मधेपुरा में अन्ना के समर्थन में अमरण अनशन शुरू.Fast unto death begins at Madhepura in support of Anna Hazare's movement.

इस जुनूँ का नतीजा ज़रूर निकलेगा
इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा
गिरा दिया है तो साहिल पे इंतज़ार न कर
अगर वोह डूब गया है तो दूर निकलेगा
अन्ना हजारे के समर्थन में मधेपुरा में मेरे कुछ साथी अमरण अनशन पर आज से बैठ गए हैं. कल मैंने मधेपुरा टाइम्स में अपील भी की थी. अंगद यादव, मधेपुरा के जाने-माने RTI तथा राजनैतिक कार्यकर्त्ता के साथ कई प्रमुख नागरिक भी इस अनशन में शामिल हुए हैं. दरअसल यह सिर्फ अन्ना के लिए समर्थन ही नहीं बल्कि मधेपुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार से परेशान नागरिकों के लिए यह एक मौका है जब वे अपनी कुंठा को व्यक्त कर रहें हैं. मजेदार बात है की बिहार के मुख्यमंत्री ने अन्ना के अनशन को समर्थन दिए हैं. ध्यान देने की बात है की जन लोकपाल के प्रस्तावित विधेयक की प्रति सभी मुख्य मंत्रियों को भी दी गयी है. अच्छा है की बिहार में इस प्रस्तावित विधेयक को हु बी हु नितीश जी लागू करें.
वैसे आशा करता हूँ की केन्द्रीय सरकार बगैर देरी किये इस पर समिति की अधिसूचना जरी कर दें. भ्रष्टाचार तो तुरंत दूर नहीं होगा, परन्तु भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में यह एक प्रभावशाली कदम होगा. जय हिंद.
Fast unto death begins at Madhepura in support of Anna Hazare's movement.
Citizens of Madhepura have joined Anna Hazre's protest movement against corruption by beginning 'fast unto death'. Several activists including RTI and social, political activists Angad Yadav was joined by other citizens. This is not merely a support for Anna but an occassion to express total rejection of corruption by the people which has plagued Madhepura among other places in Bihar and India. This is also an expression of the fruatration of people in dealing with this menace of corruption.
It is interesting thta Bihar Chief Minister has supported Anna'a fast. it should be noted that a copy of the proposed Jan Lokal Bill has been given to all Chief Ministers of India. They can go ahead with this version in their states and all of us will welcome if iNitish Kumar implements it in Bihar.
Nevertheless, every moment delayed by the Cemtral Government in issuing a notification on draft of new Lokpal Bill, will prove to be costly for UPA, and will definitely will be a bane of frustration for it later.