को चुनाव के दौरान उठाये जाने का विरोध कर रहे हैं। मोदी ने प्रधान मंत्री के जवाब को अपर्याप्त कहते हुए कहा है, 'सर क्रीक जमीन का नहीं, जिगर का टुकड़ा है।"


नोट- चित्र में हरी लकीर पाकिस्तानी दावा है, लाल लकीर भारत का दावा है, और काला इलाका वो है जिसपर कोई विवाद नहीं है।