The Comptroller and Auditor General (CAG) of India – No Power to Prosecute.

The institution of Comptroller and Auditor General of India (CAG),(भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक), is one of the earliest institutions in the evolution of democratic processes in India, which ensures accountability in the Indian polity.

The CAG, also known as the Supreme Audit Institution (SAI), has completed 150 glorious years on 16 November 2010.

The institution of Comptroller and Auditor General of India was set up to bring about transparency, accountability and probity in public life.

The Institution came into existence in 1860. The importance of such an institution was realised by the then British Government immediately after they assumed power from the East India Company in 1858.

The Government of India Acts of 1919 & 1935 enhanced its position and in 1950 the position of the Auditor General of India was enshrined in the Constitution and re-designated as the Comptroller & Auditor General of India.

The Comptroller and Auditor General (CAG) of India is an authority, established by the Constitution of India under Chapter V, who audits all receipts and expenditure of the Government of India and the state governments, including those of bodies and authorities substantially financed by the government. The CAG is also the external auditor of government-owned companies. The reports of the CAG are taken into consideration by the Public Accounts Committees, which are special committees in the Parliament of India and the state legislatures . The CAG of India is also the head of the Indian Audit and Accounts Department, which has over 58,000 employees across the country.

The current CAG of India is Vinod Rai, who was appointed on 7 January 2008. He is the 11th CAG of India.

The Comptroller and Auditor-General of India is appointed by the President of India following a recommendation by the Prime Minister.

The Comptroller and Auditor General of India (CAG) and the Indian Audit and Accounts Department (IAAD)  together constitute the Supreme Audit Institution of India (SAI). Senior functionaries of the SAI representing the CAG in the states are called Accountants General.

The Constitution of India has mandated the institution as the auditor to the nation. Articles 148 to 151 of the Constitution prescribe a unique role for the Comptroller and Auditor General of India in assisting the Parliament to enforce the said accountability of the Government departments.

The CAG audits all receipts and expenditure of both Central and State Governments, including those of bodies and authorities substantially financed by the government. The CAG is also the external auditor of government-owned companies.

The reports of the CAG are taken into consideration by the Public Accounts Committees of the Parliament and the State Legislatures. The CAG of India is also the head of the Indian Audits and Accounts Service, represented by the offices of the Principal Accountants General/Directors General, Accountants General/Principal Directors across the country.

The duties of the CAG as defined by the Duties, Powers and Conditions of Service (DPC) Act, 1971-  are to audit and report upon:

• All receipts into and spending from the coffers (called the Consolidated Fund) of the Union and State Governments
• All transactions relating to the Emergency expenses (called Contingency Funds) and relating to the money of the public held by the Government e.g. Postal savings, Vikas Patras (called Public Accounts) at Central as well as State levels
• All trading, manufacturing, profit and loss accounts, balance sheets and other subsidiary accounts kept in any Government department
• All stores and stock accounts of all Government offices and departments
• Accounts of all Government companies and Corporations e.g. ONGC, SAIL etc
• Accounts of all autonomous bodies and authorities receiving Government money e.g. municipal bodies, IIMs, IITs, State Health societies
• Accounts of any body or authority on request of the President/Governor or on his own initiative
• Power to inspect any office or organisation subject to his audit
• Power to examine all transactions and question the executive
• Power to call for any records, papers, documents from any audited Entity
• Power to decide the extent and manner of audit

So, we can see that while CAG can report to Parliament and State Legislatures, it cannot prosecute. The Union Government, which constitutes of the Party in majority in Parliament, and State Government, which Constitutes of the Party in majority in State Legislature, is unlikely to take action against itself even if indicted in the report of CAG. Therefore, that the proposed Institution of Lokpal does not become a toothless tiger, it is necessary that they are given effective powers to prosecute and punish the guilty.  

मॉरिशस रूट से देश के बाहर जाता अरबों काला धन.

मॉरिशस हिंद महासागर में छोटा सा द्वीप देश है जिसकी आबादी लगभग १२ लाख है और भारतीय  अर्थव्यवस्था के सौवें आकार का मॉरिशस, भारत में पूँजी की सबसे बड़ी निर्यातक है. २००२-२००३ में ५३४ मिलियन डॉलर राशी के साथ मॉरिशस भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का बड़ा श्रोत है. इसे मॉरिशस चैनल भी कहा जाता है, जो भारत सरकार के खजाने से हजारों करोड़ के कर बचाने के लिए अब कुख्यात हो चुकी है.

दरअसल मॉरिशस को यह दर्ज़ा दिया जाना हमेश से विवाद का विषय रहा है. मजे की बात है की जहाँ एक ओर भारत के एक के बाद एक सरकार छाती पीट-पीट कर वित्तीय घाटे व विदेशी पूँजी निवेश का रोना रोती रही है, वहीं दूसरी ओर मॉरिशस रास्ते से मुनाफा कमाने वाले कंपनियों को हजारों करोड़ों का कर में छूट दी हुई है. आज रुपये की डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती हुई स्थिति के लिए यह भी एक बड़ा कारण है. यह सब मॉरिशस के साथ हुए एक द्विपक्षीय समझौते के आर में हो रहा है.

२००१ के शेयर बाज़ार घोटाले की जांच कर रहे संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष बड़ी संख्या में प्रमाण आये की मॉरिशस आधारित संस्थाएं द्विपक्षीय समझौते का दुरपयोग कर भारतीय खजाने को अरबों का घाटा दे रही है. एन डी ए शासन के तत्कालीन वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा पर भी कई आरोप लगे. जहाँ एक ओर आरोप था कि यशवंत सिन्हा मॉरीशस फाटक खुला रखा इतना है कि सट्टेबाजों भारत में करों का भुगतान करने से बचते रहे, तो दूसरी ओर आरोप था की वित्तमंत्री की पुत्रवधू मॉरिशस की एक कंपनी के FII के लिए काम कर रही थी.

महंगाई के अनेक कारण हैं. उनमें एक है पी. चिदंबरम की देन - पी नोट्स, जो पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में लागू है - जिसका अर्थ है की विदेशों में जमा काले धन वाले बिना अपनी जानकारी दिए, सेबी के विरोध के बावजूद, शेयर बाज़ार में निवेश कर सकते हैं, और इसमें मॉरिशस को टैक्स में विशेष छूट है, नतीजा बेनामी निवेशक जम कर पैसा लगा रहे हैं, चीजें कम और रुपये अधिक, दाम बढ़ेंगे नहीं तो और क्या होगा? उधर तमाम विदेशी कम्पनी मॉरिशस में एक कमरा लेकर उसी पते से शेयर बाज़ार में पूंजी लगा रहे हैं, और टैक्स देने से भी बच रहे हैं! जय हो धोती-लुंगी वाले की.

इस तरह एन डी ए हो या  यु पी ए, संसद में इस पर कोई कार्यवाई नहीं करती, ओर सरकार वित्तीय घाटे के नाम पर पेट्रोल की कीमतें बेहिसाब बढाती जा रही है.

प्रश्न उठता है की सरकार को कितना घाटा हो रहा है . एक अनुमान के मुताबिक मॉरिशस रूट से निवेश के नाम पर आय कर व अन्य कों में छुट से भारत सरकार के खजाने को प्रति वर्ष लगभग २,३०० करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. पी नोट्स की राशी मिला डी जाये तो यह घाटा चार गुना अधिक हो जाता है. इसको इस तरह से समझा जा सकता है की निजीकरण के समर्थकों ने जिस तरह Balco , VSNL , IPCl का निजीकरण जिन तर्कों के बहाने किया, वह पुर्णतः बेईमानी था क्योंकि प्राप्त पूँजी से अधिक का घाटा इस कर में छुट देकर हो रहा था.

आशा है हमारे सांसद इसको समझेंगे और सरकार को मॉरिशस रूट की इस भयंकर बेईमानी को रोकने के लिए बाध्य करेंगे जिससे हजारो करोड़ों रुपये के सरकारी खजाने को हो रहे घाटे को रोका जा सके.

तेल का खेल...

भारत पर निरंतर अमरीकी दवाब बढ़ रहा है की ईरान से तेल खरीदना बंद करे. इधर देश में तेल के दाम बढ़ने के लिए रिलायंस का दवाब है. यानि दोनों की बात मानें तो देश की जनता पर बढती महंगाई की मार चौगुनी हो जाएगी.

आखिर भारत अपनी हित देखने के बजाये साम्राज्यवादी अमरीका की दलाली क्यों करे? अगर ईरान से भारत तेल नहीं लेता है तो दूसरे श्रोतो पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो तुरंत अपने तेल का दाम दूगुना कर लेंगे. इसकी मार भारत की अर्थव्यवस्था पर भयंकर होगी क्योंकि ११० मिलियन टन तेल की खपत से हमारा देश  ईरान की तेल की विश्व का चौथी बड़ी उपभोक्ता है. इधर प्रतिबन्ध से प्रभावित होने के बाद ईरान को अपने तेल का दाम कम करना पड़ेगा, और भारत को इसका फायदा नहीं हो पायेगा. 

भारतीय रिफाइनरी वर्षों से ईरान से आयातित तेल पर चल रहें हैं (लगभग ४०० बैरल प्रति दिन), और उसमें परिवर्तन के लिए समय और पैसे दोनों लगेंगे. कौन यह भरपाई करेगा?

अतः भारत सरकार को भारत और उसकी जनता के हित को ध्यान में रख कर ही कोई फैसला करना चाहिए. जय हिंद.

Sixty years of Parliament – Time for Introspection.

The parliament house originally known as 'Council House’, was planned at the introductory stage to be a part of the Rashtrapati Bhavan. But in 1919 according to the Montague-Chelmsford reforms, it was announced to be designed as the Indian parliament. Various designs of the building were planned from a triangular to a Roman colosseum like structure and which paved way for its present circular designed colonnaded verandah, with 144 pillars and 560 feet diameter. The foundation stone of the council House was laid on February 12, 1921 by the Prince Arthur, Duke of Connaught, third son of Queen Victoria. The building in pale and red Dholpur sandstone, used the same theme as neighbouring Secretariat Building. The building spread over nearly six acres was inaugurated on January 18, 1927 by then Governor-General of India, Lord Irwin. It is now commonly known as Sansad Bhavan.

General elections to the first Lok Sabha since independence were held in India were held between 25 October 1951 and 21 February 1952. The Indian National Congress (INC) stormed into power with 364 of the 489 seat. With this, India's grand old party managed to secure 45 per cent of the total votes polled. An electoral participation of 44.87 per cent was reported across the country. Pandit Jawaharlal Nehru became the first elected Prime Minister of the country, his party winning 44.99% (47,665,875) of the votes cast. Voter turnout was 45.7%. The first votes of this election were cast in the tehsil of Chini in Himachal Pradesh on 25 October 1951.

The Council of States (Rajya Sabha) met for the first time on 13 May 1952. The Council of States named as Rajya Sabha in Hindi on 23 August 1954. The Chairman, Rajya Sabha made an announcement in the House that the Council of States would now be called ‘Rajya Sabha’ in Hindi. The first Chairman of Rajya Sabha was Dr. S. Radhakrishnan. He was the only Chairman to have two terms (13.5.1952-12.5.1962).

But the observation of Sixty Years of Parliament is also a time for introspection. Criminalisation and corruption are two main cause of concern apart from Communalism and Casteism. The number of criminal-turned-Members of Parliament has increased from 128 to 150, when compared to the 2004 elections. A study conducted by the National Election Watch suggests that out of those 150 MPs, 73 have serious charges levelled against them. According to the report, there has been an increase of 17.2 per cent in terms of criminal candidates when compared to 2004 results. The Bharatiya Janata Party tops the list of criminal candidates with 42. The Congress is a close second with 41 tainted candidates. Among the states Uttar Pradesh tops the list with 31 criminal candidates of which 22 have serious charges. Maharashtra comes second among the states with 23 candidates with criminal charges. In the then Lok Sabha Jagadish Sharma of Janata Dal- United elected from the Jahanabad constituency toped the list. He was an accused in 6 cases and there are 17 serious counts under the Indian Penal Code booked against him. As of December 2008, 120 of India's 523 parliament members were facing criminal charges. Many of the biggest scandals since 2010 have involved very high levels of government, including Cabinet Ministers and Chief Ministers, such as in the 2G spectrum scam, the 2010 Commonwealth Games scam and the Adarsh Housing Society scam, mining scandal in Karnataka and cash for vote scam.

The Vohra Report, submitted by the former Indian Union Home Secretary, N.N. Vohra, in October 1993, studied the problem of the criminalisation of politics and of the nexus among criminals, politicians and bureaucrats in India. The report contained several observations made by official agencies on the criminal network which was virtually running a parallel government. It also discussed criminal gangs who enjoyed the patronage of politicians — of all political parties — and the protection of government functionaries. It revealed that political leaders had become the leaders of gangs. Over the years criminals had been elected to local bodies, State Assemblies, and even the Parliament. The unpublished annexures to the Vohra Report are believed to contain highly explosive material.

As far corruption is concerned black money is the main problem. Black money refers to money removed from the official economy (via corruption, bribery, tax evasion, etc.) and stored outside of the country. A November 2010 report from the Washington-based Global Financial Integrity estimates that India lost at least US$462 billion in illicit financial flows, another word for black money, from 1948 through 2008. The report also estimated the size of India's underground economy at approximately US$640 billion at the end of 2008 or roughly 50% of the nation's GDP. According to a 2010 The Hindu article, unofficial estimates indicate that Indians had over US$1456 billion in black money stored in Swiss banks (approximately USD 1.4 trillion).While some news reports claimed that data provided by the Swiss Banking Association Report (2006) showed India has more black money than the rest of the world combined. A more recent report quoted the SBA's Head of International Communications as saying that no such official statistics exist. Another report said that Indian-owned Swiss bank account assets are worth 13 times the country’s national debt. The current investigation is undertaken by the Income Tax Department.

पाठ पुस्तक में कार्टून - संसद में हंगामा.

भारत रत्न बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर के जिस कार्टून पर आज संसद में हंगामा हुआ , वह लाजिमी था. इधर संसद के साठ साल पूरा होने को है, और बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रति निरादर, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. मैं पी एल पुनिया साहेब के व्यक्तव्य से सहमत हूँ और अच्छा हुआ की कपिल सिब्बल ने माफ़ी मांग ली. संसद में सिब्बल साहब को जवाब देते नहीं बन रहा था और बाबासाहेब के नाम तक को ठीक-ठीक नहीं ले पा रहे थे. एन सी ई आर टी के पुस्तकों में ऐसे कार्टूनों का कोई मतलब नहीं. वर्षों पहले कार्टूनिस्ट शंकर ने किस मंशा से यह कार्टून बनाये होंगे, यह कहना मुश्किल है, परन्तु उनका प्रयोग किस मंशा से अब हो रहा है , इसका अंदाज़ लगाना मुश्किल नहीं है. और पुनिया जब कहते हैं की उन्होंने सिब्बल से इसकी शिकायत अप्रैल में ही की थी और इसकी संज्ञान नहीं लेना "दलित विरोधी मानसिकता" है, यह कहना गलत नहीं है.  जैसा की कार्टून से लग रहा है की संविधान पर काम धीरे-धीरे हो रहा था. पर  सच्चाई उलट थी.

संविधान के निर्माण में मसौदा समिति एक बहुत मूल्यवान भूमिका था .मसौदा समिति का गठन  29 अगस्त, १९४७ को हुआ था एवं डॉ. बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बनाये गए थे. मसौदा समिति ने २१ फ़रवरी, १९४८ को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और संविधान सभा में इस आधार पर बहस आयोजित की गयी.  इन बहस के आधार पर मसौदा समिति ने संविधान सभा में एक नई रिपोर्ट ४ नवम्बर, १९४८ को प्रस्तुत किया. संविधान सभा में १४ नवंबर, १९४९ नवम्बर २६, १९४९ तक मसौदे अंतिम बहस आयोजित की गयी.  अंततः २६ नवम्बर, १९४९ को मसौदे को अपना लिया गया और भारत के संविधान का निर्माण हुआ. ग्रंविल्ले ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को अपनाये जाने को फ़िलेडैल्फ़िया सम्मेलन के बाद सबसे बड़ा राजनैतिक उद्यम कहा है.

बाद में "पूर्ण स्वराज दिवस" की महान प्रतिज्ञा की स्मृति को बनाए रखने के लिए, हमारे संविधान के प्रारंभ के दिन 26 जनवरी १९५० को  चुना गया और इसके पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉ. राजेंद्र प्रसाद के साथ गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था.

संक्षिप्त में, भारतीय संविधान के निर्माण की यही कहानी है. यह संविधान सभा ने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में  संविधान बनाने का कार्य पूरा किया. इसमें  कुल .६,३९६,२७३ रुपये खर्च हुए. संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण वास्तव में भारतीय राजनीतिक प्रणाली के लिए उच्चतम और सबसे बहुमूल्य योगदान है.

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा, "मैं सभा को ऐसे जबरदस्त परिमाण का कार्य के लिए बधाई देता हूं. संविधान सभा के काम का मूल्याकन करना मेरा उद्देश्य नहीं है, और न ही बनायीं गयी संविधान के गुण या दोष बताना जो इस सभा ने निर्माण किया है. यह मैं भावी पीढ़ी के लिए छोड़ता हूँ."

अतः भारत का यह वृहत संविधान जो इतने कम समय में बना, उसके लिए हम डा भीमराव साहेब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञ हैं, और उनका निरादर नहीं करने दिया जा सकता.

फ़्रांस के राष्ट्रपति पद के चुनाव में सरकोजी की हार- सोसिअलिस्ट जीते.

फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव २२ अप्रैल को आयोजित किया गया था और  6 मई (या कुछ प्रदेशों केलिए 5 मई को) दूसरे दौर का चुनाव आयोजित था. निकोलस सरकोजी दूसरे कार्यकाल  के लिए लड़ रहे थे.

इन चुनाओं  में  निकोलस सरकोजी परास्त हुए और  फ्रेंकोइस होल्लंडे जीत गए. लोग निकोलस से नाराज थे. अतः फ्रेंच को निकोलस को पद से हटाने की इच्छा पूरी हुई. वे इस ढीठ, घमंडी और बेवजह सक्रीय राष्ट्रपति को सिर्फ एक कार्यकाल के बाद बेदखल हीन नहीं कर दिया बल्कि Elysee पैलेस से सरकोजी को उसकी नापसंद की जाने वाली इतालवी सुपर मॉडल पत्नी कार्ला ब्रूनी के साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया

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सरकोजी ने अपने कार्यकाल के लिए इस तरह से टोन सेट किया - उसने अपने आप को 140 फीसदी वेतन वृद्धि दे दी है,अपने वार्षिक वेतन ३,००,००० £ ऊपर ले गए, राज्य निधि से रोज  £६६० के ताजा फूलों पर फ़िज़ूलखर्च किये वगैरह-वगैरह. आमीरों पर करों को कम कर दिया, जिसका उलटा असर हुआ, और वित्तीय मंदी उनके कार्यकाल में एक वर्ष में छा गयी. अपने कार्यकाल में  £ 240million खर्च कर एक नया राष्ट्रपति विमान लिया, अपने बेडरूम में £ 1million के साथ एक शानदार ध्वनिरहित डबल  दरवाजे लगवाए, और बाद में वित्तीय घोटालों की एक श्रृंखला में भी फंस गए.

इधर फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी फ्रेंकोइस होल्लंडे ने आज अपनी नई सरकार बनाने का कार्य शुरू कर दिए है. निकोलस सरकोजी पर अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने  के बाद सिर्फ चाँद घंटों में , फ्रेंच सोसियालिस्ट को कठोरता एजेंडा को समाप्त करने के फैसले पर जर्मनी की विरोध का अंदाज़ा पहले से ही था.

उधर, ग्रीस में चुनाव के बाद अराजकता सी स्थिति बन गयी है.यह आशंका  है की सरकार बनाने के असफल प्रयासों के बाद देश नव नाजी या वामपंथी चरमपंथियों के हाथों में आ सकता है.