ओबीसी पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जवाब।

ओबीसी विरोधी भाज पार्टी, आरएसएस, अडाणी, मोदी, शाह की #ईवीएम_सरकार। 

पिछले 10 वर्षों से ओबीसी के नाम पर सत्ता में आने वाले नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने सबसे अधिक नुक्सान ओबीसी का ही किया है। 

कैसे? आईये सिलसिलेवार तरीके से देखें। 

1990 में वीपी सिंह की अगुवाई में बनी जनता दल की सरकार को भाज पार्टी और कम्युनिस्ट का समर्थन प्राप्त था। 

परन्तु चंद्रशेखर और चौ देवीलाल से राजनैतिक अनबन होने पर जब 7 अगस्त 1990 में लालू प्रसाद जी, शरद यादव और रामविलास पासवान के दबाब में वीपी सिंह ने जैसे ही मण्डल कमीशन रिपोर्ट का एक प्रावधान लागू किया, आरएसएस की त्योरियाँ चढ़ गई, और मण्डल कमीशन के निर्णय को खत्म करने के इरादे से लाल कृष्ण आडवाणी ने तुरंत "राम रथ यात्रा" शुरू कर दी। यात्रा को रोकने के लिए बतौर मुख्यमंत्री बिहार लालू प्रसाद जी ने जैसे आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, भाज पार्टी ने तुरंत जनता दल सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। 

इस दौरान पूरे देश में भाज पार्टी और आरएसएस ने मण्डल कमीशन के खिलाफ अराजकता फैलाई और अपने प्रचार तंत्र से ओबीसी और दलितों के विरुद्ध माहौल बनाना शुरू किया। दुःख की बात थी की ओबीसी समाज अपने ही हक़ के लिए बने मण्डल कमीशन का रिपोर्ट का विरोध भी करने लगे। 

ओबीसी को यह समझने में की मण्डल कमीशन रिपोर्ट ही ओबीसी के मुक्ति का दस्तावेज है, लगभग एक दशक लग गए और आज भी कई ओबीसी जातियाँ ओबीसी समाज का सबसे बड़ा दुश्मन भाज पार्टी और आरएसएस का समर्थन करता है। 

2007 में ओबीसी के लिए एक और क्रांतिकारी कदम उठाया गया जब तत्कालीन कॉंग्रेस सरकार के शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह ने देश में केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों के एडमिशन और प्रोफेसर एवं नॉन टीचिंग पदों की नियुक्तियों में मण्डल कमीशन के अनुशंसा केआधार पर 27% आरक्षण लागू कर दिया। 

यह आरएसएस के लिए सबसे बड़ा सदमा था और तुरंत ही ओबीसी को मिलने वाली इस बड़े हक़ को रोकने के लिए उनका षड़यंत्र शुरू किया गया। 

इससे पहले आप पाएंगे की 1990 में मण्डल कमीशन रिपोर्ट के एक प्रावधान लागू होने के बाद तीन फैसलों के अमल पर त्वरित गति से कार्यवाई शुरू हुई। 

पहला देश में ईवीएम से चुनाव की प्रक्रिया को संसद में कानून पास करके इसे क़ानूनी जामा पहना दिया गया। दूसरा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में Collegium System कॉलेजियम व्यवस्था शुरू की गई। और तीसरा देश में बड़े पैमाने पर निजीकरण यानि Privatisation शुरू कर दी गयी। यह तीनों कदम जहाँ एक और ओबीसी को अपने हक़ को रोकने के लिए था, वहीं यह असंवैधानिक भी था।  

खैर, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई। 

भाज पार्टी और आरएसएस जानती थी की मण्डल कमीशन रिपोर्ट के अनुशंसा को लागू करने से इस देश के ओबीसी, जो तथाकथित "हिन्दू" के लगभग 70% लोगों के उत्थान का रास्ता खोलेगा तो पूरे ओबीसी समाज को ही उन्हें "हिन्दू" कहलाने का गर्व देने के नाम पर उनके हित के लिए लिए जाने वाली सभी रास्तों को रोक दिया। आज भी कई ओबीसी इस बात को समझ नहीं पा रहें हैं। उन्हें पता नहीं की ब्राह्मण धर्म में "हिन्दू" सिर्फ द्विज को कहा जाता है। द्विज मतलब जिन लोगों का जनेऊ धारण यानि यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मणों और क्षत्रिय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसमें जनेऊ धारण के बाद उन्हें द्विज भी कहा जाता है अर्थात जिसका दो बार जन्म हुआ हो। ऐसा कहा जाता है कि जनेऊ संस्कार करने से लड़का दोबारा जन्म लेता है और वही हिन्दू है। बाँकी ये "गर्व" करने वाले नासमझ शूद्र कहलाते हैं। 

अतः हिन्दू तब वे खुद को कहते जब वे मुसलमानों के मुक़ाबले खड़े होते। इसके लिए सबसे पहले राम मदिर के नाम पर बाबरी मस्जिद का ध्वंस किया गया जिसमें लगभग सभी ओबीसी ही थे। 

विडंबना देखिये राम मंदिर के नाम पर सर्वश्र लुटा देने वाले ओबीसी समाज में से एक भी व्यक्ति "राम मंदिर" ट्रस्ट में नहीं है। और यह ट्रस्ट तथाकथित ओबीसी पीएम मोदी की सरकार द्वारा बनाया गया है। 

तो मोदी शाह की सरकार ने सबसे पहले रोजगार ही समाप्त कर दिए, इसलिए की न रहेगा बाँस और न बजेगी बाँसुरी। यानि रोजगार ही नहीं तो फिर 27% आरक्षण कहाँ लोगे। बचे हुए सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को त्वरित गति से अडाणी को बेच दिया गया। भाज पार्टी को इससे कई फायदे हुए : काफी बड़ी रिश्वत मिली, एक भी ओबीसी प्रायवेट में भी न आ पाए, इसकी तथा निजी क्षेत्र की सभी नियुक्तियाँ आरएसएस के ही टट्टे बट्टे का होने की गारंटी।

मोदी शाह के सरकार में ओबीसी विरोधी कुछ नई बातें देखने को आयी। एक बिना नियम, कानून और संवैधानिक प्रावधान के रोस्टर में फेर बदल करके ओबीसी आरक्षण खत्म कर देना। दूसरा  बिना नियम, कानून और संवैधानिक प्रावधान केओबीसी कोटा को सभी नियुक्तियों में 27% से कम कर देना तथा सवर्णो के लिए लागू EWS आरक्षण को नियमतः 10% से अधिक बढ़ा देना। तीसरा ओबीसी पदों पर NFS यानि नन फाउंड सूटेबल करके नियुक्ति ही रोक देना। 

इस तरह का गैर क़ानूनी और संस्थागत गुंडागर्दी दिल्ली पुलिस की नियुक्तियों से लेकर, UPSC सिविल सर्विसेस, कस्टम्स, इनकम टैक्स आदि में तो किये ही गए, पर सबसे अधिक आरएसएस की नियुक्ति गुंडागर्दी दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू तथा लगभग सभी केंद्र सरकार के उच्च शैक्षिक संस्थाओं में बिना रोक टोक के किये गए। 

इस तरह का ट्रेलर तो रोहित वेमुला शहादत या डॉ पायल तड़वी के स्यूसाइड में दिख गया था। 

फिर सभी आईआईटी और आईआईएम् की फ़ीस इतनी बढ़ा दी गयी की ओबीसी या कोई साधारण परिवार का बच्चा इन संस्थाओं में पढ़ ही नहीं सकें। 

NEET में तो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिले इसके लिए मोदी शाह की सरकार ने 4 वर्षों तक लगभग 10 हज़ार ओबीसी पदों पर एडमिशन ही नहीं होने दी। 

मोदी शाह की सरकार द्वारा #जाति_जनगणना का विरोध का असल टारगेट ओबीसी ही हैं। 

एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने National Commission for Backward Classes  से #जाति_जनगणना पर राय मांगी थी।

मोदी शाह के निर्देश के विपरीत #NCBC ने कोर्ट  से कहा दिया था है कि जाति जनगणना होना चाहिए।

नतीजा यह हुआ कि एक सदस्य सुधा यादव को छोड़कर, अध्यक्ष सहित किसी भी सदस्य को भाजपा आरएसएस अडाणी मोदी की मनुवादी #ईवीएम_सरकार ने फिर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का और न ही किसी भी आयोग या समिति का सदस्य नहीं बनाया। 

मोदी शाह के सरकार में पीएमओ का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी ओबीसी नहीं है, किसी भी मंत्रालय का एक भी सेक्रेटरी ओबीसी नहीं है, किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का वीसी ओबीसी नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक भी कॉलेज का प्रिंसिपल ओबीसी नहीं है, एक्का दुक्का छोड़कर एक भी हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, किसी भी पीएसयू का सीएमडी, किसी भी भारत सरकार के प्रतिष्ठान का सर्वोच्च अधिकारी ओबीसी नहीं है। 

ये नरेंद्र मोदी या अमित शाह क्या बोलेंगे ?

जय भीम, जय मण्डल, जय संविधान। 

#ईवीएम_हटाओ_देश_बचाओ

#BanEvmSaveIndia  

#DefeatBJPSaveIndia

#लोकसभाचुनाव2024

#संविधान_बचाओ_संघर्ष_समिति