About Me

My photo
New Delhi, NCR of Delhi, India
I am an Indian, a Yadav from (Madhepura) Bihar, a social and political activist, a College Professor at University of Delhi and a nationalist.,a fighter,dedicated to the cause of the downtrodden.....
Showing posts with label Fight against corruption. Show all posts
Showing posts with label Fight against corruption. Show all posts

Saturday, July 27, 2013

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर के विवादास्पद फैसले -


सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर के विवादास्पद फैसले -

जज और खास तौर से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विवाद से परे होना चाहिए। इसके पहले 22 सितम्बर, 2012 के अपने Facebook पोस्ट में अल्तमस कबीर साहब के ऍफ़ डी आई पर सरकार समर्थक खुले विचारों पर मैंने टिप्पणी की थी।

अब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर अपने कार्यालय demit करने से कुछ घंटे पहले दिए गए शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश और आरक्षण पर दो महत्वपूर्ण फैसले के कारण ताजा विवाद में फंस गए हैं।

पहले फैसले में अल्तमस कबीर ने कहा है की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सुपर स्पेशियलिटी स्तर पर आरक्षण की कोई छूट नहीं किया जा सकता है। मेरिट केवल मापदंड होना चाहिए। कार्यकर्ता वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कबीर साहब के फैसले में संभवतः हितों का टकराव था क्योंकि मुख्य न्यायाधीश महोदय उसी समय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सुपर स्पेशियलिटी पदों में आरक्षण के मुद्दे से प्रभावित होने वाले डाक्टरों के इलाज़ में थे। वैसे भी पद छोड़ने से कुछ घंटे पहले ऐसे महत्वपूर्ण फैसले को टाला जा सकता था।

दूसरा फैसला भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा देश के सभी मेडिकल और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए एक एकल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को रद्द करने को लेकर है। इस फैसले से सरकारी मेडिकल कालेजों के प्रवेश प्रक्रिया में फेर बदल से सरकार और आम लोगों का नुकसान हुआ, वहीं निजी मेडिकल कालेजों की चंडी हो गयी है।
पर विवाद इस बात पर था की यह फैसला निजी मेडिकल कालेजों को लीक कर दिया गया था जिससे कपिटेशन फीस में वे भरी रकम कमा लिए। एक कानूनी वेबसाइट ने तो यह भी पहले ही कह दिया था की तीन न्यायाधीशों में एक कौन इस फैसले के खिलाफ जायेगा।

सरकार को चाहिये की इन विवादास्पद फैसलों पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करें। लेकिन क्या भ्रष्टाचार और सामाजिक न्याय विरोधी यू पी ए सरकार और उसके कानून मंत्री कपिल सिब्बल ऐसा करेंगे? शायद नहीं।

http://economictimes.indiatimes.com/photo/21155845.cms

My Facebook Post of 22nd September, 2012 -

Justices are freely praising 'reforms'. So will they not be prejudiced in their dealing cases on these issues? Is it not against judicial propriety?
Former Chief Jusitice Y K Sabharwal had observed in ' Canons of Judicial Ethics
- Speech as part of MC Setalvad Memorial Lectures Series' -
" Almost every public servant is governed by certain basic Code of Conduct
which includes expectation that he shall.... not take part in party politics; not be
associated with activities that are pre-judicial to the interests of the sovereignty
and integrity of India or public order; ...A just and humane Judge will always be non-partisan...... He would be above narrow considerations and not prone to external influences......Regard for the public welfare is the highest law (SALUS
POPULI EST SUPREMA LEX)....."
Hoping that Justice is seen to be done.

CJI S.H. Kapadia and CJI-designate Altamas Kabir praise Prime ...
indiatoday.intoday.in › India › North‎

Thursday, July 25, 2013

24 जुलाई, 1987, मौरिस नगर चौक, दिल्ली विश्वविद्यालय, कार्यक्रम - भ्रष्टाचार के विरूद्ध विश्वनाथ प्रताप सिंह की सिंहगर्जना।



1 अप्रैल, 1987 को राजीव गाँधी की सरकार से भ्रष्टाचार के गंभीर मुद्दे पर विवाद के बाद वित्त-मंत्री के पद से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। एक दो दिन बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र नेता होने के नाते मैं और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव नरेन्द्र टंडन विश्वनाथ प्रताप सिंह से मिल कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सभा संबोधित करने का निवेदन किया। उस समय परीक्षाएं चल रही थी, इसलिए राजा साहब(मैं इसी तरह उन्हें संबोधित करता था) ने छुट्टियों के बाद विश्वविद्यालय खुलने पर 24 जुलाई को आने को राजी हुए। वर्तमान सांसद जगत प्रकाश नड्डा जी, जो उस समय विद्यार्थी परिषद् से संबधित थे, मुझे कार्यक्रम करने को प्रोतसाहित करते किया। परन्तु 23 जुलाई की देर शाम सेंट स्टीफेंस कॉलेज में आते वक़्त NSUI के कर्यकर्ताओं द्वारा विश्वनाथ प्रताप सिंह पर पेट्रोल बम से जानलेवा हमला किया गया। राजा साहब बाल-बाल बचे।

अगली सुबह सभी अख़बारों के सुर्ख़ियों में यह हमला था। मुझे लगा की 24 जुलाई का कार्यक्रम फ्लॉप हो जायेगा और रद्द करना पड़ेगा। किसी तरह मैंने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को कार्यक्रम में आने के लिए राजी कर लिया। और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों, कर्मचारियों और प्रोफेसरों ने जो समर्थन दिया, और जो भीड़ हुई वह अभूतपूर्व था।

समापन भाषण में मैंने कहा, : ऐसा नहीं है की दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी सम्मानीय व्यक्ति को सुनने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हमारे पास ऑडिटोरियम है, लेक्चर हाल हैं, ग्राउंड है। लेकिन कांग्रेस के इशारे पर कुलपति ने हमें कोई भी सुविधा देने से इनकार कर दिया और इस सभा पर पाबन्दी लगा दी। मजबूर होकर हमें यह सभा वहिंकरनी पद रही है जहाँ श्रीमति इंदिरा गाँधी के विरुद्ध पहली बार जयप्रकाश नारायण ने सभा की थी जिसके परिणामस्वरूप श्रीमति गाँधी सत्ता से हटी थी। आज की सभा का अपरिणाम फिर वही होगा। कांग्रेस सत्ता से हटेगी और भावी प्रधानमंत्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह का मैं स्वागत करता हूँ। जय हिन्द .:

Sunday, June 30, 2013

बिहार में मनरेगा के लूट का खौफनाक सच -

नरेगा में लूट पर कार्यवाई की केंद्र सरकार द्वारा कोई तंत्र या क्रियाविधि तय नहीं है। सी बी आई का कहना है की चुकी क्रियानवन राज्य सरकार के हाथ में है, अतः वह कुछ नहीं कर सकती। राज्य सरकार कोई कार्यवाई करती ही नहीं, सिर्फ उसूली करती है।
इसमें सुशासन बाबु की सरकार सबसे आगे है।

नरेगा साईट पर दिए गए सूचना अनुसार केंद्र को (सभी दिक्कतों के बावजूद) २०१२ तक १७ वी आई पी और १८३ सामान्य शिकायत मिली, जिसे बिहार सरकार को अग्रसारित कर दिया गया, परन्तु जिसमें से एक पर भी कार्यवाई नहीं हुई।

सभी में लिखा है - जांच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अनियमितता प्रतिवेदित नहीं है।



This is the site for The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNAREGA-
Go to the option of Transparency & Accountability -
This is what you get -

Our apologies...
The item you requested does not exist on this server or cannot be served.
Please double check the web address or use the search function on this page to find what you are looking for.
If you know you have the correct web address but are encountering an error, please contact the Site Administration.

Thank you.

404 Not Found

SO THE LOOT IS OFFICIAL. There is a splendid coordination between the Centre and the State.

Monday, August 27, 2012

बी पी मंडल - सामाजिक न्याय के प्रणेता.....

आज स्व बी पी मंडल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, की ९४ वाँ जयंती है, जो बिहार सरकार द्वारा राजकीय समारोह के रूप में उनके पैत्रिक गाँव मुरहो, मधेपुरा और राजधानी पटना में मनाया जाता है. स्व बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल उस महान स्वंत्रता सेनानी और यादव जाति के विभूति स्व रासबिहारी लाल मंडल के पुत्र थे, जो ज़मींदार होते हुए भी कांग्रेस के पार्टी के बिहार से स्थापना सदस्यों में एक थे, अंग्रेजों से लोहा लिए और १९११ में बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के अग्रणी यादवों को साथ लेकर अखिल भारतीय गोप जातीय महासभा (जिसे बाद में यादव महासभा कहा गया) की स्थापना की. रासबिहारी बाबू के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई पर तत्कालीन प्रसिद्ध अख़बार अमृता बाज़ार पत्रिका ने १९०८ में अपने सम्पादकीय में उनकी तारीफ की, और दरभंगा महराज ने उन्हें 'मिथिला का शेर' कह कर संबोधित किया. १९१८ में बनारस में ५१ वर्ष की आयु में जब रासबिहारी बाबू का निधन हुआ तो वहीँ बी पी मंडल का जन्म हुआ. रासबिहारी लाल मंडल के बड़े पुत्र भुब्नेश्वरी प्रसाद मंडल थे जो १९२४ में बिहार-उड़ीसा विधान परिषद् के सदस्य थे, तथा १९४८ में अपने मृत्यु तक भागलपुर लोकल बोर्ड (जिला परिषद्) के अध्यक्ष थे. दूसरे पुत्र कमलेश्वरी प्रसाद मंडल आज़ादी की लड़ाई में जय प्रकाश बाबू वगैरह के साथ गिरफ्तार हुए थे और हजारीबाग सेन्ट्रल जेल में थे और १९३७ में बिहार विधान परिषद् के सदस्य चुने गए. बी पी मंडल १९५२ में मधेपुरा विधान सभा से सदस्य चुने गए. १९६२ पुनः चुने गए और १९६७ में मधेपुरा से लोक सभा सदस्य चुने गए. १९६५ में मधेपुरा क्षेत्र के पामा गाँव में हरिजनों पर सवर्णों एवं पुलिस द्वारा अत्याचार पर वे विधानसभा में गरजते हुए कांग्रेस को छोड़ सोशिअलिस्ट पार्टी में आ चुके थे. बड़े नाटकीय राजनैतिक उतार-चढ़ाव के बाद १ फ़रवरी,१९६८ में बिहार के पहले यादव मुख्यमंत्री बने. इसके लिए उन्होंने सतीश बाबू को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनवाए. अतः सतीश बाबू को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाने वाले स्व बी पी मंडल ही थे. बी पी मंडल ६ महीने तक सांसद थे, और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी थे. वे राम मनोहर लोहिया जी एवं श्रीमती इंदिरा गाँधी की इच्छा के विरुद्ध बिहार में पहले पिछड़े समाजके मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे. परन्तु विधानसभा में बहुमत के बावजूद तत्कालीन ब्राह्मण राज्यपाल रांची जाकर बैठ गए और मंडल जी को शपथ दिलाने से इस आधार पर इंकार कर दिया कि बी पी मंडल बिहार में बिना किसी सदन के सदस्य बने ६ महीने तक मंत्री रह चुके है. परन्तु बी पी मंडल ने राज्यपाल को चुनौती दी और इस परिस्थिति से निकलने के लिए तय किया गया की सतीश बाबू एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन कर इस्तीफा देंगे जिससे बी पी मंडल के मुख्यमंत्री बनने में राज्यपाल द्वारा खड़ा किया गया अरचन दूर किया जा सके. अब इंदिरा गाँधी और लोहिया जी सभी मंडल जी के व्यक्तित्व से डरते थे और नहीं चाहते थे की सतीश बाबू इस्तीफा दें. परन्तु सतीश बाबू ने बी पी मंडल का ही साथ दिया. आगे की कहानी और दिलचस्प है. उन्ही दिनों बरौनी रिफायनरी में तेल का रिसाव गंगा में हो गया और उसमें आग लग गयी. बिहार विधान सभा में पंडित बिनोदानंद झा ने कहा कि शुद्र मुख्यमंत्री बना है तो गंगा में आग ही लगेगी! साक्ष्य तो इस प्रकरण का बिहार विधानसभा के रिकार्ड में है - बात पहले बिहार विधान सभा की है, जब स्व बी पी मंडल ने आपत्ति की थी कि यादवों के लिए विधान सभा में 'ग्वाला' शब्द का प्रयोग किया गया. सभापति सहित कई सदस्यों ने कहा की यह असंसदीय कैसे हो सकता है क्योंकि यह शब्दकोष (Dictionary) में लिखा हुआ है. स्व मंडल ने कुछ गालियों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये भी तो शब्दकोष (Dictionary) में है, फिर इन्हें असंसदीय क्यों माना जाता है. सभापति ने स्व मंडल की बात मानते हुए, यादवों के लिए 'ग्वाला' शब्द के प्रयोग को असंसदीय मान लिया.लेकिन उन दिनों किन जातिवादी हालातों में बाते हो रही थी, इसका अंदाज़ मुश्किल है. १९६८ में उपचुनाव जीत कर पुनः लोक सभा सदस्य बने. १९७२ में मधेपुरा विधान सभा से सदस्य चुने गए. १९७७ में जनता पार्टी के टिकट पर मधेपुरा लोक सभा से सदस्य बने. १९७७ में जनता पार्टी के बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के नाते लालू प्रसाद को कर्पूरी ठाकुर और सत्येन्द्र नारायण सिंह के विरोध के बावजूद छपरा से लोक सभा टिकट मंडल जी ने ही दिया. १९७८ में कर्णाटक के चिकमंगलूर से श्रीमती इंदिरा गाँधी के लोक सभा में आने पर जब उनकी सदस्यता रद्द की जा रही थी, तो मंडल जी ने इसका पुरजोर विरोध किया. १.१.१९७९ को प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई ने बी पी मंडल को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, जिस जबाबदेही को मानल जी ने बखूबी निभाया. इनके दिए गए रिपोर्ट को लाख कोशिश के बावजूद सर्वोच्च न्यायलय में ख़ारिज नहीं किया जा सका. खैर, उसके बाद की घटनाएं तो तात्कालिक इतिहास में दर्ज है और जो हममें से बहुतों को अच्छी तरह याद है. स्व बी पी मंडल जी की मृत्यु १३ अप्रैल.१९८२ को ६३ वर्ष की आयु में हो गयी. स्व बी पी मंडल के जयंती पर उनकी स्मृति को अनेकों बार नमन.

Tuesday, July 31, 2012

पी. चिदंबरम - दागी या प्रतिभावान? Chidambaram - Tainted or Talented?

तो पी. चिदंबरम को पुनः वित्त मंत्री बनाया गया है. या तो कांग्रेस में talent की कमी है, अथवा सिर्फ tainted ही बचे है.
 ये तमाशा देख कर हम आईना-बेज़ार हैं ,
जिनके चेहरे ही नहीं वो आईना-बरदार हैं.
ऐ मेरी जम्हूरियत! तेरी कहानी है अजीब,
काबिल-ए-नफरत हैं जो, वो साहब-ए-किरदार हैं.

देखने वाली बात यह होगी की 2 जी में चिदंबरम की भूमिका के बारे में सुब्रमनियम स्वामी की सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका में अगर प्रथम दृष्टया सही पाती है और कार्यवाई की आदेश देती है तो अगला वित्त मंत्री कौन होंगें?

पी.चिदंबरम पर अन्य आरोप- १) एयरसेल-मक्सिस सौदा विवाद, जिसमें उनके बेटे कार्तिक चिदंबरम पर आरोप है.

                            २)काला धन- चिदंबरम पर विदेशों में काला धन संचय करने के आरोप लगे है, जिसपर उसने कोई सफाई नहीं दी है. 

                            ३)एनरोन का वकालत- दिवालिया अमरीकी कंपनी एनरोन का वकील थे.

                            ४) १० जुलाई १९९२ को भारत सरकार के वाणिज्य राज्यमंत्री पद से फेयरग्रोथ कंपनी, जो प्रतिभूति घोटाले में शामिल थी, में निवेश करने पर इस्तीफा दिया.

                            ५) वित्तमंत्री रहते उनके स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण योजना या Voluntary Disclosure of Income Scheme (VDIS) को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी  रिपोर्ट में इस योजना की निंदा करते हुए इसे वास्तविक करदाताओं के लिए अपमानजनक और धोखाधडी बताया.

                            ६) महंगाई के अनेक कारण हैं. उनमें एक है पी. चिदंबरम की देन - पी नोट्स, जो पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में लागू है - जिसका अर्थ है की विदेशों में जमा काले धन वाले बिना अपनी जानकारी दिए,सेबी के विरोध के बावजूद, शेयर बाज़ार में निवेश कर सकते हैं, और इसमें मॉरिशस को टैक्स में विशेष छूट है, नतीजा बेनामी निवेशक जम कर पैसा लगा रहे हैं, चीजें कम और रुपये अधिक, दाम बढ़ेंगे नही तो और क्या होगा? उधर तमाम विदेशी कम्पनी मॉरिशस में एक कमरा लेकर उसी पते से शेयर बाज़ार में पूंजी लगा रहे हैं, और टैक्स देने से भी बच रहे हैं! जय हो धोती-लुंगी वाले की. 

                            ७) अगस्त २००६ में राष्ट्रपति ऐ.पी. जे.अब्दुल कलाम ने इस बात के जांच के आदेश दिए थे की प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी.चिदंबरम चुनाव के वक़्त राजीव गाँधी foundation में लाभ के पद पर थे. आज तक चुनाव आयोग जाँच कर ही रहा है. 

                            ८) २००९ के लोक सभा चुनाव में अन्नादृमक के प्रत्याशी के विर्रुध चंद वोटों से जीत पर शिवगंगा लोक सभा क्षेत्र के चुनाव अधिकारी पर बेईमानी से जितने का आरोप सहित कई विवाद उठा.


                            ९) हाल में ही रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के समर्थकों पर बीच रात में सोते हुए लोगों पर लाठी बरसवाने जैसे कायरतापूर्ण कार्यवाई और अन्ना हजारे की गिरफ़्तारी जैसे राजनैतिक भूल का श्रेय भी इन्ही महाशय का था.

ऐसी स्थिति में पी.चिदंबरम को मंत्री बनाना प्रतिभा की पहचान या एक दागी का सम्मान है- यह आप ही तय करें.

Friday, January 13, 2012

Singham DIG at Saharsa.

Saharsa, 13th January, 2012. It is a typical replay of the scenes from Hindi block-bluster “Singham”, when an active, vigilant and dynamic Deputy Inspector General of Police Dr Paresh Saxena, a 1994-batch IPS officer widely known for his professional integrity and achievements, like the hero of the film is hounded by criminals in connivance with some Police officials and a section of Media, for cracking on criminals and taking corrupt, complacent and docile Police officers at sensitive Police Stations in Kosi Range to task. However, the common people are with the DIG for drastically reducing crime graph in the region. Even the simple villager in the area could guess the real reason when the Incharge of Saur Bazar Police Station, suspended for repeatedly ignoring the order to arrest some criminals, alleged nearly a month later before media that the DIG had verbally abused him and threatened to kill him.

Kosi region is the grazing ground for some notorious criminal turned politicians like Anand Mohan, Pappu Yadav, Kishore Kumar Munna et al. Anand Mohan and Pappu Yadav are in jail and Mohan is lodged at Saharsa Jail itself. It is more than evident that the command of Anand Mohan runs from the VIP ward of the jail itself and even in jail it is Mohan who decides the wards for the inmates. Mohan was visibly irritated over the raid in Jail in which several mobile phones, charger and sim card were seized even from VIP ward. The encore against the DIG, it seems is schemed at the VIP ward, which also houses Umesh Dahlan, another criminal turned politician arrested on the intervention of the DIG, and with support of Kishore Kumar Munna, otherwise at loggerheads with Anand Mohan. Kishore Kumar Munna enjoys excellent rapport with the Superintendent of Police at Saharsa Md Rahman.

Dr Paresh Saxena joined as DIG of the Kosi Range at Saharsa in August 2011. As a ‘no-nonsense’ tolerating officer he immediately got to the task of cleansing the Police system and crime at Saharsa. Several pending cases were taken up in the region and with Police finalizing their reports, trial were speeded up in most of the cases. Most important was arrest of notorious criminals like Manoj Yadav, Umesh Dahlan, Sashi Kumar Singh alias Chunnu et al. Manoj Yadav elected as Pramukh of Patarghat Block at Saharsa, the main accused in Bhabani Carnage and with nearly 52 heinous criminal cases against him and pending FIRs was moving around freely. Santosh Yadav, a dreaded criminal was killed in an encounter at Saharsa. With heat turning on against criminals, interestingly those who got most inconvenient were some Police Station Incharges, who otherwise had issued ‘free passes’ to most of the criminals.

Says Congress leader and Delhi University Associate Professor Suraj Yadav, “ Mr Saxena is one of the officers who are trying to reiterate rule of law against rule of jungle in the so-called ‘Su-shasan’ of Nitish regime. We are just keeping our fingers crossed that he is not prematurely removed to appease the criminal-police nexus”. Several law-abiding citizens of the area echo his concerns.



Dr Paresh Saxena has been in the eye of the storm in past also. In 2008, then an Assistant Inspector General (Inspection) he gave Bihar’s leading politicians goose bumps when he served a legal notice on Urban Development minister Bhola Singh of the BJP as a precursor to a defamation suit. A deeply upset Saxena, a medical doctor by training, wanted an apology from the minister for the insulting remarks Bhola Singh made about Saxena at a public ceremony in Gaya then. This was the first time in India that an IPS officer had served a legal notice alleging defamation by a sitting minister. The fire in him remains , it seems.

Thursday, January 12, 2012

सहरसा के पुलिस उप-महानिरीक्षक "सिन्घम" के अवतार में.

सहरसा, १२ जनवरी, २०१२. लोकप्रिय हिंदी फिल्म "सिन्घम" के दृश्य सहरसा में दोहराए जा रहे हैं और कोसी रेंज के पुलिस उप-महानिरीक्षक डा परेश सक्सेना, १९९४ बैच भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, जो ईमानदारी और कर्त्तव्य-परायणता के लिए जाने जाते हैं, अपने कर्तव्य-पालन और अपराध से लोहा लेने पर फिल्म के नायक की तरह अपराधियों और उनसे सांठ- गाँठ रखने वाले पुलिस अधिकारीयों और मीडिया के एक वर्ग के निशाने पर हैं. हालाँकि आम नागरिक पुलिस उप-महानिरीक्षक के अपराधियों पर सिकंजा कसने के मुहीम की सराहना कर रहें हैं, परन्तु पुलिस के ही संगठन मीडिया में सक्सेना पर नित्य हमले कर रहे हैं. शुरुआत सोनवर्षा के निलंबित थाना प्रभारी के उस बयान से हुई जब निलंबन के लगभग एक महीने बाद उसने मीडिया में आरोप लगाये की पुलिस उप-महानिरीक्षक अभद्र भाषा में और उसे जान से मारने की धमकी दे कर उसकी प्रताड़ना कर रहें हैं. थाना प्रभारी महोदय पर आरोप था कि लगातार निर्देश मिलने पर भी उसने अपराधियों और एक कांड के आरोपियों को नहीं पकड़ा. वैसे देहात का साधारण आदमी और आम नागरिक भी जिनका थाने से वास्ता पड़ा है, वे थाना-प्रभारी के आरोप को हास्यास्पद मान रहें हैं. ऐसा माना जा रहा है की मीडिया में इसे उछालने के पीछे कई प्रभावशाली नेता बने अपराधी और सहरसा के पुलिस अधीक्षक मो. रहमान की मिलीभगत है!

कोशी क्षेत्र में कई पूर्व कुख्यात अपराधी नेता बन कर सामाजिक- राजनैतिक रूप से प्रभावशाली हैं. उनमें प्रमुख हैं आनंद मोहन, पप्पू यादव, किशोर कुमार मुन्ना इत्यादि. आनंद मोहन और पप्पू यादव सज़ायाफ्ता हैं और जेल में हैं. आनंद मोहन तो सहरसा जेल के वी आई पी वार्ड में हैं, और जेल से ही उनका फरमान चलता है. जेल में भी कैदियों के वार्ड का अनौपचारिक आवंटन वे ही करते हैं. कुछ दिनों से जेल में रेड के बाद वी आई पी वार्ड सहित अन्य वार्ड से मोबाइल, चार्जर और सिम ज़ब्त किये जाने पर तो वे नाराज़ थे हीं, साथ-साथ अपराधियों पर शिकंजा कसे जाने पर भी वे खुश नहीं थे. ऐसा माना जाता है की डी आई जी सक्सेना के विरुद्ध मीडिया के एक वर्ग द्वारा आग उगले जाने का साजिश वी आई पी वार्ड में ही रची गयी जहाँ एक अन्य अपराधी-नेता उमेश दहलान भी कैद हैं, तथा जिसे किशोर कुमार मुन्ना का भी समर्थन प्राप्त है, जो अन्यथा आनंद मोहन से असहमत ही रहते हैं. समझा जाता है की किशोर कुमार मुन्ना की सहरसा के पुलिस अधीक्षक मो. रहमान से बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं.

डा परेश सक्सेना अगस्त २०११ में कोसी रेंज के पुलिस उप-महानिरीक्षक पदस्थापित होकर सहरसा आये. सहरसा आते के साथ ही बढ़ते अपराध को रोकने और पुलिस व्यवस्था को सुधारने के दिशा में सक्सेना ने कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी. पुराने मामलों के अनुसन्धान को गति दी गयी, और कई मामले न्याय के लिए कोर्ट में गति दी गयी. यह महत्वपूर्ण था की की कई कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जिनमें मनोज यादव, उमेश दहलान, शशि कुमार सिंह उर्फ़ चुन्नू आदि शामिल हैं. मनोज यादव, पतरघट प्रखंड का प्रमुख, बभनी नरसंहार का मुख्य आरोपी और जिसपर ५२ से अधिक मामलें दर्ज है, नए प्रथम सूचना रपट के बाद भी खुले आम घूम रहा था. सहरसा में कम उम्र में ही दहशत फ़ैलाने वाला कुख्यात अपराधी संतोष यादव को सहरसा में मुठभेड़ में मार दिया गया. अपराधियों पर शिकंजा कसने से सबसे अधिक विचलित कुछ थानेदार और कनीय पुलिस अधिकारी ही हुए जिनके छत्रछाया में वे खुलेआम संरक्षित थे.


परेश सक्सेना पहले भी विवाद में रहे हैं. सन २००८ में सहायक महानिरीक्षक (निरीक्षण) के पद पर गया के पित्र्पक्ष मेला के उद्घाटन समारोह में तत्कालीन नगर विकास मंत्री भोला सिंह को मंच पर माला पहनाने से मना करते हुए सैलूट दिया. मंत्री ने भाषण में कुछ ऐसे टिप्पण किये की आहत सक्सेना, जो मेडिकल डाक्टर भी हैं, मानहानि दावा करने के लिए मंत्री को कानूनी नोटिस दे दिए. यह भारत में पहली बार हुआ की एक भारतीय पुलिस सेवा के किसी अधिकारी ने वर्तमान मंत्री को क़ानूनी नोटिस दिया हो. वो जज्बा शायद आज भी डा परेश सक्सेना में है.

Saturday, August 13, 2011

कांगेस में फैसला किसका? नेतृत्व का संकट?


कांग्रेस का ही फैसला कहें की अन्ना हजारे को अनशन करने के लिए २२ शर्तों के साथ तीन दिन के लिए, मात्र ५- ६ हज़ार लोगों के साथ जे पी पार्क में इज़ाज़त देने का नाटक किया जा रहा है. सभी समझ रहे हैं कि अन्ना के अनशन की शानदार कामयाबी के लिए कांग्रेस आधार तैयार कर रही है.

दुष्यंत कुमार की चार लाइन हैं - हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए,इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिएइI
आज यह दीवार, परदों की तरह हिलने लगी,शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिएईII


मैं इसलिए याद दिला दूं कि हिंदुस्तान के लोगों, और खास तौर से युवाओं की फितरत है की अगर उन्हें लगता है की किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वे पूरे ताक़त के साथ उसके साथ खड़े हो जाते हैं. मुझे याद आ रहा है कि २४ जुलाई, १९८७ को वी पी सिंह कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली विश्वविद्यालय में सिंहनाद आयोजित किया गया था. २३ जुलाई के शाम को दिल्ली विश्वविद्यालय के ही सेंट स्टीफंस कालेज के छात्रावास में प्राचार्य जॉन हाला द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने पर, वार्डेन प्रो दिवेदी द्वारा अपने आवास पर परिचर्चा पर राजा साहेब को बुलाये थे. कांग्रेस के छात्र इकाई के कुछ अति उत्साही गुट ने वी पी सिंह पर पेट्रोल बम से हमला किया जिसमें वे बाल-बाल बचे. मुझे लगा कि अगले दिन दिल्ली विश्वविद्यालय कि सभा में कोई नहीं आयेगा. परन्तु अगले दिन जो सभा हुई वह दिल्ली विश्वविद्यालय कि इतिहास में अभूतपूर्व था. सभा में धन्यवाद ज्ञापन देते हुए मैंने कहा कि "...हार कर मजबूर होकर यह सभा हमें वहीँ करनी पड़ रही है जहाँ पहली पर जे पी ने सभा की थी जिसके परिणामस्वरुप श्रीमती गाँधी सत्ता से हटी थीं. आज के सभा के परिणाम यही होगा कि राजीव गाँधी सत्ता से हटेंगे और भावी प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का मैं स्वागत करता हूँ."

अब जे पी पार्क में कई शर्तों के साथ अगर अन्ना हजारे को इजाजत दी जा रही है , तो यह तय है की हिंदुस्तान की इतिहास में एक मोड़ आने वाला है! कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस के फैसला लेने वाले अन्ना हजारे से डर कर कई तरह कि बाधाएं खड़ी कर रहें हैं, जो निश्चित तौर से लोगों को अन्ना के प्रति सहानुभूति बढ़ाएंगे और उनके मांगों को लोगों के बीच में और अधिक लोकप्रिय करेंगे. एक वकील बेशर्मी से कानून का ज्ञान बघार रहें हैं, और दूसरा वकील दलीलें देते हुए आम जनता को मूर्खों कि जमात समझ रहें हैं. परन्तु क्या कांग्रेस में वकीलों की ही चल रही है?

हम सब जानते हैं के कांग्रेस का अर्थ है सोनिया गाँधी या राहुल गाँधी - यानि आदेश इन्ही का चलेगा. परन्तु सच्चाई शायद यह नहीं है. कांग्रेस में दो- तीन सत्ता के केंद्र हैं. सोनिया और राहुल तो औपचारिक (De jure) सत्ता के केंद्र हैं ही, दुसरे वास्तविक (de facto) सत्ता पंजाबी खत्रियों के एक गुट के पास है जो प्रधान मंत्री डा.मनमोहन सिंह के इर्द-गिर्द हैं. इस गुट में गृह मंत्री चिदंबरम भी शामिल हैं. अन्य मंत्री हैं - डा. मनमोहन सिंह का खासम-खास कपिल सिबल, सूचना और प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया.

अब जो यह गुट हैं उनके फैसले कैसे प्रभावी हैं यह उन सभी मसलों पर दीखता है जिन्हें जन-विरोधी फैसले कहा जा सकता है, या यूं कहें की जिससे कांग्रेस की किर-किरी हुई हो. उधाहरण के लिए अन्ना हजारे से बात-चीत के बीच में ही एक शिखंडी बिल प्रस्तुत किया जाना, पहले बाबा रामदेव से समझौता और फिर रामलीला मैदान में उनके शिविर में हमला इत्यादि.

परन्तु भाजपा कुछ बोले तो अच्छा नहीं लगता है, खास तौर से अन्ना के समर्थन में उन्हें आने का नैतिक आधार ही नहीं है. सभी समझते हैं की लोकपाल विधेयक पर उनका रुख क्या है. और जब गुजरात में सही बात कहने के लिए IPS अधिकारीयों के विरुद्ध कार्यवाई हो रही है तो ताक़तवर लोकपाल को ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? कपिल सिबल के तार जातिगत आधार पर ही भाजपा से भी जुड़े हुए हैं.

यह आम धरना है की देश में आपात काल जैसे हालत बन रहे हैं. यह संयोग ही है की आपात काल के पहले-दौर में भी संजय गाँधी के साथ अम्बिका सोनी का योगदान था. अब करेला पर नीम चढ़ा हैं कपिल सिबल जैसे धुरंधर जो कभी भी आम जनता से जुड़े नहीं रहे हैं. पैसे के लिए किसी भी मुअक्किल के लिए काम करना ही इनका ईमान है. दरअसल इनके जैसे लोगों का राजनीती में पदार्पण लालू प्रसाद जैसे नेताओं के पाप से ही हुआ है. कपिल सिबल चारा घोटाले में लालू प्रसाद के वकील थे. फीस में राज्य सभा की सदस्यता लालू प्रसाद से ली और बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर लिये. यह जो 'ब्लेकमेल' का आरोप अन्ना हजारे पर यह लगते हैं , यह खुद उसमें माहिर हैं और इसके भुक्तभोगी शोइब इकबाल हैं जो चांदनी चौक चुनाव-क्षेत्र से सिबल के विरुद्ध लोजपा के प्रत्यासी थे, और जिन्हें रास्ते से हटाने के लिए हर कुकर्म सिबल ने किये.

अन्ना हजारे की मुहीम कांग्रेस के विरुद्ध है या कांग्रेस खामखा भ्रष्टाचारियों का संरक्षक बन रही है. दोनों वकील - चिदंबरम और सिबल - अपराधियों का ही बचाओ करते रहें हैं और अब भी वही कर रहे है. बाबा रामदेव प्रकरण में इन्होने दिखा दिया की विदेशों में काला धन जमा करने वालों को डरने ज़रुरत नहीं - कांग्रेस का हाथ, सदा उनके साथ! या बताया जा रहा है की समय रहते भैया स्विस बैंक से पैसे निकाल लो!


निष्कर्ष यह है की अगर नुकसान कांग्रेस का होता है तो इसके भुक्तभोगी सोनिया गाँधी या राहुल गाँधी होंगे. डा. मनमोहन सिंह अपनी पारी खेल चुके हैं. अब खेल बिगर जायें तो उनका या सिबल का क्या बिगड़ेगा? जो बिगड़ेगा वो राहुल गाँधी का ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कांग्रेस को सत्ता में लाने का उनका सपना ज़रूर बिखर जायेगा. सिबल तो तुरंत दूसरा मुअक्किल दूंढ़ लेंगे. नुकसान ऐसे तमाम कांग्रेसियों का है जो निष्ठां से पार्टी के लिए काम करते हैं.

Thursday, August 4, 2011

लोकपाल- विधेयक से कानून तक. दिल्ली दूर है.

आज लोकपाल विधेयक लोक सभा में पेश किया गया तो प्रणब मुख़र्जी ने बयान दिया कि संसद की संप्रभुता का पूर्ण ख्याल रखा जायेगा और सभी संसदीय परम्पराओं का पालन किया जायेगा. इशारा है की बेकार में अन्ना और उनके साथी विधेयक की प्रतियाँ जला रहें हैं, इसका वो ही हस्र होगा जो पहले लोकपाल के कई विधेयेकों का हुआ.

दरअसल प्रथम लोकपाल विधेयक १९६८ में पेश किया गया और लोक सभा में पारित होने के बावजूद राज्य सभा में पारित नहीं होने पर कानून नहीं बन पाया. फिर १९७१, १९७७ में तत्कालीन कानून मंत्री और लोकपाल विधेयक समिति के वर्तमान सदस्य शांति भूषण द्वारा, १९८५, १९८९, १९९६, १९९८, २००१, २००५ तथा २००८ में प्रस्तुत किये गए. इस तरह प्रस्तुत होने के ४२ वर्ष बाद भी लोकपाल विधेयक कानून नहीं बन सका. अब अन्ना हजारे ने जन लोकपाल की मुहीम शुरू की तो विधेयक प्रस्तुत कर सरकार ने यह बताने की कोशिश की है कि ढाक के तीन पात. अब अगर यह कानून भी बन जायेगा तो क्या? यह एक शिखंडी लोकपाल होगा और भ्रष्ट नेताओं को चिंतित होने कि जरूरत नहीं.


संसदीय परंपरा में विधेयक को कानून बनने के लिए उसे संसद के दोनों सदनों - लोक सभा और राज्य सभा - में पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद कानून का दर्जा मिल जाता है. साधारणतया संसद के दोनों सदनों में समान कार्यविधि की व्यवस्था होती है। प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पहले प्रत्येक सदन में अलग अलग पांच स्थितियों से गुजरना पड़ता है और उसके तीन वाचन (Reading) होते हैं। पाँचों स्थितियाँ इस प्रकार हैं पहला वाचन, दूसरा वाचन, प्रवर समिति की स्थिति, प्रतिवेदन काल (report stage) तथा तीसरा वाचन। जब दोनों सदनों में इन पाँचों स्थितियों से विधेयक गुजर कर बहुमत से प्रत्येक सदन में पारित हो जाता है तब विधेयक सर्वोच्च कार्यपालिका (राष्ट्रपति) के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है. इस बीच में विधेयक संसदीय समिति (Standing Committee) के अवलोकन तथा आवश्यक सुधIर के लिए भी भेजा जाता है. तो समय बड़ा बलवान है, और कोई नहीं जनता कि इस लोक सभा कि कार्यकाल कब तक है, यानि सरकार कब तक रहे.
और प्रणब मुख़र्जी ने बराबर यह कतिपय शब्दों में स्पष्ट किया है कि सरकार भ्रष्टाचारियों और विदेशों में कला धन जमा करने वालों के साथ है. और संसदीय परंपरा के पक्षधर प्रणब बाबु जाने कितने बार बिना बहस किये विधेयेकों को कानून बनाये है, खास तौर से जब अमेरिका के साथ परमाणु संधि जैसे मसलें हों.

संसदीय व्यवस्था में गिरावट कोई शोध का विषय नहीं है, यह सर्व विदित है. गिरावट का निष्कर्ष इससे भी निकलता है कि पूर्व में संसद का ४९% समय कानून बनाने में जाता था और अब मात्र १३%. सदस्य उपस्थित ही नहीं रहते हैं. पिछले ३० वर्षों में सदस्यों का एक भी निजी बिल कानून नहीं बन पाया है और सरकारी बिल बिना सोचे-समझे और बहस के पारित होते रहें हैं. तो अन्ना के जन लोकपाल को सदस्यों के निजी बिल के तौर पर भी पारित होने के आसार नहीं है. और कौन सदस्य चाहेगे की भ्रष्टाचार मिटे, घाटा उन्हें भी हो सकता है.

अन्ना के सामने रास्ता कठिन है. एक दायरे (सिविल सोसाइटी) में रह कर कोई आन्दोलन नहीं हो सकता है. जे पी और वि पी , हाल में भ्रष्टाचार के विरूद्ध योद्धाओं ने, युवाओं के बीच जाकर ही हुंकार कर बढे और विजयी बने.सबसे महत्वपूर्ण विषय है की सिविल सोसाइटी द्वारा सामाजिक न्याय पक्ष को साथ नहीं ले सकने से एक बड़े तपके इस मुहीम से नदारद है और इसका फायदा सरकार ले रही है.

हम यह तहे दिल से चाहते हैं और हमारी इच्छा है की अन्ना की मुहीम कामयाब हो और एक सशक्त लोकपाल बने जिससे सुरसा जैसे मुह फाड़े भ्रष्टाचार पर लगाम लगे. इसके लिए आवश्यक है की या तो अन्ना अपने मुहीम को पैना बनाये या संसद सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत बिल में व्यापक फेर बदल कर इसे शिखंडी के जगह अर्जुन का तीर बनाया जाये.

Monday, July 25, 2011

Caste Census : Breach of assurance to the Parliament, cheating the people of India.

Speaking in the national convention on “Caste Census: betrayal of Parliament” at VP House, Rafi Marg, New Delhi on 24th July, I recalled that 24 years ago I had welcomed V P Singh at Delhi University Maurice Nagar Chowk on 24th July, 1987 to raise and represent youth’s voice against corruption, which was symbolized by Bofors deal. He had instantly become national symbol of fight against corruption. However, he was constantly demeaned after he implemented Mandal Commission in 1991. Nevertheless, V P Singh occupies an important place in the OBC Reservation in India. Similarly the role of Shri Arjun Singh deserves to be mentioned also.

But speaking on census first.

Caste Census would never have been an issue in India, to the extent it has become, had it not been clubbed with the decision to ascertain the count of OBC’s in India. A group of reactionary individuals who use the nemesis of “Equality”, though are ardent supporters and perpetuators of Brahmanical Inequality, have raised several irrelevant questions on Mandal Commission fixing 54% as the count for OBC. They have used all arguments on why Mandal Commission was not required to fix the OBC percentage, “It is obvious that the Kalelkar Commission was required to prepare a list of Socially and Educationally Backward classes setting out their approximate number. On the contrary, the Mandal commission was required only to determine the criteria for defining the SEBCs.”
They allege that Mandal Pre-judged OBC headcount. Continuing the disinformation they say, “Before the Mandal Commission’s survey, Lohia claimed that the OBC population was 60%. Mandal was a follower of Lohia, and he has to prove it to be true as his political career thrived on this fact." They have pointed to the report in The Pioneer (October 22, 2006 ):
“In a startling revelation, chairman of the technical committee of the Mandal Commission and noted social scientist Professor BK Roy Burman has said that Mandal had already fixed the OBC population at 54 per cent before their panel could carry out any scientific survey”.

Ans thus they concluded,
“Thus , the figure of 52% is a work of imagination, that too crude.”

To rest such crude arguments, it has to be pointed out that their argument is self-contradictory. Infact, Shri Kelkar under rebuke from Nehru, himself rubbished the report submitted by him, and the report was never taken-up again in the Parliament. So, Shri B P Mandal had to begin afresh, lest the report submitted by him did not meet the same fate. Secondly, those who know the turn of events when Mandal became Chief-Minister of Bihar, one of the first from the backward classes, at least in Bihar, he became so by going against Lohia. More-over, Mandal had to prove nothing to Lohia, that too several years after the death of Lohia! Misinformation against B P Mandal and the report submitted by him began right after its implementation in 1991, and infact, I issued one of the first clarification to these mischievous designs in an article “In the Eye of the Storm”, published in the then most reputed English Weekly, The illustrated weekly of India, a Times of India publication in 1991.

Now with main argument being that the figures of OBC is inflated by Mandal Commission and unrealistic logically the Caste census should be the answer to bring out a closer picture. Infact, what better decision would have been there, then to hold Caste Census. But the same contractors of “Equality”, have become paranoid and are opposing the caste count tooth and nail, to the extent of calling the step as dangerous and out to dismember India. It’s another way to have their cake and eat it too.

Speaking at the Conference JD(U) leader Shri Sharad Yadav said that the assurance to Parliament on Caste census has taken several beatings. First, it was said that it would be a part of second round of information sought as per Census act. Then, it was handed to Urban Affairs Ministry, later to Rural Affairs Ministry to be clubbed with survey on BPL head-count to know the poverty, which ironically Government has not been able to find out inspite of several agencies and several years! Lately, it is being said that caste survey would be conducted by those under NAREGA! It’s height of joke being played with the assurance to the Parliament, which Sharad Yadav continued that Pranab Mukherjee categorically stated that it would be in the format submitted by Sharad ji. Infact, one arm of the government does not know what the other is doing, so, while Pranab Da is giving assurances, Chidambaram is busy scheming!

Shri Ram Vilas Paswan speaking on the issue in the convention was categorical in stating that unity of dalits, OBC, minority will be the only factor which will force the Government to have caste census. He said that “Creamy-layer provision too had to be challenged. Infact, Several political leaders and academicians, who addressed a National Convention on "Caste Census : betrayal of Parliament", organised by Janhit Abhiyan at Speakers Hall, V P House, Rafi Marg, New Delhi today accused the Union Government of having cheated by going back on assurance given to Parliament of India on the question of Caste census. Learned academician Prof Gail Omvedt went to extent of calling the exercise on caste census by Government of India as "Fraud" and said that it was lost case for those hopeful of caste census, who now had to pin hope for the same in the 2021 census. While leaders like Sh Ram Vilas Paswan, Sh Sharad Yadav, Sh Ali Anwar said that if the convention was anything but a reflection of public opinion of the majority on this issue, then the Government should better watch out before misleading the members on the farce they are upto in the name of conducting census on caste, as per the promise made to Parliament of India. They warned the Government to amend during the coming session of Parliament.

The convention was addressed by Sh Ram Vilas Paswan, Sh Sharad Yadav, Janab Ali Anwar, MP, Sh Uday Pratap Singh, MP, Sh Karan Singh Yadav, former MP, Sh Raghu Yadav, Dr M. Vijayanunni, Former Census Commissioner & Registrar General of India and Former Chief Secretary of Kerala, Sh Dilip Mandal, Writer and Freelance Journalist, Prof Subodh Narain Malakar, JNU, Sh Suraj Yadav, Associate Professor, SSN College, DU, Sh BS Yadav, Sh KK Yadav, Dr V K Singh, Sh Prabhash Chandra Yadav, Advocate. Dr Sushma Yadav, Head of Dr B R Ambedkar Chair, IIPA, New Delhi conducted the Convention while Sh Raj Narain was the main organiser.


Coming to the assurance given in the Parliament, we know that it’s another matter that Parliament has failed in its duties and role. At the time of zamindari abolition and nationalisation of banks (the first under Pandit Nehru, the second under Indira Gandhi) the judiciary intervened on points of propriety. Both Nehru and Indira asserted and got the legislation through.
The extensive criminalisation of politics, now it has turned to politicisation of crime.Earlier, politicians used criminals for their purposes. Now the criminals, instead of working for politicians, have themselves joined politics.
Mahatma Gandhi who, in exasperation, said about a similar situation, “How long can the people tolerate?” The impasse in current Parliament was testing the nerves of the people of India, whose money was being drained by reckless MPs.
This august institution was in decline as shown by many indicators,the decline is qualitative and quantitative. Earlier, 49 percent of Parliament’s time was spent in law-making. Now it had come down to 13 percent.

So, assurance given to this body, i.e., the Parliament is bound to be empty, and no protest shall come on it also. And what can we expect from Parliament, where the two channels working under it, the Rajya Sabha and the Lok Sabha channels do not honour the Reservations, and there is no protest from Hon’ble Members on it.
The Caste Census is bound to have several stumbling block, and every time the decision is to be implemented every upper caste interpreter will have his own version and ways to derail it.




Tuesday, July 19, 2011

Nitish Kumar in soup – Ugly face of “Sushasan Babu”, BIADA Scam.

While Nitish Kumar cleverly builds up his ‘image’ of a honest, idealist Chief Minister and his mangers have made the media falls in line, the real ‘appearance’ is not all that pleasant. At least with the Scam of Bihar Industrial Area Development Authority it is clear that the ugly side of his face is peeping behind ‘Sushasan Babu,” with valuable industrial plots distributed like booty among the sons, daughter, kith and kin of the members of his Ministry. The land was supposed to be distributed amongst the entrepreneurs to build up the industrial base of Bihar. But the fact that many of the beneficiaries are relatives of his Ministers, the question on his motive and character has naturally arisen. It is a different matter that his Ministry has not added a single Megawatt of power after coming to power, so important for the infrastructure development for an industrial base of the state.

The former Advocate general of Bihar Mr P K Shahi is the Human Resource Minister of Nitish Government supposed to be quite close to the Chief Minister. Nitish Government has given a valuable ‘gift’ to Ms Urvashi Shahi, the pampered daughter of the pampered Minister. The Bihar Industrial Area Development Authority allotted 87 thousand sq ft land for the lady. So, the land which was supposed to have been allotted to the Entrepeneurs fo setting up Industrial units to generate employment was gifted away to please the Minister’s daughter. The Minister went on record to say that the kith and kin of the Minister’s too had a right to earn a livelihood. Of course, Mr Minister, but this is graft and you termed the previous regime as "Jungle Raj", precisely because laws were not followed.

One of the Navratna IAS of Nitish regime happens to be Afzal Amanullah, who is the Principal Secretary in the Irrigation Department these days. He has also held the post of Home Secretary and Cabinet Secretary in the Bihar Government. His wife Praveen Amanullah got the (JDU) ticket, courtesy Nitish Kumar and was later appointed as the Social Welfare Minister. We are not sure about the welfare of the society, but the fact that ‘charity begins at home’ can be clearly seen. Nitish Government also showered largesse on the daughter of Amanullahs, and Rahmat Fatima accordingly has been given 87 thousand sq ft land.

Before becoming Minister Parveen Amanullah had filed several PILs to expose Corruption in the Nitish Government, but now she will certainly appreciate her daughters progress.

Jagdish Sharma is known ‘dabang’ of JD(U). He has been MLA right from 1977 to 2009. After he became MP his son Rahul Kumar represents Ghosi constituency in Bihar assembly. Nitish Government is already affectionate towards this family. Bihar Industrial Area Development Authority has allotted 15.5 thousand sq ft of land at Hajipur, near Patna to Msrs Devlok Agro Beverage Company Pvt Ltd belonging to Mr Rahul Kumar, probably to produce political clout and following!

When JD(U) people were blessed with the largesse, how could BJP be left behind, afterall the power is being shared and they are equal partners in Government. Former Minister and BJP MLC Avdhesh Narain Singh also hit the jackpot and Bihar Industrial Area Development Authority allotted 2 lakh 17 thousand sq ft land at Bihita to Mr Mahesh Kumar. Now names can change but official papers betrays identity because Mr Mahesh Kumar has been allotted land on the address - Trident Foundation, Verma Centre, 405406, Boring Road Crossing, Patna. This is the address of the office of Avdhesh Narain Singh.

Another plot allotted at Bihita is given to Mother Teresa Medical Trust for educational institute. According to informed sources this society belongs to Anand Kishore (IG Jail). It is atserial no & on the list.


The game of land scam continued. Another MLC of BJP Ashok Chowdhary also got land by Bihar Industrial Area Development Authority at Forbesganj. He got this for his son Saurabh Chowdhary. The first plot is of 13 lakh sq ft and second plot is of 2 lakh 46 thousand sq ft. This is the same plot where many minorities lost their life in the police violence.




The question is that it is not a mere coincidence that the near and dear ones of Nitish Government has been allotted land by Bihar Industrial Area Development Authority to those who have nothing to do with the Industrial development of the state. This is something what Yedurappa did in Karnatak. The allotment is a simple and shining example of graft by Nitish Government. Certainly, Bihar Industrial Area Development Authority has set rules for allotment. They have to advertise and get proposals, which has to be examined by a technical committee and put to the highest bidder. It is reliably learnt that most of these allot tees who are close to Nitish were the only ones to bid because no advertisement for these plots were made. So common people or the Entrepreneurs did not even know that these land will be allotted by the Government for Industrial Development and those who knew hit the jackpot.

Sunday, July 17, 2011

बिहार – विशेष दर्ज़ा या विशेष लूट .

जहाँ एक ओर बिहार सरकार केन्द्रीय सहायता को मार्च आ जाने तक भी पूरी तरह उपयोग नहीं कर पायी है, और दूसरी ओर केन्द्रीय योजनाओं में बेतहाशा लूट जारी है, यह समझना कठिन है की नितीश कुमार और उनके साथियों का बिहार को विशेष दर्ज़ा दिए जाने से उनका क्या तात्पर्य है. मनरेगा को चलाने वाले एक-एक ठेके पर बहाल कर्मचारी पटना में ५० - ६० लाख का घर ले रहें है, और सरकार दावा करती है की योजना में सहायता कम पड़ रही है. लालू प्रसाद की पिछले सरकार ने जहाँ एक ओर सिर्फ लूटने का काम किया था, यह सरकार काम भी कर रही है और लूट भी जारी है.
कैग ( भारत सरकार का महालेखाकार) के रिपोर्ट में कहा गया था की २००७-०८ तक बिहार सरकार ने ११,४१२ कड़ोड़ रूपये के विकास खर्च के लेख-जोखा में गड़बड़ी की है, और बाद में पटना उच्च न्यायलय ने भी इस पर संज्ञान लिया था और सी बी आई जांच की अनुशंसा की थी , जिसे manage कर लिया गया.
कैग की एक दुसरे रिपोर्ट में कहा गया है की बाढ़ सहायता में एक बड़ा घोटाला हुआ है और अगस्त - अक्तूबर २००७ में कुछ जिलों में ट्रक पर राशन भेजने के बजाय मोटर सायकल पर खाद्य सामग्री ढोए गए थे जिसमें बाढ़ राहत के लिए २७४.१५ quintal का गोल माल हुआ था. विधान सभा में पेश कैग के अन्य रिपोर्ट में दोपहर खाने, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में भारी घोटाले के आरोप लगाये गए हैं जिन पर राज्य सरकार ने कोई कार्यवाई नहीं की है. कैग रिपोर्ट में राष्ट्रिय ग्रामीण स्वास्थ्य स्कीम, जननी सुरक्षा योजना अदि में भ्रष्ट अफसरशाही के कारण १४०० कड़ोड़ रूपये का घोटाला हुआ. शिक्षक ट्रेनिंग के लिए ८.७३ कड़ोड़ रूपये का कोई उपयोग ही नहीं हुआ.
कोशी त्रासदी की मार झेल चुकी जनता बाढ़ राहत के घोटाले की भुक्तभोगी है. आश्चर्य यह है की कोसी त्रसदी की जांच के लिए नियुक्त राजेश वालिया आयोग को तीन महीने में रिपोर्ट देना था परन्तु चार वर्ष बीत जाने पर भी रिपोर्ट का अता-पता नहीं है.
अधिकारीयों के संपत्ति का ब्यौरा आज कल सबसे हँसाने वाले चुटकुले हैं, और चंदा मामा की कहानियों को मात कर रही है. राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी का पटना के डाक बंगला चौराहे पर भारी संपत्ति और होटल के बारे में रिक्शा वाले भी जानते हैं, परन्तु सरकारी वेबसाइट पर उन्हें चढ़ने के लिए के कार भी नहीं है.
इनका जवाब नितीश कुमार जी ढूँढ लें, तो विशेस राज्य का दर्ज़ा स्वतः प्राप्त हो जायेगा, अन्यथा विशेस लूट जी जारी रहेगा.