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New Delhi, NCR of Delhi, India
I am an Indian, a Yadav from (Madhepura) Bihar, a social and political activist, a College Professor at University of Delhi and a nationalist.,a fighter,dedicated to the cause of the downtrodden.....

Sunday, October 9, 2016

Duping Railway passengers : Government acting broker for Airline Owners.

Suresh Prabhu is Minister of Railways of Government of India but his actions are meant to force people to fly Airlines instead.
Recently, Railways, defying its duty as a public carrier, has indulged in money making business enterprise. But the money is not supposed to be made by this public sector, but embark on policies, which shall ensure money is made by Airline owners.
Railways have announced Dynamic Pricing as done by the Airlines. But there is big difference : Airlines offer confirmed seats and there is a 'supposed' competition among Airlines, though they too have cartel, because profit at the cost of passengers is the prime concern.
Railways have no option. And the tickets are Wait Listed,. So the real reasons for "Dynamic Pricing' has to be understood.
Let us take an example of October 2016, and journey between Patna nad New Delhi.
Saturday 9th October, 2016 is Dussehra Holidays. 11th October, 2016 is Vijay Dashmi and and 12th October is Muharram. Delhi High Court, Schools etc are closed till Sunday, the 16th October.
So, if you have to come from Patna to New Delhi, and you have to take the ticket now. It is expected that train ticket in Rajdhani with Waiting List likely to be confirmed will be available only on 17th October. Now with Dynamic Pricing for Rajdhani, the Wait Listed Ticket has been raised inexplicably by nearly Rs 1000/- and the tickets for Airlines reduced considerably.
So, those who can afford to travel by Rajdhani can as well fly by Airlines, fishing out a Thousand bucks more.
So Railways do not give you the option of taking a less costly ticket for some other day, but to fly a Private airlines instead.
Railways loss is the Airlines gain. Government loss is Private Owners Gain.
And this is how Narendra Modi Government is functioning.
This is also why Suresh Prabhu is made railway Minister.
The sooner this is opposed, the better it shall be for the Nation and its Citizens.
Jai Hind.

Saturday, October 8, 2016

जब हम युद्ध हारे थे और रक्षा मंत्री थे वी के कृष्ण मेनन :

भारत-चीन युद्ध 20 अक्टूबर, 1962 को लड़ा गया था। दोनों देशों के बीच ये युद्ध क़रीब एक महीने तक चला, जिसमें भारत को काफ़ी हानि उठानी पड़ी और उसकी हार हुई।
भारतीय सैनिकों ने वीरतापूर्वक चीनी सेना का सामना किया, किंतु राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की अक्षमता के कारण सैनिकों की बहादुरी व्यर्थ चली गई। हार के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार ने युद्ध के तत्काल बाद ले. जनरल हेंडरसन ब्रुक्स और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के तत्कालीन कमानडेंट ब्रिगेडियर पी एस भगत के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। दोनों सैन्य अधिकारियो द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को भारत सरकार अभी भी इसे गुप्त रिपोर्ट मानती है। दोनों अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में हार के लिए प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही इस हार के जिम्मेदार रक्षा मंत्री वी के कृष्णमेनन और दूसरा नाम लेफ़्टिनेंट जनरल बीएम कौल का है, जिन पर कृष्ण मेनन की छत्रछाया थी। लेफ़्टिनेंट जनरल बीएम कौल को पूर्वोत्तर के पूरे युद्धक्षेत्र का कमांडर बनाया गया था। उस समय वो पूर्वोत्तर फ्रंटियर कहलाता था और अब इसे अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। बीएम कौल सैनिक नौकरशाह थे, लेकिन उन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं था।
एक और प्रकरण जानने की ज़रुरत है। 1962 में चीन के हाथों हमारी हार का भारत ने पांच साल बाद बदला लिया। वो भी दो बार दो अलग अलग मोर्चों पर, पहले नाथुला मोर्चे की विजयगाथा।
भारत और चीन के बीच करीब 4 हजार किलोमीटर लंबी लाईन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर 1967 में भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था, वो जगह थी भारत चीन सीमा पर मौजूद ना-थुला पास। 11 सितंबर साल 1967 दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई थीं। चीन की सेना बाकायदा लाउडस्पीकर पर भारत की सेना को पीछे हटने की धमकी दिया करती थी कि पीछे हटो वरना 1962 की तरह कुचल दिया जाएगा। यही नहीं चीनियों ने भारतीय सीमा में घुसकर बंकर बनाने की कोशिश भी की थी।
चीन की इन हरकतों को रोकने के लिए 1967 में नाथुला पास पर तैनात मेजर जनरल सगत राय की अगुवाई में कंटीली बाड़ लगाने का फैसला किया। आज भी इस बाड़ के हिस्से ज्यों के त्यों मौजूद हैं। कंटीली बाड़ को लेकर खूनी लड़ाई तब शुरू हुई तब जुबानी झड़प के बाद चीन ने बाड़ लगा रही भारतीय सेना पर हमला कर दिया। बाड़ लगाने में जुटे इंजीनिरिंग यूनिट समेत भारतीय सेना के 67 जवान मारे गए।
1967 के चीनी हमले के बाद भारतीय सेना का खून खौल उठा। जवाबी हमला शुरू हुआ और चीन की मशीनगन यूनिट को पूरी तरह तबाह कर दिया गया।
1967 की उस लड़ाई में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए यहां अमर जवान स्मारक बनाया गया है। तब से इस इलाके में चीन ने कभी ना तो घुसपैठ की कोशिश की और ना ही भारतीय सेना से टकराने की हिम्मत की। यहां आज भी 48 साल पुराने हालात की तरह ही चौकियां मौजूद हैं जिनके बीच सिर्फ चंद कदमों का फासला है।
नाथुला में मुंह की खाने के सिर्फ 15 दिन बाद एक और जंग हुई पास के ही चोला इलाके में।
भारत चीन सीमा में नाथुला के पास ही है चोला इलाका जहां पिछले साल बनाया गया है चोला विजय का स्मारक। यहां दर्ज है चोला की विजयगाथा। यहाँ एक लाल रंग का पत्थर है जिस पर कब्जे को लेकर भारत और चीन में बारूदी जंग शुरू हुई थी।
यहां दर्ज भारत की जीत की कहानी स्मारक की शक्ल में हमेशा के लिए अमर बना दिया गया है।

रोहित वेमुला पर जस्टिस रूपनवाल कमीशन रिपोर्ट - सिर्फ रोहित की "जात" पता लगाने का दावा :

रोहित चक्रवर्ती वेमुला (30 जनवरी 1989 - 17 जनवरी 2016) हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक दलित पीएचडी छात्र था। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र रोहित वेमुला ने 17 जनवरी 2016 को फांसी लगाकर ख़ुदक़ुशी कर ली। रोहित को उनके चार अन्य साथियों के साथ कुछ दिनों पहले हॉस्टल से निकाल दिया गया था। इसके विरोध में वो कुछ दिनों से अन्य छात्रों के साथ खुले में रह रहे थे। कई अन्य छात्र भी इस आंदोलन में उनके साथ थे।
अपने सुसाइड नोट में रोहित ने लिखा, "..... आप जब ये पत्र पढ़ रहे होंगे तब मैं नहीं होऊंगा........मैं अपनी आत्मा और अपनी देह के बीच की खाई को बढ़ता हुआ महसूस करता रहा हूं. मैं हमेशा एक लेखक बनना चाहता था. विज्ञान पर लिखने वाला, कार्ल सगान की तरह. लेकिन अंत में मैं सिर्फ़ ये पत्र लिख पा रहा हूं.................मैं पहली बार इस तरह का पत्र लिख रहा हूं. पहली बार मैं आख़िरी पत्र लिख रहा हूं. मुझे माफ़ करना अगर इसका कोई मतलब न निकले तो..............आप जो मेरा पत्र पढ़ रहे हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे अपनी सात महीने की फ़ेलोशिप मिलनी बाक़ी है. एक लाख 75 हज़ार रुपए. कृपया ये सुनिश्चित कर दें कि ये पैसा मेरे परिवार को मिल जाए. मुझे रामजी को चालीस हज़ार रुपए देने थे. उन्होंने कभी पैसे वापस नहीं मांगे. लेकिन प्लीज़ फ़ेलोशिप के पैसे से रामजी को पैसे दे दें...........................अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन परिवार, आप सब को निराश करने के लिए माफ़ी. आप सबने मुझे बहुत प्यार किया. सबको भविष्य के लिए शुभकामना.......................आख़िरी बार - जय भीम....................... ..मैं औपचारिकताएं लिखना भूल गया. ख़ुद को मारने के मेरे इस कृत्य के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है.
रोहित की आत्महत्या की ख़बर आने के बाद से तेलंगाना के छात्र संगठनों ने आंदोलन शुरू करते हुए, इस घटना के विरोध में सोमवार को बंद की। कुछ दिनों में इस मामले को लेकर तेलंगाना के साथ-साथ दिल्ली के जेएनयू समेत देश के अन्य कई विश्वविद्यालयों के छात्र भी आंदोलनरत हो गए। संसद में हंगामा हुआ और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा राजपत्र विभाग ने फरवरी, 2, 2016 को न्यायमूर्ति अशोक कुमार रुपनवाल की अगुवाई में घटनाओं की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन को इस बात का पर रिपोर्ट देनी थी कि
(I) रोहित की आत्महत्या की तथ्यों की जांच और परिस्थिति तय करने के लिए एवं (Ii) विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए निवारण तंत्र मौजूदा शिकायत की समीक्षा करने के लिए, और सुधार के लिए सुझाव देने की ज़रुरत।
रोहित वेमुला खुदकुशी मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने इस आत्महत्या के लिए रोहित को ही जिम्मेदार बताया है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक आयोग का मानना है कि रोहित की खुदकुशी की वजह निजी तनाव था जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। अपनी रिपोर्ट में आयोग का कहना है कि रोहित वेमुला का जाति प्रमाण पत्र फर्जी था और वे दलित थे ही नहीं। आयोग ने रोहित को छात्रावास से बाहर किए जाने संबंधी विश्वविद्यालय के फैसले को भी सही बताया है। इलाहाबाद हाइकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एके रूपनवाल के एक सदस्यीय आयोग ने अगस्त 2016 में 41 पन्नों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है।
अहम सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या कमेटी को इस तथ्य के बारे में जांच करनी थी?
टर्म्स ऑफ़ रेफेरेंस के मुताबिक रोहित की जाति के बारे में पता करना कमेटी का काम नहीं था। 'ये (जाति के बारे में पता करना) कमेटी के टर्म ऑफ रेफरेंस में था ही नहीं।
रोहित की आत्महत्या, दरअसल, एक 'संस्थागत हत्या' थी। कमीशन की रिपोर्ट में कहीं भी भारत सरकार द्वारा स्कॉलरशिप बंद किये जाने से देश के रिसर्च करने वाले शोद्यार्थियों पर उसका असर, होस्टल से निकाले जाने का असल कारण और उसपर कोई टिप्पणी, इनका कोई जिक्र ही नहीं है।
लगता है इस रिपोर्ट का सिर्फ यह साबित करना है कि रोहित 'दलित' नहीं था, जिससे राजनैतिक तौर पर सत्ताधारी दल को कोई नुकसान नहीं हो।
रोहित वेमुला द्वारा आत्महत्या की घटना ने राष्ट्र के सामूहिक चिंतन पटल को झकझोर के रख दिया थाI उसके सुसाइड नोट से उसके सपनो का चित्र, एक निराश एवं मलिनचित भावना तथा इस पीड़ादायक जिंदगी से दूर जाने की इच्छा, सब कुछ दिखता है। वह इस समाज की वर्तमान जाति व्यवस्था का एक नवीनतम शिकार है, भले सरकार आज साबित करे की वह दलित था ही नहींI यह भी पूरी तरह सही नहीं है की यह एक छात्र पर अनुशासनक कार्यवाही, छात्रावास से निष्कासन अथवा छात्रवृति रोके जाने भर तक का ही मामला है।
रोहित से विश्वविद्यालय का ऐसा व्यवहार एक दलित छात्र के तौर पर ही किया गया जिसका अपने सैद्धांतिक तथा नैतिक आदर्शों हेतू अम्बेडकर से प्रेरणा लेने का तथा उन वैचारिक संघर्षों को आगे जारी रखने के अधिकार से सम्बंधित हैI उस छात्र को एक अलग दृष्टिकोण रखने तथा कोई विशेष राजनितिक संगठन में होने के कारण प्रताड़ित नहीं जा सकता। यह उसका अधिकार है की वह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों पर अपनी राय रखे। वह संभवतः मृत्युदंड देने के खिलाफ था। अतः उसे स्थानीय सांसद द्वारा राष्ट्र विरोधी ठहरा दिया गया था।
रोहित ने सवर्ण हिन्दू समाज द्वारा अपने एक दलित पी.एच.डी. छात्र होने के प्रति हो रहे पूर्वाग्रहों के कारण क्षुब्ध था। वह उसके लिए तैयार नहीं था और उसे नहीं झेल पाया। रोहित की आत्महत्या के ऊपर होने वाली जांच का नतीजा हमें स्वीकार्य नहीं है।

Thursday, October 6, 2016

Provocative Report on Rohith Vemula :


Rohith Chakravarti Vemula (30 January 1989 – 17 January 2016) was a PhD student at the University of Hyderabad who committed suicide on 17 January 2016.
There was a controversy which extended over several months and in July 2015 the University reportedly stopped paying him a fellowship of ₹25,000 (US$370) per month after he was found "raising issues under the banner of Ambedkar Students Association (ASA)." as part of institute's disciplinary inquiry.
On 17 January 2016 Rohith Vemula committed suicide, hanging himself with a banner of the Ambedkar Students Association. In the suicide-note which he left behind, he blamed the "system" for his death.
His suicide sparked protests and outrage from across India and gained widespread media attention as an alleged case of discrimination against Dalits, in which government educational institutions have been purportedly seen as hotbeds of caste-based discrimination against students belonging to depressed sections of the society at the behest of ABVP and RSS.
During the tenure of Smt Smriti Irani, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education vide Gazette Notification dated February, 2, 2016 appointed a Commission of Inquiry consisting of Justice Ashok Kumar Roopanwal (Retd.) to enquire into the events at the
University of Hyderabad, culminating in death of Shri Chakravarty R.Vemula, a research scholar with the following terms of reference :
(i) to enquire into the facts and circumstance leading to the death of Shri Chakravarti R.Vemula, a research scholar of University of Hyderabad, and fix responsibility for lapses, if any.
(ii) to review the existing grievance redressal mechanism for students at the University, and
to suggest improvements.
The Commission in its 41 page report, probably ignoring the terms of reference, says, "...Rohith Vemula's mother “branded” herself as Dalit to avail the benefits of reservation; expelling him from the hostel was the “most reasonable” decision the university could have taken; personal frustration, not discrimination, drove the 26-year-old PhD scholar to suicide; Union Ministers Bandaru Dattatreya and Smriti Irani were only discharging their duties and there was no pressure on the Hyderabad Central University authorities."
Vemula’s decision to commit suicide, according to the probe, was wholly his own and not abetted by either the university administration or the government.
Nothing can be more farcical than what this report has to say. It is intriguing that the Commission has nothing to comment on the Governments withdrawl of Non NET UGC Scholarships. It again goes on to prove that the Modi Government continues to be more insensitive to the concerns of the Dalits, OBCs and much more importantly to the slow death being served to the Higher Education in India.
Rohith was in in need of scholarship and hostel. The problems in both was able to get neither because Government of India is on the process to sell off Higher Education. On the top of it the so called brokers of "Hindu" Identity, are calling the struggles of social justice 'casteist'!
No word has been said on scrapping of fellowships by subsequent Central Governments . Although there are serious and pressing questions about the nature of the NET/JRF, the indisputable fact is that the JRF picks out a very small subset of students to support for M.Phil./PhD research – the figure of 6400 fellowships in 2010-2011 works out to research support for just 4.6% of the 137,668 students registered for research in the humanities, social sciences and sciences across India in that period. This is hardly the kind of research investment any country, especially a developing one like India, needs.
In order to meet the challenges of a potential elite bias in eligibility of research – a possibility made even more salient after the implementation of OBC reservations -– the UGC instituted the thoroughly misnamed ‘Non-NET fellowship’ in order to provide minimum research support for non-JRF/SRF students (many of whom are NET-qualified) enrolled in M.Phil./PhD programmes in central universities. This support, to the tune of Rs. 5000 and Rs 8000 respectively plus a small annual contingency grant, was intended to be just enough for students to be financially independent from their families, who are invariably tapped as the primary source of financial support.
At its 510th meeting held on October 7, 2015 the UGC decided to discontinue the non-NET fellowship programme.
Under UPA I, at the WTO-GATS negotiations in 2005, the Indian government had already made an ‘offer’ of opening up the higher education sector to the international education trade. Teachers and students organisations across the country have consistently condemned the decision of the Central government to open up India’s highest education sector to GATS since 2005, but this opposition did not make a whit of difference to the UPA regime. The BJP appears more than willing to go down this disastrous neo-liberal route blazed by the UPA.
Equally disturbing is the MHRD’s indication that the Review Committee consider whether economic and other criteria are to be applied to eligibility for the non-NET fellowships. Were this indeed to be accepted, the move would convert the non-NET fellowship from one that invests in Indian research into what are called merit-cum-means fellowships in university systems. Even if this restricted non-NET fellowship could escape the stringent GATS restrictions, by being argued for as a levelling- of-the-field type of measure, receipt of such a fellowship would never be able to even minimally off-set the costs of research itself. Significantly increased tuition fees under the WTO-GATS regime, shall take away alł, and then some, of the restricted non-NET fellowship.
To conclude, the 'institutional murder' of Rohith Vemula has been 'justified' by the 'system' which Rohith blamed the in his suicide note, and this has to be taken seriously.
The Report on Rohith is challenge to all who are committed to the cause of social justice and real political freedom of our country to continue the agitation for this cause and openly condemn this bias report on Rohith's suicide.

Wednesday, October 5, 2016

सर्जीकल स्ट्राइक पर अजीबोगरीब स्थिति :

चैनल वाले ले डूबेंगे मोदी सरकार को। यह अजीब बात है की एक देश दावा कर रहा है कि हमने हमला किया और दूसरा देश इसे झूठ बता रहा है। अमूमन जिस देश पर हमला होता है वह छाती पीट पीट कर दुनिया को अपनी स्थिति बता कर सहानुभूति बटोरते हुए अपने प्रतिकार को जायज ठहराता है। पर यहाँ तो पाकिस्तान ही कह रहा है की सबूत दो की हमारे सीमा में घुस कर कितनों को मारा है। चीन को छोड़कर सभी देश चुप हैं। चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दिया है और चीन के मामले में चैनल वालों की घिग्गी बंधी हुई है। विदेशी मीडिया इस प्रकरण के सभी समाचारों में "भारत का दावा" लिख कर शुरू करते हैं।
जो भी कहा जा रहा है वह चैनल वाले ही कह रहे हैं। चैनलों द्वारा एक हिस्टीरिया उत्पन्न करने का प्रयास है। ज़ाहिर यह देशभक्ति के लिए नहीं बल्कि अन्य कारणों से है।
यह हमारे सेना और सैनिकों के मनोबल के लिए ठीक नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए सेना के बयान में सोच समझ कर चुन कर शब्दों का प्रयोग किया गया था : "......बहुत विशिष्ट और विश्वसनीय के आधार पर हमें प्राप्त जानकारी है कि कुछ आतंकवादी टीमों जम्मू-कश्मीर और हमारे देश में विभिन्न अन्य महानगरों के अंदर आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के एक उद्देश्य के साथ नियंत्रण रेखा पर लांच पैड पर खुद को तैनात किया है और घुसपैठ करने वाले हैं। भारतीय सेना इन लांच पैड पर कल रात सर्जीकल हमलों का आयोजन किया। हमले से यह सुनिश्चित करना है कि इन आतंकवादियों के घुसपैठ कर अपने डिजाइन में सफल नहीं हों और हमारे देश के नागरिकों के जीवन खतरे में न पड़े।.... "
और सच्चाई यह की हमारे सैनिक उडी और बारामुला में शहीद हुए हैं। सर्जीकल स्ट्राइक्स पर Hindustan जैसे समाचार पत्र में लिखा गया की :
"भारत ने पीओके में घुसकर 38 आतंकियों को किया ढेर : उरी हमले के 10 दिन बाद भारतीय सेना ने 18 सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया। 45 साल में पहली बार हमारे जवान एलओसी के पार करीब तीन किलोमीटर अंदर घुसे और चार घंटे में सात आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर 38 आतंकियों को ढेर कर दिया।"
अब सेना अपने बयान में तो पाकिस्तान के अंदर, नियंत्रण रेखा के पार घुसने की बात तो नहीं कही। फिर यह प्रचार क्यों हुआ? क्यों चैनल वाले फालतू बोल रहें हैं। सिर्फ अरविन्द केजरीवाल और संजय निरुपम ही नहीं, चैनल वालों को भी शहीदों के सम्मान में कम से कम और इस पर सोच समझ कर बोलने चाहिए।
मीडिया को अधिक ज़रूरी है की संयम से समाचार दें। वरना अति उत्साह में वे मोदी जी का नुकसान ही करेंगे।