परन्तु इसके लिए प्रमुख रूप से स्वयं काका कालेलकर जिम्मेदार थे। अपनी ही रिपोर्ट के राष्ट्रपति महोदय को लिखे गए अनुशंसा भूमिका पत्र में काका कालेलकर ने रिपोर्ट से असहमति जताते हुए उसे निरस्त करने की मांग कर दी थी।
केंद्र सरकार को उपरोक्त रिपोर्ट अग्रेसारित करते हुए कालेलकर ने उसके बुनियादी निष्कर्ष के साथ अपने मजबूत से असहमति रिकॉर्डिंग करवाई थी। उन्होंने लिखा की रिपोर्ट की अनुशंसा और दिए गए सुझाव उन बुराईयाँ जिनसे वे मुकाबला करने की मांग कर रही थी, वे उन बुराइयों से भी बदतर थे। उन्होंने लिखा कि आयोग द्वारा अपनाई जांच की लाइन गलत था क्योंकि "लोकतंत्र में यह इकाई है जो व्यक्ति, न परिवार या जाति है, और यह विश्लेषण लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है।"
................................................ In 1953, six years after India got its independence from the British Raj, the central government established a Backwards Classes Commission under Kalelkar's chairmanship with the charter to recommend reforms for removing inequities for underprivileged people. The Commission issued its report in 1955, recommending, among other things, that the government grant special privileges to untouchables and other underprivileged people.
While forwarding the above report to the central government, Kalelkar attached a letter, recording his strong disagreement with the Commission's fundamental conclusions. He wrote that the suggested remedies were worse than the evils they sought to combat. He wrote that the whole line of investigation pursued by the Commission was “repugnant to the spirit of democracy since in democracy it is the individual, not the family or the caste, which is the unit." He recommended that the state regard as backward and entitled to special educational and economic aid all persons whose total annual family income was less than 800 rupees [at that time] regardless of their caste or community. He stated his disagreement with the Commission's recommendation of reserving posts in government services for the backward classes.
काका कालेलकर कमीशन के रिपोर्ट.
ReplyDeleteGood knowledge
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