नरेगा में लूट पर कार्यवाई की केंद्र सरकार द्वारा कोई तंत्र या क्रियाविधि तय नहीं है। सी बी आई का कहना है की चुकी क्रियानवन राज्य सरकार के हाथ में है, अतः वह कुछ नहीं कर सकती। राज्य सरकार कोई कार्यवाई करती ही नहीं, सिर्फ उसूली करती है।
इसमें सुशासन बाबु की सरकार सबसे आगे है।
नरेगा साईट पर दिए गए सूचना अनुसार केंद्र को (सभी दिक्कतों के बावजूद) २०१२ तक १७ वी आई पी और १८३ सामान्य शिकायत मिली, जिसे बिहार सरकार को अग्रसारित कर दिया गया, परन्तु जिसमें से एक पर भी कार्यवाई नहीं हुई।
सभी में लिखा है - जांच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में अनियमितता प्रतिवेदित नहीं है।
This is the site for The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNAREGA-
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SO THE LOOT IS OFFICIAL. There is a splendid coordination between the Centre and the State.
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